Supreme Court

पूर्व जस्टिस संजय किशन कौल ने पूर्व CJI डीवाई चंद्रचूड़ पर कॉलेजियम से पहले सरकार से मशविरा लेने के आरोप लगाए हैं. उन्होंने अपनी किताब विदाउट फियर ऑर फेवर में पूर्व सीजेआई से जुड़ी और भी तमाम बातों का खुलासा किया है.

देश में दो रुपये की सर दर्द की गोली से लेकर कैंसर जैसी बीमारियों की दवाओं के दाम की एमआरपी और लागत में जमीन-आसमान जितने अंतर पर लगाम लगाने की मांग बहुत समय से हो रही थी. अब केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दायर किया है, उससे चौंकाने वाला खुलासा हुआ है.

कानून की पढ़ाई का मकसद सिर्फ डिग्री हासिल करना नहीं, समाज की सेवा करना भी है. CJI ने छात्रों से कहा कि वे अपने पेशे में ईमानदारी बनाए रखें, अलग-अलग विचारों को समझें और दबाव के बावजूद अपने सिद्धांतों पर कायम रहें.

सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट के इस्तेमाल को मौलिक अधिकार बताया है. कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल से बच्चों को पूरी तरह से रोकना नहीं चाहिए, बल्कि चाइल्ड मोड जैसे कदम उठाकर सिक्योरिटी को और मजबूत करना चाहिए.

कर्नाटक निवासी राजकुमार माडकी की अपील पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई जनप्रतिनिधि अपने चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देता है, तो जनता भी उसके खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करा सकती है.

सोशल मीडिया पर खुद को पत्रकार बताने वालों की बढ़ती संख्या पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है. सवाल उठ रहा है कि क्या हर नागरिक पत्रकार बन सकता है. फेक न्यूज, अफवाहों और प्रोपेगेंडा के खतरे के बीच पत्रकारिता में जवाबदेही और नियम तय करने की जरूरत पर बहस तेज है.

सर्वोच्च न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रोफेशनल कोर्सों की फीस को लेकर खास निर्देश जारी किए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कोई भी संस्थान प्रोफेशनल कोर्स के बीच में फीस नहीं बढ़ा सकता है.

क्या देश की सबसे बड़ी अदालत पर दबाव बनाने की कोई सुनियोजित कोशिश हो रही है? और क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने डराने-धमकाने को लेकर जो सख्त टिप्पणी की, उसका सीधा इशारा राहुल गांधी की तरफ था? आइए जानते हैं पूरा मामला...

सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सीईसी ज्ञानेश कुमार और दो अन्य आयुक्तों को नोटिस जारी किया. साथ ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को फटकार लगाई. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को तमाम वीडियोज सुरक्षित रखने का आदेश दिया.

हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाने वाले व्यक्ति को OBC आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को ही बरकरार रखा है. सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कहा कि धर्म परिवर्तन के बाद हिंदू सामाजिक व्यवस्था का पिछड़ापन दूसरे धर्म में स्थानांतरित नहीं हो सकता.

शृंगेरी विधानसभा चुनाव में मतगणना का वीडियो खो जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जमकर फटकार लगाई है. कोर्ट ने साफ कहा कि अगर अगली तारीख तक रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया तो आयोग के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है.

अवमानना नोटिस के जवाब में मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दिए हलफनामे में बिना शर्त माफी मांग ली है. लेकिन सरकार ने कहा कि एक दिन के लिए मोबाइल इंटरनेट को बंद करना जरूरी था, ताकि कानून-व्यवस्था को भंग करने से रोका जा सके.

SIR और चुनाव आयुक्त के फैसलों के खिलाफ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में कई कमियां पाई गई हैं. बताया जा रहा है कि याचिका में 14 खामियां मिली हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में जंतर-मंतर पर प्रदर्शनों पर पूरी तरह रोक के बजाय रेगुलेशन से अधिकारों में संतुलन बनाने की बात कही थी. ऐसे में दिल्ली पुलिस के इसे डी-नोटिफाई कर प्रदर्शन दूसरी जगह शिफ्ट करने के फैसले पर कानूनी सवाल उठ रहे हैं.

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रस्तावित आंदोलन को देखते हुए दिल्ली पुलिस की ओर से मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर रोक दी गई है. इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई है.

नवंबर में नगर निगम चुनाव होने हैं, इसलिए कोर्ट नाम हटाने की अपीलों के बजाय नाम शामिल करने की अपीलों को प्राथमिकता देने पर चर्चा कर रहा है. कोर्ट इस बात पर भी विचार करेगा कि क्या जिन वोटरों की अपीलें अभी भी पेंडिंग हैं, उन्हें नगर निगम चुनावों में वोट देने की इजाजत दी जा सकती है या नहीं.

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के खिलाफ दिल्ली में होने वाले बड़े विरोध प्रदर्शन से पहले राजधानी की सीमाओं को सील किए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है.

मार्केटिंग के नाम पर दवा कंपनियों और डॉक्टरों की सांठगांठ पर अब सुप्रीम कोर्ट ने लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार को एक कमेटी बनाने का निर्देश दिया है. यह कमेटी इस बात की जांच करेगी कि क्या दवा कंपनियों की अनैतिक गतिविधियों को रोकने के लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है या नहीं.

चेक बाउंस केस में फंसे बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट से 13 अक्टूबर तक 2 करोड़ रुपये जमा करने का अल्टीमेटम मिला है. CJI ने मजाक में कहा कि फिल्म की तरह पैसा भी अता पता लापता है. जानिए कोर्ट में राजपाल यादव का दर्द और पूरी केस हिस्ट्री.

इन दिनों चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है. इस मौके पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि कब-कब अदालतों ने चुनाव रद्द किए हैं.

दिल्ली की 135 साल पुरानी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि सेंट्रल विस्टा योजना में लाइब्रेरी के लिए कितनी जगह दी गई है. क्या वह शास्त्री भवन की करीब 8.5 लाख किताबों के साथ आरके पुरम में कार्टन में रखी करीब 2 लाख किताबों को रखने के लिए पर्याप्त होगी.

Justice Ujjal Bhuyan on SIR: देश में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उज्जवल भुइयां ने इशारों में आपत्ति जताई है. एक कार्यक्रम में बोलते हुए जस्टिस भुइयां ने कहा कि यह संविधान का उल्लंघन और शरीर से आत्मा निकालने जैसा है.