शादी के रिश्तों का खौफनाक अंत! 322 पतियों की हत्या, 232 ने की खुदकुशी; UP में सबसे ज्यादा मामला
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार देश में वैवाहिक विवाद के चलते 322 पतियों की हत्या हुई और 232 ने आत्महत्या कर ली. इस चौंकाने वाली रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश (UP) सबसे बड़े हॉटस्पॉट के रूप में सामने आया है.
सात जन्मों का साथ निभाने के वादे के साथ शुरू होने वाले शादी के रिश्ते जब कड़वाहट और अविश्वास की भेंट चढ़ते हैं, तो उसका अंजाम कितना भयावह हो सकता है, इसकी एक डरावनी तस्वीर सामने आई है. एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, देश में 322 पतियों की हत्या कर दी गई, जबकि 232 पतियों ने वैवाहिक कलह, उत्पीड़न और झूठे मुकदमों से तंग आकर खुदकुशी का रास्ता चुन लिया. इन कुल 554 दिल दहला देने वाले मामलों में सबसे ज्यादा घटनाएं उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई हैं.
यह चौंकाने वाले आंकड़े रविवार, 22 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया स्थित ओपी जिंदल ऑडिटोरियम में आयोजित 'एकम न्याय सम्मेलन 2026' के दूसरे अध्याय में जारी किए गए. अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस के मौके पर एकम न्याय फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय 'समान और न्यायपूर्ण भारत का निर्माण' रखा गया था. इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों, वरिष्ठ वकीलों, पूर्व पुलिस अधिकारियों, शिक्षाविदों, पत्रकारों और फिल्म निर्माताओं ने एक मंच पर आकर पुरुषों के अधिकारों, झूठे मुकदमों और न्याय व्यवस्था की चुनौतियों पर खुलकर चर्चा की.
6 महीने में रोजाना औसतन दो पतियों की हत्या
फाउंडेशन ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट के साथ-साथ 'भारत में पतियों की हत्याएं और आत्महत्याएं' शीर्षक से एक विशेष दस्तावेजीकरण रिपोर्ट पेश की. चूंकि सरकारी आंकड़ों में पीड़ित और आरोपी के बीच के पारिवारिक संबंधों का अलग से रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, इसलिए यह रिपोर्ट मीडिया खबरों के आधार पर तैयार की गई है.
14 जुलाई 2026 तक के मामलों को समेटने वाली इस रिपोर्ट के अनुसार, 2026 के शुरुआती छह महीनों में ही लगभग हर रोज दो पतियों की हत्या हुई और एक से अधिक पति ने आत्महत्या की. रिपोर्ट के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:
हत्या की वजहें: 322 पतियों की हत्या पत्नियों या उनके प्रेमियों द्वारा की गई. इनमें सबसे बड़ा कारण विवाहेतर संबंध (व्यभिचार) रहा, जो 194 मामलों (60.2%) में सामने आया. इसके अलावा 88 मामलों (27.3%) में घरेलू विवाद हत्या की वजह बने.
आत्महत्या के कारण: 232 पतियों ने वैवाहिक विवाद, मानसिक प्रताड़ना और झूठे केसों के दबाव में अपनी जान दी. इनमें 104 मामले (44.83%) लंबे समय से चल रहे घरेलू झगड़ों से जुड़े थे.
उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर: राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 93 हत्याएं और 103 आत्महत्याएं दर्ज की गईं. फाउंडेशन का मानना है कि कई मामले मीडिया की सुर्खियों तक पहुंच ही नहीं पाते, इसलिए असल आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा हो सकता है.
'महिलाओं की सुरक्षा के कानून निजी झगड़ों के हथियार न बनें'
सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस आदर्श कुमार गोयल ने कहा कि जब कानून और न्याय साथ-साथ चलेंगे, तभी सही मायने में एकम न्याय होगा. उन्होंने कहा कि महिलाओं की गरिमा और सम्मान की रक्षा करना बेहद जरूरी है, लेकिन इसके लिए बनाए गए कानूनों का इस्तेमाल निजी झगड़ों में हथियार की तरह नहीं होना चाहिए.
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जस्टिस गोयल ने बताया कि जब उन्होंने पुलिस अधिकारियों से झूठे केस दर्ज होने की वजह पूछी, तो अधिकारियों ने कानून के तहत हर शिकायत दर्ज करने की अपनी मजबूरी बताई. उन्होंने माता-पिता की कानूनी लड़ाई में पिसने वाले बच्चों पर भी गहरी चिंता जताई और कहा कि झूठे मुकदमे एक बच्चे को 'फुटबॉल' बना देते हैं, जिसे अदालत के एक छोर से दूसरे छोर तक उछाला जाता है. विवाह संस्था में आ रही गिरावट पर बात करते हुए उन्होंने प्राचीन भारतीय मूल्यों और संत तुकाराम महाराज की शिक्षाओं से सीख लेने का सुझाव दिया.
फैमिली कोर्ट में जादू-टोने तक की नौबत, झूठे केसों पर हो कार्रवाई
दिल्ली हाई कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस पूनम ए. बंबा ने सिक्के के दूसरे पहलू पर बात करते हुए पारिवारिक न्यायालयों के कड़वे अनुभव साझा किए. उन्होंने कहा कि कई बार पक्षकार अपने मामले को सही साबित करने या दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अंधविश्वास और जादू-टोने का सहारा लेने से भी नहीं चूकते. उन्होंने याद दिलाया कि लंबी कानूनी लड़ाइयों में सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों का ही होता है.
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वहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस ए.एन. मित्तल ने कहा कि जजों को भावनाओं के बजाय केवल ठोस सबूतों के आधार पर फैसला देना चाहिए. उन्होंने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि उनके सामने आए बलात्कार के 60 से 70 प्रतिशत मामलों में बाद में समझौता होने पर गवाह मुकर गए. उन्होंने जोर दिया कि जहां शुरुआती जांच में ही मामला ब्लैकमेल या जबरन वसूली का लगे, वहां अदालत को तुरंत जमानत देनी चाहिए. साथ ही, निर्दोष को बरी करने के बाद झूठा केस दर्ज कराने वाले शिकायतकर्ता की जवाबदेही तय कर उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, जैसा कि राजस्थान में देखने को मिलता है.
'लुटेरी दुल्हन' के स्टिंग ऑपरेशन और कानून के दुरुपयोग पर मंथन
सम्मेलन में खोजी पत्रकारिता के सत्र के दौरान दैनिक भास्कर के पत्रकारों ने 'लुटेरी दुल्हन' गिरोह पर किए गए अपने स्टिंग ऑपरेशन के अनुभव साझा किए. अंडरकवर जाकर टीम ने 18 लोगों का पर्दाफाश किया था, जिनमें से एक के खिलाफ पहले से चार केस दर्ज थे.
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राजीव गांधी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉ. अभिनंदन बस्सी ने कहा कि पॉक्सो (POCSO) जैसे सख्त कानून समाज की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी हैं, लेकिन इनका दुरुपयोग न केवल निर्दोषों की जिंदगी बर्बाद करता है, बल्कि असली पीड़ितों के प्रति संवेदनशीलता और विश्वसनीयता को भी कम करता है. अधिवक्ता विकास नागवान ने एनसीआरबी (NCRB) के आंकड़ों में झूठी शिकायतों के परिणामों का रिकॉर्ड न होने पर सवाल उठाया.
इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी अशोक कुमार, पूर्व जिला जज एस.एस. उपाध्याय, वरिष्ठ अधिवक्ता महालक्ष्मी पवनी, अधिवक्ता जूही अरोड़ा, डॉ. अनुराग बत्रा, फिल्म निर्माता अरविंद पांडेय और आरजे खुराफाती नितिन सहित कई जानी-मानी हस्तियां मौजूद रहीं. एकम न्याय फाउंडेशन की संस्थापक और निदेशक दीपिका नारायण भारद्वाज ने कहा कि इस सम्मेलन ने देश में लैंगिक न्याय के लिए नई बहस छेड़ी है. उन्होंने स्पष्ट किया कि फाउंडेशन का मकसद किसी के खिलाफ होना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि न्याय हर किसी तक पहुंचे-चाहे वह पुरुष हो या महिला, बच्चा हो या बुजुर्ग.