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भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजित डोभाल और खुफिया एजेंसी रॉ (RAW) के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल के खिलाफ जारी अमेरिकी अदालत के समन को एक सिरे से खारिज कर दिया है. विदेश मंत्रालय (MEA) ने शुक्रवार को इस मामले पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि भारत ऐसे निराधार और बेबुनियाद मुकदमों को बिल्कुल स्वीकार नहीं करता है. यह समन खालिस्तान समर्थक संगठन 'सिख्स फॉर जस्टिस' (SFJ) द्वारा दायर एक दीवानी मुकदमे के सिलसिले में जारी किया गया है.
दिल्ली की अदालतों के माध्यम से समन भेजने के अमेरिकी अदालत के आदेश से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बेहद सख्त लहजे में भारत का पक्ष रखा. उन्होंने साफ शब्दों में कहा, 'हम ऐसे निराधार मुकदमों को सिरे से खारिज करते हैं.' भारत के इस बयान से स्पष्ट है कि वह विदेशी अदालतों में भारत के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों को घसीटने की किसी भी कोशिश को तवज्जो देने के मूड में नहीं है.
यह पूरा मामला न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले की अमेरिकी जिला अदालत से जुड़ा है. यहां की न्यायाधीश कैथरीन पोल्क फिला ने खालिस्तानी आतंकी और SFJ के संस्थापक गुरपतवंत सिंह पन्नू की याचिका पर यह आदेश दिया है. अमेरिकी कोर्ट ने अपने क्लर्क को निर्देश दिया है कि वह अजित डोभाल और सामंत गोयल को न्यायिक दस्तावेज और समन भेजने के लिए वैकल्पिक रास्ता अपनाए. इसके तहत अंतरराष्ट्रीय डाक या कूरियर के जरिए दिल्ली की तीन जिला अदालतों- पटियाला हाउस, द्वारका और तीस हजारी कोर्ट के माध्यम से यह समन तामील कराने को कहा गया है.
अपने आदेश में अमेरिकी अदालत ने यह भी स्वीकार किया कि उसने पहले हेग कन्वेंशन (Hague Convention) के तहत भारत की केंद्रीय प्राधिकरण के माध्यम से समन भेजने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने उस प्रयास को खारिज कर दिया था. इसके बाद अदालत ने हेग कन्वेंशन के अनुच्छेद 19 और भारत की नागरिक प्रक्रिया संहिता (CPC) का हवाला देते हुए समन भेजने के इस वैकल्पिक तरीके को मंजूरी दी. अदालत ने अपने आदेश में भारतीय अदालतों से सम्मानपूर्वक अनुरोध किया है कि वे इस दीवानी मामले में प्रतिवादियों तक समन पहुंचाने में सहायता करें.
इस पूरे घटनाक्रम पर जानकारों और आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि अमेरिकी अदालत का यह कदम महज एक 'नियमित और प्रक्रियात्मक कार्यवाही' है. ये समन भारत या उसके अधिकारियों पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं हैं. इससे पहले अमेरिकी विदेश विभाग ने भी भारतीय दूतावास के जरिए ये समन भेजे थे. हालांकि, उस समय अमेरिका ने यह स्पष्ट कर दिया था कि समन भेजने की इस कार्रवाई का मतलब यह नहीं है कि अमेरिकी सरकार इस मुकदमे के पक्ष में है या इस पर कोई राय रखती है.
यह कोई पहला मौका नहीं है जब 'सिख्स फॉर जस्टिस' ने किसी शीर्ष भारतीय हस्ती के खिलाफ अमेरिकी अदालत का दरवाजा खटखटाया हो. इससे पहले साल 2013 में भी इस संगठन ने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के खिलाफ अमेरिका में एक दीवानी मुकदमा दायर किया था. उस समय 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगाते हुए उन्हें समन जारी करवाया गया था. विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मुकदमे केवल सुर्खियां बटोरने और भारत पर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा होते हैं, जिनका जमीनी स्तर पर कोई कानूनी असर नहीं होता.