मदुरै की पहाड़ी पर दीप जलाने को लेकर क्यों छिड़ी मंदिर-दरगाह की लड़ाई? जानिए विवाद का इतिहास, सुप्रीम कोर्ट ने दी इजाजत
मदुरै की तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर मंदिर और दरगाह के बीच क्या है विवाद? जानें पूरा इतिहास और सुप्रीम कोर्ट के 24 नवंबर को कार्तिक दीपम जलाने के ऐतिहासिक आदेश की हर डिटेल.
तमिलनाडु के मदुरै स्थित थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर होने वाले पारंपरिक उत्सव 'कार्तिगई दीपम' को लेकर चल रहे विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम अंतरिम व्यवस्था दी है. सुप्रीम कोर्ट ने आगामी 24 नवंबर, 2026 को पहाड़ी पर स्थित प्राचीन पत्थर के स्तंभ 'दीपथून' पर पारंपरिक दीया जलाने की अनुमति दे दी है.
जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने हालांकि मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले के कुछ हिस्सों पर रोक लगा दी है, जिसमें इस स्थान पर दीया जलाने की पुरानी प्रथा को बहाल करने का निर्देश दिया गया था. यह अंतरिम फैसला हिंदू श्रद्धालुओं और हजरत सुल्तान सिकंदर बादशाह औलिया दरगाह के बीच पहाड़ी के स्वामित्व और पूजा के स्थान को लेकर चल रहे लंबे कानूनी विवाद के बीच आया है.
दरगाह पक्ष का दावा: पूरी पहाड़ी की चोटी हमारी
सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश दरगाह पक्ष की ओर से गुरुवार को पेश की गई दलीलों के बाद आया है. दरगाह ने पूरी पहाड़ी की चोटी पर अपना मालिकाना हक जताते हुए पत्थर के स्तंभ पर दीया जलाने की मांग का कड़ा विरोध किया था. गुरुवार को इस मामले पर सुनवाई अधूरी रही थी, जिसे शुक्रवार को आगे बढ़ाया गया. दरगाह की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अमित आनंद तिवारी ने 1920 के एक दीवानी मुकदमे में पारित न्यायिक आदेश का हवाला दिया. उन्होंने दलील दी कि उस आदेश में स्पष्ट रूप से यह माना गया था कि नेल्लीथोप से पहाड़ी तक जाने वाली सीढ़ियां दरगाह की हैं.
तिवारी ने कोर्ट में कहा, 'पहाड़ी का पूरा ऊपरी हिस्सा दरगाह का है. दरगाह और पत्थर के स्तंभ के बीच दूरी चाहे जो भी हो, पहाड़ी की चोटी पर स्थित इस स्तंभ पर दीया जलाने का कोई सवाल ही नहीं उठता.' उन्होंने यह भी कहा कि पहाड़ी की चोटी का वह पूरा हिस्सा, जहां मस्जिद, ध्वजस्तंभ और यह पत्थर का खंभा स्थित है, दरगाह की संपत्ति है.
क्या है कार्तिगई दीपम का पूरा विवाद?
यह पूरा विवाद थिरुपरनकुंद्रम स्थित अरुल्मिगु सुब्रमण्यस्वामी मंदिर में पारंपरिक कार्तिगई दीपम जलाने के स्थान को लेकर है. दशकों से यह उत्सव दीप पहाड़ी की निचली ढलान पर स्थित उचिपिल्लैयार मंदिर के पास 'दीपा मंडपम' में जलाया जाता रहा है. लेकिन हिंदू समूहों ने पहाड़ी पर ऊपर स्थित 'दीपथून' नामक प्राचीन पत्थर के स्तंभ पर दीया जलाने की अनुमति मांगी है. यह स्थान दरगाह से महज 50 मीटर की दूरी पर है. इसी स्थान को लेकर स्वामित्व और धार्मिक अनुष्ठान की कानूनी लड़ाई चल रही है.
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दूसरी तरफ, तमिलनाडु सरकार ने भी इस मांग का विरोध किया है. सरकार का तर्क है कि दरगाह के करीब दीया जलाने की अनुमति देने से व्यापक कानूनी और प्रशासनिक जटिलताएं पैदा हो सकती हैं. बुधवार को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि यदि इसकी इजाजत दी गई, तो देश भर में मौजूद हजारों सर्वेक्षण स्तंभों को धार्मिक स्वरूप मिलने का खतरा पैदा हो जाएगा.
मद्रास हाईकोर्ट ने उठाए सवाल
इसके अलावा, दरगाह कमेटी ने मद्रास हाईकोर्ट की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए. कमेटी के वरिष्ठ वकील हुजैफा अहमदी ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट की एकल पीठ ने दरगाह को नियमों के तहत जवाब दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय दिए बिना ही आदेश पारित कर दिया था. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जज ने आदेश देने से पहले दरगाह को सूचित किए बिना ही विवादित स्थल का दौरा किया था.
ASI को नियंत्रण सौंपने के खिलाफ तमिलनाडु सरकार
इस मामले से जुड़े एक अन्य पहलू में, तमिलनाडु के हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती (HR&CE) विभाग ने उस याचिका का विरोध किया है, जिसमें मंदिर और पूरी थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के नियंत्रण में सौंपने की मांग की गई है. सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में HR&CE आयुक्त टी जी विनय ने कहा कि मंदिर का स्वामित्व और मौजूदा धार्मिक प्रथाएं दशकों की न्यायिक कार्यवाही के माध्यम से पहले ही तय हो चुकी हैं.
उन्होंने स्पष्ट किया कि 1923 के दीवानी अदालत के फैसले और बाद में 1931 में प्रिवी काउंसिल द्वारा बहाल किए गए आदेश के तहत, तय सीमा तक यह पहाड़ी अरुल्मिगु सुब्रमण्यस्वामी मंदिर के स्वामित्व में है. विभाग ने याचिकाकर्ता 'हिंदू धर्म परिषद' की तीनों मुख्य मांगों का विरोध किया है- पहला, पूरे मंदिर और पहाड़ी को एएसआई को सौंपना; दूसरा, दीपथून कहे जाने वाले पत्थर के स्तंभ पर चौबीसों घंटे दीया जलाए रखना; और तीसरा, कार्तिगई दीपम के दौरान पूरी पहाड़ी को दीयों से रोशन करना.
हलफनामे में कहा गया, 'जो मालिकाना हक पहले ही कानूनी रूप से तय हो चुका है, उसे बदला नहीं जा सकता. कानून के तहत जिस धार्मिक बंदोबस्ती का प्रशासन HR&CE को सौंपा गया है, उसे किसी ऐसी याचिका के आधार पर छीनकर एएसआई को नहीं दिया जा सकता, जिसका कोई कानूनी आधार नहीं है.'
कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका?
दीया जलाने की परंपरा पर HR&CE आयुक्त ने दोहराया कि उत्सव का दीया पारंपरिक रूप से उचिपिल्लैयार मंदिर के पास दीपा मंडपम में ही जलाया जाता रहा है, न कि पहाड़ी की चोटी या पत्थर के स्तंभ पर. विभाग ने 1862 और 1912 के ऐतिहासिक रिकॉर्ड का भी हवाला दिया, जब पहाड़ी की चोटी के पास, जहां दरगाह है, वहां पर दीये जलाने के प्रयास किए गए थे.
विभाग का तर्क है कि थिरुपरनकुंद्रम में पुरातात्विक संरक्षण केवल कुछ खास हिस्सों, जैसे कि चट्टान को काटकर बनाई गई गुफा और शिलालेखों तक ही सीमित है, न कि पूरी पहाड़ी या एक जीवंत मंदिर पर. अंत में, विभाग ने आगाह किया कि कई स्थानों पर, विशेष रूप से दरगाह के पास दीये जलाने की अनुमति देने से मौजूदा व्यवस्था भंग हो सकती है. सांप्रदायिक तनाव का इतिहास रखने वाले इस संवेदनशील स्थान पर इससे कानून-व्यवस्था की गंभीर चुनौती खड़ी हो सकती है.
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