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Tamil Nadu-Karnataka Kaveri Water Dispute : तमिलानाडु और कर्नाटक के बीच पिछले कुछ समय से कावेरी नदी के पानी को लेकर विवाद चल रहा है. अब इसको लेकर तमिलनाडु की सरकार को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की ओर से कावेरी के पानी की अतिरिक्त मांग को लेकर कर्नाटक को किसी भी तरह का आदेश देने से साफ मना कर दिया है.
तमिलनाडु ने कर्नाटक को अपने हिस्से में पानी की कमी की भरपाई के लिए कावेरी नदी से 11 हजार मिलियन क्यूबिक फीट (TMC) पानी छोड़ने का आदेश देने की मांग की थी. इसको लेकर उसने कोर्ट में याचिका भी सौंपी थी, जिसमें तमिलनाडु ने राज्य में किसानों और फसलों पर पानी की कमी के असर का हवाला देते हुए और पानी मांगा था. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश सिंह की पीठ ने इस अर्जी को ठुकरा दिया है.
बता दें कि तमिलनाडु ने कावेरी वॉटर मैनेजमेंट अथॉरिटी (CWMA) के निर्देशों को लागू करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके तहत कर्नाटक को पड़ोसी राज्य को पानी छोड़ना था. ऐसे में राज्य ने आरोप लगाया कि उसे कावेरी नदी का तय हिस्सा पानी नहीं मिल रहा है, जिससे पानी की कमी हो गई है. ऐसे में खेती-बाड़ी और फसलों पर असर पड़ सकता है. तमिलनाडु का आरोप था कि उसे अपने हिस्से का पानी नहीं मिल रहा है.
कावेरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख और पवित्र नदी है. इसे दक्षिण भारत की गंगा और तमिल में पोन्नी भी कहा जाता है. यह नदी कर्नाटक के कोडागु जिले में पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरि पहाड़ियों में स्थित तलकावेरी से निकलती है और तकरीबन 760-800 किलोमीटर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती है. इस नदी को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच विवाद काफी पुराना है. यह नदी कर्नाटक से निकलते हुए तमिलनाडु में बहती है. ऐसे में दोनों राज्य अपनी जरूरतों के लिए इसके पानी पर दावा करते हैं.
तमिलनाडु की ओर से कावेरी वॉटर मैनेजमेंट अथॉरिटी (CWMA) के आदेशों को लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था. आदेशों के तहत कर्नाटक को अपने पड़ोसी राज्य तमिलनाडु की जरूरतों के लिए नदी का पानी छोड़ना था. हालांकि, राज्य का आरोप है कि उसे कर्नाटक से नदी के पानी का तय हिस्सा नहीं मिल पा रहा है. इससे राज्य में पानी की कमी हो गई है और लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है. खासतौर से खेती और फसलों में इसका काफी प्रभाव पड़ रहा है.