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नोएडा की एलिवेटेड रोड पर एक गड्ढे को भरने का काम 7 दिनों में पूरा होना था, लेकिन 22 दिन बीत जाने के बाद भी मरम्मत शुरू तक नहीं हो पाई है. रोजाना इस रास्ते से गुजरने वाले करीब डेढ़ लाख लोग अब नीचे की सड़कों पर घंटों जाम में फंसने को मजबूर हैं. हैरानी की बात यह है कि 480 करोड़ रुपये से बनी यह सड़क महज 8-9 साल में ही धंसने लगी है और इस एक गड्ढे की वजह से शहर को अब तक करीब 30 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है.
दरअसल, जरूरत के हिसाब से बदलाव आवश्यक है, लेकिन जब सरकारी बदलाव पर अफसरशाही की टेढ़ी नजर पड़ जाती है तो क्या होता है, वो हम आपको बताएंगे. लेकिन बात आगे बढ़ाने से पहले हम आपको साहित्यकार शरद जोशी की लिखी दो पंक्तियां सुनाना चाहते हैं.
व्यंग्यकार शरद जोशी लिखते हैं कि 'सरकारी फाइल एक ऐसी तीर्थयात्रा पर निकलती है, जिसका कोई अंतिम धाम नहीं होता. वह बाबू की मेज से उठकर साहब के हस्ताक्षर तक जाती है और फिर किसी 'स्पष्टीकरण' की कमी के कारण वापस वहीं लौट आती है जहां से चली थी.'
उत्तर प्रदेश में भी एक फाइल आजकल ऐसी ही यात्रा पर निकली हुई है. दिल्ली से सटे हाईटेक सिटी नोएडा में एक एलिवेटेड रोड की मरम्मत होनी है. एलिवेटेड रोड पर हुए गड्ढे की मरम्मत सिर्फ 7 दिनों में होनी थी, लेकिन 22 दिन बीत गए हैं और अब तक मरम्मत का काम भी शुरू नहीं हुआ है और कैमरे के सामने कोई इस पर बोलने के लिए भी तैयार नहीं है कि स्टेटस क्या है? यानी गड्ढे से बड़ी अफसरों की चुप्पी हो गई है. करीब डेढ़ लाख लोग इस रोड से हर दिन आते-जाते हैं, जो अब दूसरे रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं. वे रोज जाम में फंस रहे हैं और मरम्मत वाली सरकारी फाइल अभी भी सिस्टम के गड्ढों में कहीं फंसी हुई है. इसलिए आज हम सिस्टम के 'एलिवेटेड गड्ढे' का DNA टेस्ट करेंगे.
#DNAमित्रों | नोएडा की 'एलिवेटेड रोड'..'गड्ढे' में क्यों? 'गड्ढे' की फाइल..IIT के चक्कर क्यों लगा रही? सिस्टम के 'एलिवेटेड गड्ढे' का DNA टेस्ट #DNA #DNAWithRahulSinha #UttarPradesh #Noida #ElevatedRoad @rahulsinhatv @Rahuulmishr @noida_authority https://t.co/EpCiJsFCLM
— Zee News (@ZeeNews) November 11, 2026
नोएडा के सेक्टर-61 और सेक्टर-18 को करीब 5 किलोमीटर लंबी यह एलिवेटेड रोड जोड़ती है. सेक्टर-61 से सेक्टर-18 की ओर आने वाली लेन पर सेक्टर-33 के पास सड़क अचानक धंस गई. शुरू में गड्ढा बहुत छोटा था, लेकिन बाद में इसका आकार बढ़ गया. अब इसके अंदर का स्टील स्ट्रक्चर भी दिखने लगा है. मरम्मत के लिए 21 अक्टूबर को ही रोड को बंद कर दिया गया और कहा गया कि 7 से 10 दिन में इस गड्ढे को भर दिया जाएगा. लोगों को लगा, चलो एक हफ्ते की बात है. ज्यादा से ज्यादा 10 दिन लगेंगे. लेकिन यहां तो 22 दिन बीत चुके हैं और लोगों को जवाब नहीं मिल रहा कि यह गड्ढा कब भरेगा.
गड्ढे की समस्या की जड़ तक जाने और स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट के लिए नोएडा प्राधिकरण ने IIT रुड़की और उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम को जांच की जिम्मेदारी सौंपी है. सड़क पर हुए गड्ढे की जांच IIT रुड़की के विशेषज्ञ क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में जानने से पहले हम आपको वो गड्ढा दिखाते हैं, जिसकी वजह से एलिवेटेड रोड 22 दिनों से बंद है.
असल में नोएडा की एलिवेटेड रोड पर मरम्मत नहीं हो रही, बल्कि जनता के सब्र की लोड-टेस्टिंग चल रही है. नहीं तो सात दिनों में पूरा होने वाला काम 22 दिनों में शुरू भी क्यों नहीं हुआ है? वो भी उस सड़क पर, जहां वर्किंग डे में डेढ़ लाख लोग हर दिन आते-जाते हैं. हालांकि, अथॉरिटी की दलील है कि जब तक IIT रुड़की के विशेषज्ञों की रिपोर्ट नहीं आएगी, तब तक काम शुरू नहीं होगा. सवाल है कि इस गड्ढे की जांच IIT के विशेषज्ञ क्यों कर रहे हैं? उसे समझिए.
इसी साल 15 सितंबर को भी उसी लेन पर एक गड्ढा हुआ था, जिसे भर दिया गया था. जहां अभी गड्ढा है, वहां पहले भी एक छोटा गड्ढा था. उसे भरने के बाद वहां फिर से गड्ढा हो गया. इस बार तो सड़क के स्टील रॉड तक दिखाई देने लगे हैं. इसलिए नोएडा अथॉरिटी अब एलिवेटेड रोड की स्ट्रक्चरल जांच करा रही है, ताकि पता चल सके कि खराबी केवल गड्ढे वाली जगह तक सीमित है या आसपास के 30-40 मीटर हिस्से अथवा पूरे कॉरिडोर में भी यही खतरा मौजूद है.
पुल के निर्माण में इस्तेमाल हुए कंक्रीट, स्टील और अन्य मटेरियल की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप थी या नहीं, इसकी भी जांच चल रही है. IIT रुड़की के अधिकारी 3 से 4 बार इस गड्ढे का निरीक्षण कर चुके हैं, लेकिन काम को आगे बढ़ाने वाली फाइनल रिपोर्ट अब तक नहीं बन पाई है. ऐसा लग रहा है कि विशेषज्ञों की टीम कोई शोध कर रही है और शोध में इतना व्यस्त है कि कोई स्टेटस नहीं बता पा रही है. और जब तक IIT रुड़की की तकनीकी रिपोर्ट नहीं आएगी, तब तक स्थायी मरम्मत का काम शुरू नहीं होगा और लोग परेशान होते रहेंगे. लेकिन सवाल है कि बार-बार पुल डैमेज क्यों हो रहा है? विशेषज्ञ इस बारे में क्या कह रहे हैं, वो भी सुनना चाहिए.
नोएडा की यह एलिवेटेड रोड 2014 के आखिर में बननी शुरू हुई थी और 2017 में लोगों के लिए खोल दी गई थी. इसे बनाने का ठेका तत्कालीन यूपी सरकार ने ITD Cementation India Limited को दिया था. कंक्रीट और स्टील से बने एलिवेटेड रोड के मुख्य ढांचे की उम्र अमूमन 50 वर्ष तक मानी जाती है. लेकिन 480 करोड़ रुपये की लागत से बनी यह एलिवेटेड रोड महज 8-9 साल के अंदर ही धंसने लगी. यानी अपनी औसत उम्र का 20 प्रतिशत भाग भी यह रोड ठीक से नहीं बिता पाई. आखिर किस तरह का कंस्ट्रक्शन किया गया था कि स्लैब में ही दरार आ गई? इसे लेकर नोएडा अथॉरिटी ने कंस्ट्रक्शन कंपनी को नोटिस जारी किया है. क्योंकि जब से यह एलिवेटेड रोड बना है, तब से साढ़े 14 करोड़ रुपये तो सिर्फ इसकी मरम्मत पर खर्च हो चुके हैं. इसके बावजूद अब फिर से सड़क के नीचे सरिया और कंक्रीट दिखाई देने लगे हैं. डर तो यह भी है कि दूसरी तरफ से लोग चल रहे हैं उधर भी कुछ न हो जाए. क्योंकि बहुत से लोगों को यह नहीं पता है कि यह एलिवेटेड रोड खुद किस खतरे से गुजर रही है. वो तो सिर्फ इतना समझ रहे हैं कि एक गड्ढा है, जो इनसे भरा नहीं जा रहा.
रोड बंद होने के कारण लोगों को एलिवेटेड रोड के नीचे से होकर गुजरना पड़ता है या फिर वे दूसरे वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करते हैं. दोनों ही जगह इतना लंबा जाम लगता है कि पूछिए मत. जो सफर 5 से 7 मिनट में पूरा हो जाता था, उसे पूरा करने में 30 से 35 मिनट लग रहे हैं. कामकाजी लोग देर से दफ्तर पहुंचते हैं. इससे मैनपावर लॉस होता है. जाम में फंसने के कारण गाड़ियों में फ्यूल की बर्बादी भी होती है और यह सब क्यों हो रहा है? क्योंकि सिस्टम में एलिवेटेड गड्ढे भरे पड़े हैं.
इस एक गड्ढे के कारण हजारों कामकाजी घंटे बर्बाद हो रहे हैं. इसलिए हमने DNA की शोधशाला में एक गड्ढे से होने वाले नुकसान का जो आंकड़ा निकाला है, उसे आप बहुत ध्यान से सुनिएगा.
हमने 'अर्बन ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स कंजेशन मॉडल' का इस्तेमाल करके आकलन किया तो पता चला कि हर दिन पूरे शहर के कामकाजी लोगों के पौने 49 हजार प्रोडक्टिव घंटे जाम में बर्बाद हो रहे हैं. यानी इस दौरान वे कोई काम कर सकते थे, लेकिन जाम में फंसकर उनके ये घंटे बर्बाद हो गए. पिछले 22 दिनों में पौने 11 लाख घंटे बर्बाद हो चुके हैं. इससे हर दिन करीब सवा करोड़ रुपये की वर्किंग प्रोडक्टिविटी का नुकसान हो रहा है. अगर पिछले 22 दिनों की बात करें, तो करीब 27 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है. जाम में रेंगते ट्रैफिक के कारण हर दिन 15 हजार लीटर अतिरिक्त ईंधन जल रहा है, जिसकी कीमत करीब सवा 14 लाख रुपये प्रतिदिन है. इससे 22 दिनों में 3 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हो चुका है. अगर सबको जोड़ दें, तो पिछले 22 दिनों में 30 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है. और इस नुकसान में एलिवेटेड रोड के नीचे महाराजा अग्रसेन मार्ग पर लगने वाले सेकेंडरी ट्रैफिक जाम और कमर्शियल लॉजिस्टिक्स में हो रही देरी को जोड़ दें, तो नुकसान का आंकड़ा और भी ज्यादा हो जाएगा.
2017 में इस एलिवेटेड रोड को करीब 480 करोड़ रुपये में बनाया गया था, लेकिन पिछले 22 दिनों में ही 30 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है. इस 30 करोड़ रुपये से नोएडा में ही 10 से 15 किलोमीटर तक सड़क बन सकती है. लेकिन IIT रुड़की के अधिकारियों के दफ्तर में फाइल अटकने की वजह से ये 30 करोड़ रुपये हवा में उड़ गए. सबसे बड़ी बात यह है कि कोई अधिकारी इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है. आज सुबह नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी ने फोन पर बात की, लेकिन उसके बाद से वो भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं हैं. हम आपको सुनाते हैं कि फोन पर उन्होंने किस अंदाज में कहा कि काम हो रहा है और अगले 15 दिनों में पूरा हो जाएगा. हम आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा?
जो स्थिति है, उसे अगर व्यंग्यकार श्रीलाल शुक्ल के शब्दों में कहें, तो जब कोई मामला अफसरों की मेज पर चला जाता है तो आम आदमी को समझ लेना चाहिए कि अब उसका कष्ट स्थायी होने वाला है. सरकारी मेज पर रखी फाइल की उम्र आदमी की सहनशक्ति से हमेशा लंबी होती है. लेकिन लोगों की इस सहनशक्ति और एलिवेटेड रोड के गड्ढे से बड़ी अधिकारियों की चुप्पी है. और यह चुप्पी नोएडा अथॉरिटी में है, यह चुप्पी IIT रुड़की में है. यह चुप्पी विभाग में भी है. सोचिए जो 480 करोड़ का प्रोजेक्ट है उसमें गड्ढे हो गए और इस पर खामोशी है तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ी है.
नोएडा की एलिवेटेड रोड से गुजरने वाले लोगों की तकलीफ भी लंबी होती जा रही है. अगले 15 दिनों में भी यह रोड ठीक होगी या नहीं, यह बिल्कुल नहीं कहा जा सकता. क्योंकि जैसा कि हमने बताया, पूरे पुल के स्ट्रक्चर की जांच चल रही है. अब जांच पूरी होगी, तब रिपोर्ट आएगी, उसके बाद मरम्मत का काम शुरू होगा और फिर जाकर रोड ठीक होगी.