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मोदी सरकार ने घूमने, पढ़ने और इलाज के लिए भारत आने वाले विदेशियों की राह आसान कर दी है. असल में सरकार ने प्रक्रिया को आसान करते हुए वीजा श्रेणियों की संख्या 13 से घटाकर 9 कर दी है. इसके साथ ही, सब-कैटेगरीज को भी 49 से घटाकर 23 किया गया है. इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को आधिकारिक बयान जारी कर नए बदलावों की घोषणा की.
मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक, सभी 23 उप-श्रेणियों के वीजा आवेदन पत्रों में भरे जाने वाले कॉलम की संख्या को 65-70% तक कम कर दिया गया है. ऐसा करने से यह प्रक्रिया आसान और आवेदक के अनुकूल हो गई है. सरकार ने वीजा नियमों में यह कटौती दूसरी बार की है. इससे पहले अक्टूबर 2025 में सरकार ने मुख्य वीजा श्रेणियों की संख्या 22 से घटाकर 13 कर दी थी. साथ ही, उप-श्रेणियों की संख्या भी 63 से घटाकर 49 की गई थी.
नए बदलावों में सरकार ने स्टूडेंट वीजा श्रेणी का पुनर्गठन किया है. इसके तहत इस श्रेणी को दो व्यापक उप-श्रेणियों - S-1 और S-2 में बांटा गया है. यह श्रेणियां इस प्रकार रहेंगी-
S-1 वीजा: यह वीजा भारत में स्कूली एजुकेशन, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने वाले विदेशी स्टूडेंट्स को मिलेंगे.
S-2 वीजा: यह वीजा भारतीय विश्वविद्यालयों में पीएचडी स्कॉलर्स, रिसर्च छात्रों, विजिटिंग फैकल्टी, वैज्ञानिक और मानवशास्त्रीय अभियानों, इंटर्नशिप और एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत आने वाले विदेशियों को मिलेंगे.
नोटिफिकेशन के मुताबिक, अगर कोई विदेशी स्टूडेंट भारत में पढ़ाई करना चाहता है तो वह 'स्टडी इन इंडिया' पोर्टल के जरिए भारतीय शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई कर सकता है. इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड होने वाले विदेशी छात्रों को अधिकतम 5 साल या उनके शैक्षणिक पाठ्यक्रम की अवधि तक (जो भी कम हो) के लिए e-S1 वीजा दिया जा सकता है. यह वीजा मिलने पर उसे मल्टीपल एंट्री यानी कई बार भारत आने-जाने की अनुमति मिल जाती है.
इसके साथ ही नए वीजा नियमों के तहत, अब तक जारी होते रहे टूरिस्ट वीजा का नाम बदलकर विजिटर वीजा कर दिया गया है. इसके अलावा मेडिकल, स्टूडेंट और बिजनेस वीजा से जुड़े प्रावधानों को भी नए सिरे से तय किया गया है. इन नियमों के हिसाब से अब गृह मंत्रालय अपने IT सिस्टम को अपडेट कर रहा है. माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक वह संशोधित नियमों के तहत विदेशियों को वीजा देना शुरू कर देगा.