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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन के बीच एक बार फिर से संवाद शुरू करने की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है. ट्रंप की ओर से पिछले एक साल में की गई तमाम कूटनीतिक कोशिशें बेनतीजा रही हैं. 'द वॉल स्ट्रीट जर्नल' (WSJ) की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, प्योंगयांग न केवल वाशिंगटन के संदेशों को अनदेखा कर रहा है, बल्कि अपने परमाणु जखीरे को तेजी से बढ़ाते हुए रूस के साथ अपने सैन्य संबंधों को भी बेहद मजबूत कर रहा है.
रिपोर्ट में मामले से जुड़े लोगों के हवाले से बताया गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने बीते एक साल के दौरान फोन लाइनों और अन्य स्थापित संचार माध्यमों के जरिए किम जोंग उन से संपर्क साधने के कई प्रयास किए, लेकिन उत्तर कोरिया की ओर से कोई जवाब नहीं मिला. यहां तक कि ट्रंप ने किम को एक निजी पत्र भी भेजा, जिसे उन तक पहुंचाना अमेरिकी अधिकारियों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं रहा.
इस निजी पत्र को किम तक पहुंचाने के लिए व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने एक बेहद असामान्य तरीका अपनाया. अमेरिकी अधिकारियों के एक समूह ने न्यूयॉर्क के मैनहट्टन स्थित संयुक्त राष्ट्र (UN) में उत्तर कोरिया के स्थायी मिशन के बाहर इंतजार किया. जैसे ही उत्तर कोरिया का एक राजनयिक वहां से गुजरा, अमेरिकी अधिकारियों ने वह पत्र उन्हें थमा दिया. हालांकि, कूटनीतिक स्तर पर अमेरिका को तब असहज स्थिति का सामना करना पड़ा, जब संयुक्त राष्ट्र की एक अगली बैठक में उसी उत्तर कोरियाई राजनयिक ने वह बिना खुला हुआ पत्र अमेरिकी प्रतिनिधि के सामने रखकर वापस लौटा दिया.
इसके अलावा, राष्ट्रपति ट्रंप की हालिया एशिया यात्रा के दौरान भी किम के साथ आमने-सामने की बैठक आयोजित करने की संभावनाएं तलाशी गई थीं. लेकिन उत्तर कोरिया ने बातचीत के लिए ऐसी शर्तें रख दीं, जिन्हें स्वीकार करना वाशिंगटन के लिए संभव नहीं था, जिसके चलते यह चर्चा भी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई. हालांकि, शनिवार को ट्रंप प्रशासन के एक अधिकारी ने WSJ से बातचीत में इस बात से इनकार किया कि किम के साथ बैठक कराने के लिए कोई प्रयास किए गए थे. व्हाइट हाउस ने अपने आधिकारिक रुख को दोहराते हुए कहा है कि वह उत्तर कोरिया के परमाणु निरस्त्रीकरण के प्रति प्रतिबद्ध है.
रिपोर्ट के अनुसार, प्योंगयांग के साथ रुकी हुई बातचीत को फिर से पटरी पर लाने के लिए व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने पर्दे के पीछे कई संभावित प्रस्तावों पर विचार किया था. इनमें मुख्य रूप से ये बिंदु शामिल थे:
हालांकि, ये प्रस्ताव किसी अंतिम अमेरिकी नीति के बजाय केवल बातचीत शुरू करने की संभावित शर्तों के तौर पर विचाराधीन थे. विशेषज्ञों का मानना है कि परमाणु निरस्त्रीकरण को मुख्य मांग बनाए बिना बातचीत शुरू करना भी दशकों पुरानी अमेरिकी नीति में एक बड़ा बदलाव होता, जिससे दक्षिण कोरिया और जापान जैसे अमेरिकी सहयोगियों की चिंताएं बढ़ सकती थीं.
रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि वर्तमान प्रशासन के पास उत्तर कोरिया से निपटने के लिए कोई विस्तृत नीतिगत योजना नहीं है. उत्तर कोरिया नीति के लिए विशेष दूत का पद भी खाली पड़ा है. यहां तक कि पिछले साल जारी हुई व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में उत्तर कोरिया का कोई जिक्र नहीं था, जो शीत युद्ध (Cold War) की समाप्ति के बाद पहली बार हुआ है.
2019 में ट्रंप और किम के बीच वार्ता टूटने के बाद से उत्तर कोरिया ने अपनी सैन्य और परमाणु क्षमताओं में भारी इजाफा किया है. WSJ की रिपोर्ट बताती है कि 2019 में उत्तर कोरिया के पास अनुमानित 20 से 30 परमाणु हथियार थे, जो अब बढ़कर लगभग 60 हो गए हैं. इसके अलावा, प्योंगयांग ने ठोस ईंधन (Solid-fuel) वाली अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें (ICBM) भी विकसित कर ली हैं, जो अमेरिका तक मार करने में सक्षम बताई जाती हैं.
तरल ईंधन वाली मिसाइलों के विपरीत, ठोस ईंधन वाली मिसाइलों को लॉन्च से ठीक पहले ईंधन भरने की जरूरत नहीं होती. इन्हें पहले से तैयार रखा जा सकता है और मोबाइल प्लेटफॉर्म से भी दागा जा सकता है, जिससे इन्हें ट्रैक करना या पहले से भांप लेना बेहद मुश्किल हो जाता है.
उत्तर कोरिया की इस बढ़ती ताकत ने वाशिंगटन में इस बात को लेकर संदेह पैदा कर दिया है कि क्या अब किम को अपने हथियार छोड़ने के लिए राजी किया जा सकता है. पिछले साल अमेरिकी खुफिया समुदाय के वार्षिक खतरे के आकलन में स्पष्ट कहा गया था कि किम का अपने रणनीतिक हथियार कार्यक्रमों को छोड़ने का कोई इरादा नहीं है.
खुद किम जोंग उन ने भी फरवरी में दिए एक भाषण में दो-टूक कहा था कि वाशिंगटन या तो उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम को स्वीकार करके शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का रास्ता चुने, या फिर 'अनंत टकराव' के लिए तैयार रहे. पेंटागन की जनवरी में जारी राष्ट्रीय रक्षा रणनीति में भी उत्तर कोरिया को अमेरिकी मुख्य भूमि पर परमाणु हमले का 'स्पष्ट और वर्तमान खतरा' बताया गया है, लेकिन पिछले दस्तावेजों के उलट इसमें उत्तर कोरिया के परमाणु निरस्त्रीकरण का कोई उल्लेख नहीं था.
अपने पहले कार्यकाल के दौरान डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन ने तीन बार मुलाकात की थी—2018 में सिंगापुर, फरवरी 2019 में वियतनाम के हनोई और जून 2019 में कोरियाई असैन्यकृत क्षेत्र (DMZ) में. इन ऐतिहासिक मुलाकातों ने कुछ समय के लिए तनाव तो कम किया, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं निकल सका.
1994 में भी एक समझौते के तहत आर्थिक मदद के बदले उत्तर कोरिया के प्लूटोनियम उत्पादन को रोकने की कोशिश हुई थी, जो 2000 के दशक की शुरुआत में प्योंगयांग के गुप्त यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम का खुलासा होने के बाद टूट गया. इसके बाद अमेरिका ने 'पूर्ण, सत्यापन योग्य और अपरिवर्तनीय निरस्त्रीकरण' (CVID) की नीति अपनाई. ट्रंप ने भी 2017 में शुरुआत में सख्त रुख अपनाते हुए उत्तर कोरिया को 'फायर एंड फ्यूरी' की चेतावनी दी थी, लेकिन उत्तर कोरिया ने उसी साल अपना छठा परमाणु परीक्षण कर डाला.
2018 की सिंगापुर बैठक में किम ने कोरियाई प्रायद्वीप के पूर्ण निरस्त्रीकरण की दिशा में काम करने की बात तो कही, लेकिन आलोचकों के मुताबिक इसमें कोई ठोस रोडमैप नहीं था. फरवरी 2019 के हनोई शिखर सम्मेलन में किम ने संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध हटाने के बदले अपने योंगब्योन परमाणु परिसर के कुछ हिस्सों को बंद करने की पेशकश की, जबकि अमेरिका पूरे परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को बंद करने पर अड़ा रहा. नतीजतन, ट्रंप बिना किसी समझौते के सम्मेलन छोड़कर चले गए और बातचीत का सिलसिला थम गया.
कूटनीतिक मोर्चे पर गतिरोध के बीच उत्तर कोरिया को रूस और चीन के रूप में बड़े मददगार मिल गए हैं. 2022 में यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद मॉस्को और प्योंगयांग की नजदीकियां तेजी से बढ़ीं. अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, उत्तर कोरिया ने रूस को रॉकेट और तोपखाने के गोला-बारूद की आपूर्ति शुरू की. सितंबर 2023 में किम ने रूस की यात्रा की, जहां राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें सैटेलाइट विकास सहित कई क्षेत्रों में मदद का भरोसा दिया. 2024 की शुरुआत तक यूक्रेन के खिलाफ उत्तर कोरियाई बैलिस्टिक मिसाइलों के इस्तेमाल की खबरें सामने आने लगीं.
रूस ने 2024 में उत्तर कोरिया के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों की निगरानी करने वाले तंत्र के नवीनीकरण पर वीटो लगा दिया, जबकि चीन इस मतदान से दूर रहा. उसी साल पुतिन की उत्तर कोरिया यात्रा के दौरान दोनों देशों ने एक पारस्परिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसने शीत युद्ध के दौर की संधि को पुनर्जीवित करते हुए हमले की स्थिति में एक-दूसरे की सैन्य मदद करने का रास्ता खोल दिया. इसी के तहत उत्तर कोरिया ने रूस के समर्थन में अपने सैनिक भी भेजे.
आर्थिक मोर्चे पर भी उत्तर कोरिया की स्थिति सुधरी है. रूस और चीन से मिली मदद के चलते पिछले साल उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था में 3.5% की वृद्धि दर्ज की गई, जो लगातार तीसरा साल है जब उसकी विकास दर 3% से ऊपर रही है. इसके अलावा, उत्तर कोरिया पर क्रिप्टोकरेंसी चोरी के जरिए फंड जुटाने के भी गंभीर आरोप हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, बायनेन्स (Binance) एक्सचेंज से 6 अरब डॉलर से अधिक की क्रिप्टो चोरी के पीछे उत्तर कोरिया का ही हाथ था, जिसे इतिहास की सबसे बड़ी क्रिप्टो डकैती बताया जा रहा है. ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म चैनालिसिस (Chainalysis) के अनुसार, इस साल दुनिया भर में क्रिप्टोकरेंसी हैकिंग से हुए कुल नुकसान में 89% हिस्सेदारी उत्तर कोरिया की है, जो 2021 में महज 15% थी.
दूसरी ओर, चीन का रुख भी बदला हुआ दिख रहा है. पहले प्योंगयांग की परमाणु महत्वाकांक्षाओं का विरोध करने वाला बीजिंग अब सार्वजनिक रूप से निरस्त्रीकरण की मांग करने के बजाय कोरियाई प्रायद्वीप में शांति के लिए "निष्पक्ष और तटस्थ" दृष्टिकोण अपनाने की बात कर रहा है. वहीं रूसी अधिकारी उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों को एक ऐसी वास्तविकता बता चुके हैं, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.
उत्तर कोरिया के बढ़ते परमाणु जखीरे और मजबूत अंतरराष्ट्रीय गठजोड़ ने इस बात पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या वाशिंगटन के पास अब प्योंगयांग पर दबाव बनाने के लिए कोई प्रभावी विकल्प बचा है. पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में काम कर चुके और 2000 के दशक में उत्तर कोरिया के साथ बहुपक्षीय वार्ताओं का हिस्सा रहे विक्टर डी. चा का मानना है कि वाशिंगटन इस मुद्दे पर कम ध्यान दे रहा है.
चा का सुझाव है कि उत्तर कोरिया की बढ़ती क्षमताओं को देखते हुए भविष्य की वार्ताओं में 'निरस्त्रीकरण' के बजाय 'हथियार नियंत्रण' को शुरुआती बिंदु बनाया जाना चाहिए. मौजूदा हालात पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा, "मेरे जैसे व्यक्ति के लिए यह किसी जंगल में चिल्लाने जैसा है, जहां वास्तव में कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है." साफ है कि ट्रंप प्रशासन के सामने अब एक ऐसे उत्तर कोरिया से निपटने की चुनौती है, जो परमाणु रूप से पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर है, जिसके पास रूस जैसा मजबूत साझेदार है और जिसे अमेरिका की पुरानी शर्तों पर बातचीत की मेज पर लौटने में कोई दिलचस्पी नहीं है.