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FSSAI Sanctions Prosecution Against Bisleri : भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर के सैंपल में सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाए जाने के बाद बिसलेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है. खाद्य सुरक्षा नियामक ने रविवार को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी.
News Alert ! FSSAI sanctions prosecution against Bisleri International over unsafe packaged drinking water
— Press Trust of India (@PTI_News) November 22, 2026
FSSAI के मुताबिक, बिसलेरी के परिसर से लिए गए 'पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर (मिनरल वाटर को छोड़कर)' के सैंपल निर्धारित सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरे. जांच में इसमें ब्रोमेट (Bromate) की मात्रा तय सीमा से अधिक पाई गई. इसके बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत इस सैंपल को असुरक्षित घोषित कर दिया गया है.
कंपनी ने जांच के नतीजों के खिलाफ अपील की थी. इसके बाद सैंपल को आगे की जांच के लिए रेफरल फूड लैबोरेटरी भेजा गया.
लैब की रिपोर्ट के आधार पर FSSAI ने निष्कर्ष निकाला कि कंपनी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत असुरक्षित खाद्य पदार्थों से जुड़े प्रावधानों का उल्लंघन किया है. इसके बाद नियामक ने बिसलेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी.
बिसलेरी के अलावा FSSAI ने कई अन्य कंपनियों के खिलाफ भी मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है. इनमें वसंत मसाला प्राइवेट लिमिटेड, टिट-बिट फूड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मिमांसा इंडस्ट्रीज और आशा कन्फेक्शनरी शामिल हैं.
वहीं, खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करने पर नियामक ने उर्मी लाइफसाइंसेज LLP और गौर आयुर्वेदिक स्टोर के लाइसेंस भी निलंबित कर दिए हैं. PTI के मुताबिक, ये कार्रवाई खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के मामलों में की गई है.
FSSAI की ये कार्रवाई चालू कैलेंडर वर्ष में फूड बिजनेस ऑपरेटर्स और ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ तेज किए गए अभियान का हिस्सा है.रेगुलेटर ने एनर्जी ड्रिंक और अल्कोहलिक बेवरेज बनाने वाली कंपनियों की निगरानी भी बढ़ा दी है. हाल के दिनों में रेड बुल को 'एनर्जी ड्रिंक' के रूप में वर्गीकृत करने को लेकर भी FSSAI और कंपनियों के बीच विवाद सामने आया है.
जून में FSSAI ने इस लेबल के इस्तेमाल पर कार्रवाई की थी. रेगुलेटर का कहना था कि कुछ पेय पदार्थों में अतिरिक्त चीनी की अधिक मात्रा होने के बावजूद उन्हें एनर्जी ड्रिंक के रूप में पेश करना उपभोक्ताओं को गुमराह कर सकता है और उनके अत्यधिक सेवन को बढ़ावा दे सकता है.
इस आदेश को रेड बुल, पेप्सिको, मॉन्स्टर बेवरेज और रिलायंस कंज्यूमर ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. कंपनियों का तर्क था कि उन्हें पहले नोटिस दिए बिना प्रतिबंध लगाए गए. इसके बाद रेड बुल को अंतरिम राहत मिली और उसे 'एनर्जी ड्रिंक' लेबल का इस्तेमाल जारी रखने की अनुमति दी गई.