अफसर बहाल, सिस्टम मस्त... तो क्या सिर्फ कागजों में सीमित रह गई छात्रों की सुरक्षा? आखिर कब तक चलेगा निलंबन का ये नाटक

Delhi Satyaniketan Building Collapse Causes: दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में रविवार को एक जर्जर इमारत गिरी थी. एक ऐसी इमारत जिसमें हॉस्टल चल रहा था और छात्र रह रहे थे. अब उस इमारत के गिरने पर एक छात्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. उसमें एक लड़की कह रही है कि हर अभिभावक को अपने बच्चों से पूछना चाहिए कि तुम कहां रह रहे हो? हर माता-पिता को यूनिवर्सिटी, कॉलेज और इंस्टीट्यूट देखने से पहले खुद ये देखना चाहिए कि उनका बच्चा कहां रह रहा है. वो घर रहने लायक है या नहीं है?खुद करें अपने बच्चों की सुरक्षाउस वीडियो के बाद देश के करोड़ों माता-पिता से हम भी अपील करना चाहते हैं कि अपने बच्चों की सुरक्षा स्वयं करें. ये अपील उन बच्चों के लिए है. जो अपना घर, अपना गांव, अपना जिला छोड़कर दिल्ली और कोटा जैसे शहरों में पढ़ने जाते हैं. आपसे ये अपील इसलिए भी है क्योंकि हमारा सिस्टम इस लायक नहीं है कि आप उससे अपने बच्चों की सुरक्षा की उम्मीद करें. हमारा सिस्टम बहुत से बहुत क्या करेगा. जब छात्र कभी जलकर मरेंगे कभी मलबे में दबकर मरेंगे तो वो जागेगा और जांच बिठाएगा. जो मर गए, उनके नाम पर मुआवजे की घोषणा करेगा और कुछ अफसरों को सस्पेंड करेगा. मीडिया दो दिनों तक इसे एक खबर के रूप में दिखाएगा. क्रिएटिव लाइन के साथ नेताओं से सवाल पूछे जाएंगे. फिर आगे बढ़ जाएगा. कुछ समय बाद ही वो अफसर फिर से बहाल हो जाएंगे. लेकिन उस माता-पिता के बच्चे नहीं आएंगे, जो चले गए.सत्य निकेतन में जो हादसा हुआ है वो देशभर के माता-पिता के लिए एक सबक क्यों है. हम आपको आगे बताने वाले हैं. देश में सालाना कितनी इमारतें गिरती हैं. इनमें कितने लोग दबकर मर जाते हैं. हादसों के बाद क्या एक्शन होता है और इसका असर क्या होता है. आज हम आंकड़ों के साथ आपको आगे दिखाने वाले हैं. लेकिन सबसे पहले आपको दिल्ली में इमारत गिरने के बाद का अपडेट जानना चाहिए.हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकारसत्य निकेतन में हुए हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है. हादसे में सात लोगों की मौत हुई है और 13 लोगों को रेस्क्यू किया गया. जिनमें से पांच का इलाज चल रहा है. बिल्डिंग के मालिक हरिराम बंसल, उनकी पत्नी और बेटे महेश को राजस्थान के भिवाड़ी से गिरफ्तार किया गया है. इस हादसे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा है कि दिल्ली सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती है. हाईकोर्ट ने MCD और दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी जवाब मांगा है. इस हादसे के बाद MCD के पांच अधिकारियों को निलंबित किया गया है.सवाल उठता है कि क्या सिर्फ मकान मालिक की गिरफ्तारी और पांच अधिकारियों के निलंबन से उन सात लोगों की जान वापस आ जाएगी. जो इस जर्जर बिल्डिंग की चपेट में आए. ये गिरफ्तारियों और निलंबन महज औपचारिकता क्यों है हम आगे आपको विस्तार से बताने वाले हैं.सत्य निकेतन की गलियों से गुजर रहे एक सामान्य मजदूर को ये पता चल गया कि ये इमारत गिरने वाली है. सोमवार को जब हमारे रिपोर्टर इन गलियों में पहुंचे तो उन्हें यहां की जर्जर इमारतें दिख गईं. अवैध तरीके से बनी इमारतें दिख गईं. लेकिन जिन अधिकारियों को ये पहले ही देख लेना चाहिए था. उन्हें आस-पास रहकर भी नहीं दिखी.हादसे होने के बाद ही क्यों जागता है प्रशासनसोचिए, मौत की ये इमारतें न सिस्टम को दिखी न सरकार को. न ही किसी भी सियासी दलों को. उनके नेताओं को जो चुनाव के समय इन्हीं गलियों में घूम घूम कर वोट मांगने जाते थे. इसीलिए हम कह रहे हैं, न सरकार, न सिस्टम, प्रशासन. इनके भरोसे अपने बच्चों की सुरक्षा मत छोड़िए. बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब खुद आपकी ही रह गई है. ऐसा कहने की वजह है. जो हम आपको विस्तार से आगे दिखाएंगे.. लेकिन उससे पहले दिल्ली के जर्जर सिस्टम की बात कर लेते हैं.सत्य निकेतन में ही साल 2022 में एक निर्माणाधीन इमारत गिरने से दो लोगों की मौत हो गई थी. उस वक्त भी इमारत को खतरनाक घोषित किए जाने और निर्माण रोकने की कार्रवाई से जुड़ी बातें सामने आई थीं. तो क्या पिछली घटना से सिर्फ फाइलें बनीं या इलाके का स्थायी रिस्क मैप भी तैयार हुआ?कुछ महीने पहले दिल्ली के सैदुलाजाब में भी अवैध निर्माण से जुड़ी इमारत गिरने से 6 लोगों की मौत हुई थी. वहां बाद की जांच में ये सवाल और गंभीर हुआ कि निर्माण को लेकर पहले से जानकारी और कार्रवाई के रिकॉर्ड मौजूद थे, लेकिन जमीन पर कार्रवाई प्रभावी क्यों नहीं हुई. यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में पेश रिपोर्ट में भी वर्षों से चल रहे अनधिकृत निर्माण पर समय रहते कार्रवाई न होने का मुद्दा उठाया गया. यानी समस्या सिर्फ अवैध निर्माण नहीं है. समस्या ये है कि अवैध निर्माण की पहचान के बावजूद सिस्टम सोता रहता है.नोटिस दिया जाता है लेकिन एक्शन नहीं होताआंकड़े बताते हैं कि 2022-23 में इमारत गिरने से जुड़ी 349 घटनाएं हुईं जिनमें 43 लोगों की मौत हो हई. 2023-24 में 371 घटनाएं हुईं. जिनमें 23 मौतें हुईं. 2024-25 में 413 घटनाएं हुईं, जिनमें 32 मौतें सामने आईं. यानी 2022 से 2025 कर 1 हजार 133 घटनाएं और 98 मौतें. ये आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली की इमारतों में लोग कितने सुरक्षित हैं.जहां लगातार निगरानी, संरचनात्मक जांच और समयबद्ध कार्रवाई की जरूरत है. वहां कोई कार्रवाई नहीं होती. सिस्टम की नींद कितनी गहरी है अब आपको उसका एक सबूत देखना चाहिए. दिल्ली के नेहरू विहार में इस बिल्डिंग की दीवार पर तीन साल पहले एक नोटिस चिपकाया गया. बिल्डिंग को खाली करवाया गया. इस जर्जर इमारत को ध्वस्त किया जाना था. लेकिन आज तीन साल बाद भी ये इमारत इसी तरह खड़ी है. इस जर्जर इमारत के आसपास भी बच्चे ही रहते हैं. किसी का बेटा, किसी की बेटी इस इमारत के सामने से गुजरते हैं. क्या अधिकारी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि ये इमारत खुद ही गिर जाए.दिल्ली ही नहीं देशभर में ऐसी न जाने कितनी इमारते हैं जहां लाखों छात्र रहते हैं. कुछ सालों के लिए पढ़ाई करने के लिए आने वाले छात्रों को ये नहीं पता होता है कि बिल्डिंग कितनी पुरानी है. कितनी मंजिलें अवैध हैं. बच्चे सिर्फ किराया देते हैं. इसके बदले में उन्हें कमरे के साथ साथ ये भरोसा चाहिए कि जिस छत के नीचे वो पढ़ाई कर रहे हैं, वो अगली सुबह तक सुरक्षित रहेगी.सत्यनिकेतन में रहने वालों से भरवाया गया था एग्रीमेंटबदले में उन्हें जो मिलता है उसे देखकर आप चौंक जाएंगे. सत्य निकेतन की जो इमारत गिरी है. वहां के छात्रों से एक रेंट अग्रीमेंट साइन करवाया गया था. इस रेंट अग्रीमेंट में जो कुछ लिखा था. मसलन, अगर छात्र को कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी PG की नहीं होगी.मित्रो नेल्सन मंडेला ने कहा था कि किसी भी समाज की आत्मा की सबसे सच्ची पहचान इस बात से होती है कि वह अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करता है.लेकिन यहां बच्चों के साथ कैसा बर्ताव हो रहा है. 10 बाई 10 के कमरों के लिए 15 से 20 हजार का किराया लिया जाता है. दो महीने की SECURITY DEPOSIT ली जाती है. जो ब्रोकर कमरा दिलवाता है वो अपना कमिशन लेकर जाता है और बदले में ये अग्रीमेंट साइन करवाया जाता है कि अगर छात्र को कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी PG की नहीं होगी. मतलब PG जिम्मेदार नहीं है. सिस्टम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है. सरकार बेखबर है. इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि अब बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ माता-पिता की ही रह गई है.नक्शा तक स्वीकृत नहीं, फिर कैसे बन गई बिल्डिंग?पीजी या हॉस्टल में रह रहे माता पिता की जिम्मेदारी और ज्यादा क्यों बढ़ जाती है. ये आपको MCD के आंकड़े देखकर अंदाजा हो जाएगा. MCD का दावा है कि 1 जून से 3 सितंबर 2026 के बीच 983 संपत्तियों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की, 464 जगहों को सील किया, अनधिकृत निर्माण को लेकर 1 हजार 516 कारण बताओ नोटिस जारी किए और 726 तोड़फोड़ के आदेश भी दिए. यानी MCD की दलील मानें तो कार्रवाई की मशीनरी चल रही थी.नोटिस निकल रहे थे, इमारतें सील हो रही थीं और निर्माण टूट रहे थे. लेकिन सवाल ये है कि जिस इमारत में 7 लोगों की जान चली गई. वो इसी निगरानी तंत्र की नजर से कैसे बच गई? जिस इमारत का स्वीकृत नक्शा तक नहीं था और रिकॉर्ड में शिकायत, बुकिंग या सीलिंग जैसी कार्रवाई दर्ज नहीं थी. उसे हादसा होने से पहले सिस्टम ने पहचाना क्यों नहीं? दावे के अनुसार 983 संपत्तियों पर कार्रवाई हो सकती है. लेकिन मौत वाली इमारत अगर रडार पर ही नहीं थी..तो ये सिस्टम की बहुत बड़ी नाकामी है.सत्य निकेतन में जो हादसा हुआ. उसकी जिम्मेदारी पांच अधिकारियों पर थोपकर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है. बड़ा सवाल तो ये उठता है कि क्या ये कार्रवाई इस बात को सुनिश्चित करेगी कि आगे ऐसा एक भी हादसा नहीं होगा. इस कार्रवाई को सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति कहा जाता है क्योंकि दिल्ली में आज से पहले ऐसे 1100 हादसे हो चुके हैं. हर मामले में किसी न किसी अधिकारी को सस्पेंड किया जाता है. लेकिन बहुत मुमकिन है कि साल दो साल तक वो छुट्टी मोड पर रहते हैं. उन्हें हेडक्वार्टर में तैनात कर दिया जाता है. आधी तनख्वाह मिलती है. लेकिन बाद में उन्हें फिर से ड्यूटी पर बहाल कर दिया जाता है.क्या आगे भी इसी तरह से मरते रहेंगे मासूम?साल 2010 का ललिता पार्क हादसा याद कीजिए. लक्ष्मी नगर में इमारत गिरने से 67 लोगों की मौत हुई थी. हादसे के बाद एमसीडी के जूनियर इंजीनियर और लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर समेत अधिकारियों को निलंबित किया गया. लेकिन करीब एक साल के भीतर उन्हें ये कहते हुए बहाल कर दिया गया कि इमारत गिरने में कर्मचारियों की कोई सीधी भूमिका साबित नहीं हुई. अब इससे करीब दो साल पहले के ब्रह्मपुरी हादसे पर भी गौर कीजिए.2008 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली के ब्रह्मपुरी में इमारत गिरने से 6 लोगों की मौत हुई. तब शाहदरा जोन के डिप्टी कमिश्नर समेत 4 वरिष्ठ अधिकारी निलंबित हुए. लेकिन विजिलेंस जांच के दौरान करीब दो महीने में ही सभी निलंबित अफसर बहाल कर दिए गए. कुछ को दूसरे विभागों में उन्हें अहम पद पर जिम्मेदारियां भी मिल गईं.पैटर्न देखिए, हादसा होता है. मौतें होती हैं. कार्रवाई होती है. निलंबन होता है. जांच बैठती है और फिर कुछ समय बाद सिस्टम आगे बढ़ जाता है. बड़ा सवाल तो ये है कि सालों से इस तरह जो सिस्टम चला आ रहा है क्या आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा. क्या आगे भी इसी तरह से मासूम मरते रहेंगे.

अफसर बहाल, सिस्टम मस्त... तो क्या सिर्फ कागजों में सीमित रह गई छात्रों की सुरक्षा? आखिर कब तक चलेगा निलंबन का ये नाटक

VIEW ALL