Delhi High Court

दिल्ली हाईकोर्ट ने AISA अध्यक्ष नेहा बोरा की 10 हजार रुपये के निजी मुचलके और एक जमानतदार देने संबंधी नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी. नेहा ने आरोप लगाया था कि बिना ठोस आधार के उन्हें हिरासत में लेकर कार्रवाई की गई.

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रदर्शन और भीड़ नियंत्रण के दौरान RAF व दिल्ली पुलिस के लिए बॉडी-वॉर्न कैमरा अनिवार्य करने की मांग पर सीधे आदेश देने से इनकार करते हुए सरकार को 6 महीने में फैसला लेने को कहा है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने नेहरू प्लेस डिस्ट्रिक्ट सेंटर के एक हिस्से को छोड़कर पूरे इलाके को नो-हॉकिंग और नो-वेंडिंग जोन घोषित करते हुए 12 अक्टूबर के बाद अनधिकृत वेंडरों को हटाने का आदेश दिया है.

दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में विरोध प्रदर्शन और भीड़ नियंत्रण के दौरान पुलिस-RAF जवानों के लिए बॉडी-वॉर्न कैमरे अनिवार्य करने और फुटेज के सुरक्षित स्टोरेज की व्यवस्था की मांग की गई है.

कोर्ट ने दिल्ली दंगों में दिल्ली पुलिस की भूमिका और 2019 में जामिया मिल्लिया इस्लामिया में कथित पुलिस अत्याचार की SIT जांच की मांग भी ठुकरा दी. याचिकाओं में अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मनीष सिसोदिया और असदुद्दीन ओवैसी समेत कई नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी

दिल्ली हाईकोर्ट में सात नए जजों ने मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय से शपथ ली. इनमें निवेदिता अनिल शर्मा और निशा सहाय सक्सेना स्थायी जज, जबकि संजय शर्मा-I, भारत पराशर, डॉ. अदिति चौधरी, दिनेश भट्ट और अरुण भारद्वाज अतिरिक्त जज नियुक्त किए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 10 सितंबर को आठ नामों की सिफारिश की थी.

दिल्ली हाईकोर्ट ने DUSU चुनाव में नियमों के लगातार उल्लंघन और पिछले अनुभवों को देखते हुए रिजल्ट के बाद विजय जुलूस पर रोक लगाई है. कोर्ट ने पुलिस और DU प्रशासन को आदेश का पालन सुनिश्चित करने और उल्लंघन पर आपराधिक, प्रशासनिक व अवमानना की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

DUSU चुनाव में हिंसा, तोड़फोड़ और Lyngdoh Committee के नियमों के उल्लंघन पर दिल्ली विश्वविद्यालय, केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि अगर शुक्रवार को अधिकारियों की स्टेटस रिपोर्ट और कार्रवाई से संतुष्टि नहीं हुई तो सख्त आदेश दिए जा सकते हैं.

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याचिका में यह भी मांग की गई थी कि राजनीतिक पार्टियों को 2002 की मतदाता सूची की प्रिंटेड कॉपी और उसकी सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराई जाए. याचिकाकर्ता का कहना था कि इन पुराने रिकॉर्ड की मदद से बूथ लेवल एजेंट यह पता लगा सकते हैं कि कहीं किसी मतदाता का नाम दो जगह तो नहीं है.