राजस्थान पुलिस का बड़ा एक्शन: ATS-SOG समेत 4 एजेंसियों से 36 पुलिसकर्मी हटाए
राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने ATS, SOG, ANTF और AGTF जैसी स्पेशल पुलिस एजेंसियों में तैनात 36 पुलिसकर्मियों का अटैचमेंट, पदस्थापन और नियोजन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है. 12 नवंबर 2026 को जारी आदेश के तहत ANTF के 20, SOG के 7, ATS के 5 और AGTF के 4 पुलिसकर्मी प्रभावित हुए हैं. इनमें SI से लेकर कांस्टेबल स्तर तक के कर्मचारी शामिल हैं.
राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश की स्पेशल पुलिस एजेंसियों में तैनात पुलिसकर्मियों को लेकर बड़ा प्रशासनिक आदेश जारी किया है. ATS, SOG, ANTF और AGTF में अटैच या पदस्थापित 36 पुलिसकर्मियों का अटैचमेंट, पदस्थापन और नियोजन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है. इस आदेश से उप निरीक्षक से लेकर कांस्टेबल स्तर तक के पुलिसकर्मी प्रभावित हुए हैं.
राजस्थान में संगठित माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्पेशल पुलिस विंग का गठन किया गया है. प्रदेश में प्रदेश में वह माफिया सहित अन्य संगठन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए SOG, आतंकी गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए ATS, ड्रग तस्करों और माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए ANTF, हार्डकोर क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए AGTF कठिन की हुई है. इन एजेंसियों में कार्रवाई के लिए राज्य के विभिन्न जिलों से पुलिसकर्मी अटैच किए गए हैं.
इधर, पिछले दिनों इन एजेंसियों में काम करने वाले पुलिसकर्मियों को लेकर पुलिस मुख्यालय को शिकायत मिली. इसके बाद विजिलेंस आईजी राजेंद्र चौधरी को जांच सौंप गई. बताया जा रहा है कि राजेंद्र चौधरी को इन कर्मियों की अपराधियों से सांठ गांठ की शिकायतें मिली. उन्होंने अपनी को अपने रिपोर्ट पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा को सौंपी. रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस महानिदेशक कार्यालय की ओर से 12 नवंबर 2026 को आदेश जारी किए गए. आदेश पर उप महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय अनिल कुमार कयाल के हस्ताक्षर हैं. आदेश में अलग-अलग समय पर जारी किए गए पूर्व के पुलिस मुख्यालय के आदेशों और अपराध शाखा के आदेश का हवाला देते हुए संबंधित पुलिसकर्मियों का वर्तमान अटैचमेंट/पदस्थापन/नियोजन निरस्त किया गया है.
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अपराधियों से मिलीभगत की आशंका ?
इस तरह अचानक सभी स्पेशल एजेंसी से अटैचमेंट हटाने को लेकर चर्चा तेज हो गई है. इस बात की चर्चा चल रही है कि इन एजेंसियों में काम करने वाले पुलिसकर्मियों की अपराधियों के साथ सांठगांठ के कई मामले सामने आ चुके हैं. हाल ही पाकिस्तान से ड्रोन के द्वारा गिराए गए हथियार और विस्फोटक के मामले में भी हेड कांस्टेबल का नाम सामने आ रहा है. इसके बाद पुलिस महानिदेशक की ओर से आईजी विजिलेंस राजेंद्र चौधरी को जांच सौंपी गई. आईजी की रिपोर्ट के बाद ही अटैचमेंट निरस्त करने का निर्णय लिया गया.
NTF के 20 पुलिसकर्मियों पर सबसे ज्यादा असर
PHQ से जारी सूची के अनुसार एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) में तैनात 20 पुलिसकर्मियों का अटैचमेंट/पदस्थापन निरस्त किया गया है. इनमें जालोर, भीलवाड़ा, खैरथल-तिजारा, बारां, श्रीगंगानगर, जोधपुर, बाड़मेर, राजसमंद, हनुमानगढ़ और सवाई माधोपुर सहित विभिन्न जिलों के पुलिसकर्मी शामिल हैं.
वहीं, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) में तैनात 7 पुलिसकर्मियों का पदस्थापन निरस्त किया गया है. इनमें चूरू, उदयपुर, सीआईडी (सीबी), जोधपुर, सिरोही और उदयपुर से जुड़े पुलिसकर्मी शामिल हैं.
ATS और AGTF के कार्मिक भी सूची में
आतंकवाद निरोधक दस्ते (ATS) में तैनात 5 पुलिसकर्मियों का अटैचमेंट/पदस्थापन निरस्त किया गया है. इनमें सिरोही, उदयपुर और जयपुर ग्रामीण से जुड़े कार्मिक शामिल हैं. वहीं, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) में तैनात 4 पुलिसकर्मियों का पदस्थापन निरस्त किया गया है. इनमें आरएसी की चतुर्थ बटालियन जयपुर, सीकर, सीआईडी (सीबी) और जयपुर आयुक्तालय से जुड़े पुलिसकर्मी शामिल हैं.
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SI से कांस्टेबल तक के पुलिसकर्मी शामिल
पुलिस मुख्यालय के आदेश में अलग-अलग रैंक के पुलिसकर्मियों के नाम शामिल हैं. इनमें उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल और कांस्टेबल चालक शामिल हैं. सूची में जयपुर ग्रामीण, जालोर, भीलवाड़ा, खैरथल-तिजारा, बारां, चूरू, श्रीगंगानगर, सीकर, सिरोही, उदयपुर, बाड़मेर, राजसमंद, हनुमानगढ़ और सवाई माधोपुर के अलावा जयपुर और जोधपुर पुलिस आयुक्तालय के कार्मिक भी शामिल हैं.
तत्काल प्रभाव से लागू होगा आदेश
पुलिस मुख्यालय ने संबंधित कार्मिकों का उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर किया गया अटैचमेंट, पदस्थापन और नियोजन तत्काल प्रभाव से निरस्त किया है. आदेश में पूर्व में जारी कई प्रशासनिक आदेशों का संदर्भ भी दिया गया है. इस आदेश के बाद प्रदेश की प्रमुख स्पेशल एजेंसियों में तैनात पुलिसकर्मियों की व्यवस्था में बदलाव होगा. हालांकि आदेश में संबंधित कार्मिकों के आगामी पदस्थापन के संबंध में अलग से कोई विस्तृत निर्देश नहीं दिया गया है.