6 महीने तक खुले बाजार में बिकता रहा सरकारी स्कूलों का राशन ! कोटा में 'सिस्टम' की नाक के नीचे करोड़ों का खेल

बच्चों का 1.65 करोड़ का पोषाहार कैसे डकार गई गुजरात की फर्म ?
कोटा जिले के सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए आने वाले पोषाहार के गेहूं और चावल में 1 करोड़ 65 लाख रुपए से ज्यादा का गबन सामने आया है. गुजरात की एक ठेकेदार फर्म ने छह महीने तक भारतीय खाद्य निगम (FCI) के गोदामों से सरकारी स्कूलों में सप्लाई के लिए खाद्यान्न का उठाव किया, लेकिन बड़ी मात्रा में गेहूं और चावल स्कूलों तक पहुंचाने के बजाय बाजार में बेच दिय.। कलेक्टर पीयूष समारिया की ओर से गठित जांच कमेटी की रिपोर्ट में 650.50 टन खाद्यान्न का गबन प्रमाणित हुआ है.

आंकड़ों में समझिए, कैसे हुआ करोड़ों के गेहूं-चावल का गोलमाल ?
जांच में सामने आया कि, मैसर्स भैरवनाथ रोडवेज, हिम्मतनगर (गुजरात) ने अप्रैल से सितंबर के बीच FCI गोदामों से 7689.80 क्विंटल गेहूं और 3787.50 क्विंटल चावल का उठाव किया था. स्कूलों से सत्यापन करवाने पर 4233.09 क्विंटल गेहूं और 2272.59 क्विंटल चावल कम मिला. जांच दल ने गेहूं की कीमत 1 करोड़ 9 लाख रुपए और चावल की कीमत 55.92 लाख रुपए आंकी है. दोनों की कुल कीमत 1 करोड़ 65 लाख 35 हजार 181 रुपए है.

321 टन से शुरू हुआ गबन 650 टन तक कैसे पहुंच गया ?
इस मामले में शुरुआत में रसद विभाग ने अप्रैल से जून तक तीन महीने की सप्लाई की जांच की थी. इसमें 321 टन खाद्यान्न का गबन सामने आया था। इसके बाद कलेक्टर ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए छह महीने के रिकॉर्ड और स्कूलों में पहुंची सप्लाई का सत्यापन करवाया. इसमें गबन की मात्रा बढ़कर 650.50 टन पहुंच गई.

किसकी निगरानी में खुली कागजी हेराफेरी की यह पूरी पोल ?
अतिरिक्त कलेक्टर (सीलिंग) एवं कार्यवाहक जिला रसद अधिकारी रवि वर्मा की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की गई थी. इसमें कोषाधिकारी दिनेश शर्मा, जिला रसद अधिकारी जितेंद्र कुमार और मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अनिल पोरवाल शामिल थे. कमेटी ने वित्तीय वर्ष की पहली और दूसरी तिमाही के खाद्यान्न उठाव और सप्लाई के आंकड़ों का मिलान किया.

गबन की सबसे बड़ी मार कोटा शहर के स्कूलों पर ही क्यों पड़ी ?
जांच रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा गबन कोटा शहर ब्लॉक में हुआ. यहां 1522.29 क्विंटल गेहूं और 795.93 क्विंटल चावल यानी कुल 2318.22 क्विंटल खाद्यान्न स्कूलों तक नहीं पहुंचा।

क्या टेंडर रद्द और ब्लैकलिस्ट करने से वापस आ जाएंगे 1.65 करोड़ ?
जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने ठेकेदार फर्म के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है. फर्म को नोटिस जारी किया गया है. जवाब नहीं देने पर भू-राजस्व अधिनियम के तहत संपत्ति कुर्क कर गबन की राशि वसूलने की प्रक्रिया शुरू की जाएग.  इसके अलावा फर्म का टेंडर निरस्त करने, अमानत राशि जब्त करने और लंबित बिलों के भुगतान पर रोक लगाने की कार्रवाई की जा रही है. फर्म को पूरे राजस्थान में ब्लैकलिस्ट करने की सिफारिश भी राज्य सरकार को भेजी गई है.

FIR दर्ज, लेकिन क्या पुलिस के हत्थे चढ़ेंगे मुख्य आरोपी ?
रसद विभाग ने फर्म के प्रोपराइटर नारायण लाल शंकर लाल खटीक और बूंदी के बरुंधन निवासी शैलेंद्र शर्मा के खिलाफ नयापुरा थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है. पुलिस सूत्रों के अनुसार मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की कार्रवाई जल्द की जा सकती है.

घोटाले के बाद अब कैसे भरेगा स्कूली बच्चों का पेट ?
वहीं, स्कूलों में पोषाहार की सप्लाई बाधित नहीं हो, इसके लिए रसद विभाग ने वैकल्पिक व्यवस्था की है. खाद्यान्न परिवहन के लिए नए सिरे से टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है ताकि बच्चों का निवाला उन तक पहुंच सके.

एक्सक्लूसिव - कोटा के ज़िला कलेक्टर (पीयूष समारिया) ने पोषाहार घोटाले पर ये बड़ी बात

जांच और एफआईआर (FIR): मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. आकलन में सामने आया है कि स्कूलों में मिड-डे मील का जो अनाज पहुंचना था, उसमें ट्रांसपोर्टर की भारी लापरवाही और अनियमितता रही है. मामला संज्ञान में आते ही तुरंत कोटा सिटी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी गई है.  
आरोपी फरार: वर्तमान में मुख्य ट्रांसपोर्टर और जिसे उन्होंने ये काम सबलेट (Sublet) किया था, वे दोनों फरार हैं. पुलिस की टीमें हर जगह दबिश दे रही हैं और पूछताछ - आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
घोटाला कैसे पकड़ा गया: कलेक्टर ने बताया कि ट्रांसपोर्टर द्वारा स्कूलों में अनाज पहुंचाने की काउंटर रसीद (Counter Receipt) पेश नहीं की गई थी. जब स्कूलों में उपलब्ध अनाज और कागजी रिकॉर्ड (खातों) का मिलान नहीं हुआ, तब ये मामला प्रशासन के संज्ञान में आया और एक्शन लिया गया.
वसूली (रिकवरी): गबन किए गए 1.65 करोड़ के पोषाहार की पूरी रिकवरी और भरपाई सीधे तौर पर ठेकेदार (ट्रांसपोर्टर) की संपत्ति से की जाएगी.
अधिकारियों पर भी नज़र: अगर इस पूरे मामले में कोई भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी लिप्त पाया जाता है, तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.