राजस्थान के 15 सूखाग्रस्त जिलों के लिए 9,321 करोड़ का पैकेज, CM भजनलाल शर्मा ने किया बड़ा ऐलान

राजस्थान में सूखे से प्रभावित इलाकों के लिए राज्य सरकार ने 9,321 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की घोषणा की है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) में आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग की बैठक हुई. इसमें सूखे के हालात, चारे-पानी की उपलब्धता और प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार की व्यवस्था पर चर्चा की गई. इसके बाद मुख्यमंत्री ने विशेष पैकेज का ऐलान किया.

सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए 9,321 करोड़ रुपये
बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रभावित जिलों की स्थिति की जानकारी ली और अधिकारियों के साथ राहत उपायों पर विचार-विमर्श किया. घोषित पैकेज के तहत प्रभावित इलाकों में चारे-पानी की व्यवस्था करने और रोजगार उपलब्ध कराने की बात कही गई है. मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन एवं राहत कार्यों की लगातार निगरानी करने के निर्देश भी दिए.

उन्होंने अधिकारियों से प्रभावित जिलों के जिला प्रशासन के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखने को कहा. आम लोगों, किसानों और पशुपालकों के लिए पेयजल, सिंचाई तथा पशुओं के चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया.

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राजस्थान के 15 जिले सूखा प्रभावित
सरकार की ओर से जारी जानकारी में 15 जिलों को सूखा प्रभावित बताया गया है. इनमें चूरू, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, डूंगरपुर, नागौर, पाली, फलोदी, ब्यावर, बाड़मेर, बालोतरा, बांसवाड़ा, बीकानेर, राजसमंद और सिरोही शामिल हैं.

बैठक में मुख्यमंत्री ने खास तौर पर उन जिलों की स्थिति पर चर्चा की, जहां सामान्य से कम वर्षा हुई है. ऐसे क्षेत्रों में जरूरत के अनुसार चारा डिपो व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं. सूखे के हालात से प्रभावित लोगों और पशुपालकों तक राहत पहुंचाने के लिए प्रशासन को सक्रिय रहने को कहा गया है.

चारा डिपो और गोशालाओं में व्यवस्था के निर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन जिलों में सामान्य से कम वर्षा हुई है, वहां आवश्यकतानुसार चारा डिपो का सुव्यवस्थित संचालन किया जाए. इसके साथ ही गोशालाओं के माध्यम से भी पशुओं के लिए पेयजल और चारे की समुचित व्यवस्था रखी जाए.

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राहत कार्यों की निरंतर मॉनिटरिंग करने और जिला प्रशासन से संपर्क बनाए रखने के निर्देश दिए हैं. पैकेज के जरिए प्रभावित इलाकों में पानी, सिंचाई, पशुचारे और रोजगार से जुड़ी जरूरतों पर काम किया जाएगा.