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परिवहन विभाग में आमजन की शिकायतों पर ढिलाई और लापरवाही का एक उदाहरण देखने को मिला है. दरअसल जुलाई माह में एक लाइसेंस आवेदक के साथ जयपुर RTO द्वितीय कार्यालय में एक्टिवा जब्त करने, चालान बनाने का प्रकरण सामने आया था. आवेदक ने एडीजी ट्रैफिक को शिकायत की. इस पूरे मामले में एडीजी डॉ बीएल मीणा ने परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा को अर्धशासकीय पत्र लिखकर नियमानुसार कार्यवाही के लिए कहा. लेकिन इसके बावजूद भी 3 महीने तक इस पूरे प्रकरण में जयपुर RTO द्वितीय कार्यालय द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई. शिकायतकर्ता हर्ष महावर ने परिवहन उप निरीक्षक बलवीर सिंह पर आरोप लगाए थे. बड़ी बात यs है कि परिवहन उप निरीक्षक बलवीर सिंह 1 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हो चुके हैं.
ADG के DO लैटर पर भी नहीं हुई जांच
- ADG ट्रैफिक डॉ. बीएल मीणा ने 17 जुलाई को लिखा था DO लैटर
- परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा के नाम लिखा था अर्धशासकीय पत्र
- अफसरों द्वारा गंभीर मामलों में ही DO लैटर लिखने की रही है परम्परा
- लैटर में शिकायतकर्ता हर्ष महावर के आरोपों की जांच की मांग की
- हर्ष महावर ने वैध लर्नर लाइसेंस होने के बावजूद चालान करने,
- एक्टिवा जब्त करने और अभद्र व्यवहार करने के लगाए थे आरोप
- परिवहन मुख्यालय ने 21 जुलाई को जयपुर RTO द्वितीय को पत्र लिखा
- इस पूरे प्रकरण की जांच कर नियमानुसार कार्यवाही के लिए लिखा
- लेकिन RTO द्वितीय कार्यालय ने करीब 3 महीने तक जवाब नहीं दिया
- इस बीच 1 अक्टूबर को रिटायर हो गए उप निरीक्षक बलवीर सिंह
- 8 अक्टूबर को परिवहन मुख्यालय ने RTO द्वितीय को रिमाइंडर भेजा
- पूर्व के 21 जुलाई के पत्र का जवाब नहीं मिलने के बारे में कहा
- इसके बाद RTO द्वितीय कार्यालय द्वारा दिया गया जवाब
इस पूरे मामले में जयपुर RTO द्वितीय कार्यालय ने आवेदक के लाइसेंस बनवाने और चालान होने की पुष्टि की है. जवाब में कहा है कि आवेदक 5 जून को लाइसेंस बनवाने आया था. चूंकि वह बिना नम्बर प्लेट लगे वाहन के साथ पहुंचा था, इसलिए नियमानुसार वाहन जब्त कर चालान बनाया गया था. लेकिन इस बात से इनकार किया है कि आवेदक के साथ कार्यालय में दुर्व्यवहार किया गया है. आवेदक द्वारा 5000 रुपए मांगने के आरोपों को भी गलत बताया है. इस पूरे मामले में सवाल यह उठ रहे हैं कि 3 महीने तक इस प्रकरण की जांच क्यों नहीं की गई ? चूंकि 1 अक्टूबर को परिवहन उप निरीक्षक बलवीर सिंह सेवा से रिटायर हो चुके हैं, इसलिए उप निरीक्षक के विरुद्ध किसी भी तरह की कार्रवाई करना संभव नहीं है.