)
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एमपीसी (MPC) दिसंबर में होने जा रही है. इस दौरान आरबीआई की तरफ से रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट का इजाफा किया जा सकता है. यह जानकारी एक रिपोर्ट में सामने आई है. इस रिपोर्ट में रेपो रेट के 50 बेसिस प्वाइंट बढ़ने की संभावना से इनकार किया गया. एसबीआई रिसर्च की तरफ से रिपोर्ट में कहा गया कि महंगाई, रुपये और ग्लोबल दबावों में कमी के संकेत दिख रहे हैं. रेपो रेट 5.50 प्रतिशत से बढ़कर 5.75 प्रतिशत हो सकता है. सरकार द्वारा एक दिन पहले जारी जारी किये गए आंकड़ों में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.09 प्रतिशत पर पहुंच गई है. नई सीरीज लागू होने बाद यह पहला मौका है, जब रिटेल महंगाई दर आरबीआई की तरफ से तय लिमिट 2-6 फीसदी के पार चली गई.
रिपोर्ट में अनुमान जताया गया कि महंगाई दर अगले महीने 6 फीसदी के पार बनी रह सकती है, उसके बाद इसमें गिरावट आएगी. रिपोर्ट के अनुसार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े सेंटीमेंट में सुधार से देश का सापेक्ष मूल्यांकन बेहतर हुआ है, जिससे एफआईआई (FII) के निवेश को बढ़ावा मिलेगा. इसके अलावा 6 नवंबर से अब तक एफआईआई (FII) का निवेश करीब 7.65 अरब डॉलर तक पहुंच गया है. अमेरिका-ईरान संघर्ष में तनाव कम होने की संभावना से कच्चे तेल के दाम को लेकर भी स्थिति बेहतर हुई है.
अमेरिकी चुनावों के बाद क्रूड ऑयल की कीमत में 11 प्रतिशत की गिरावट आई है और यह औसतन 87 डॉलर प्रति बैरल के आसपास रह सकती है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अमेरिकी मिड टर्म इलेक्शन में डेमोक्रेट्स की जीत के बाद अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में और नरमी आ सकती है. एसबीआई रिसर्च की तरफ से अनुमान जताया गया कि अमेरिकी 10 साल का यील्ड 4.75 प्रतिशत के लेवल की ओर जा सकती है. भारत के मामले में 10 साल की यील्ड 6.75 से 7 प्रतिशत के दायरे में रहने की संभावना है, लेकिन अब इसमें गिरावट का साफ रुझान दिख रहा है.
एसबीआई रिसर्च की तरफ से कहा गया, अहम बात यह है कि लगातार तीन से चार बार ब्याज दर बढ़ाए जाने की जो उम्मीद पहले जताई जा रही थी. वो अब काफी हद तक खारिज होती दिख रही है. हमारा मानना है कि टर्मिनल रेपो रेट 6 प्रतिशत के करीब बनी रह सकती है. इसके 5.75 प्रतिशत तक नीचे आने की संभावना है. हम इन दोनों ही संभावनाओं के लिए 50:50 का अनुमान लगाते हैं.' हालांकि, फरवरी में ब्याज दर और बढ़ाने को सही नहीं माना जा रहा है. यह इसलिए क्योंकि केंद्रीय बजट आने वाला है. इसके बजाय, दिसंबर में की गई 25 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी के बाद यदि आगे की पॉलिसी पूरी तरह से डेटा पर बेस्ड होने की उम्मीद है.