मनीला का कूटनीतिक महाकुंभ: 3 दिन, 6 शिखर सम्मेलन... क्या अमेरिका-चीन की जंग के बीच अपनी 'केंद्रीयता' बचा पाएगा आसियान?

लेखक, स्वर्ण सिंह (पूर्व प्रोफेसर, अंतरराष्ट्रीय अध्ययन संस्थान, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली)

एशिया की कूटनीति का मंच एक बार फिर मनीला में सज रहा है. तीन दिन, छह शिखर सम्मेलन और दुनिया की बड़ी शक्तियों के नेताओं का जमावड़ा. लेकिन यह महज सम्मेलनों का महाकुंभ नहीं, बल्कि उस एशियाई व्यवस्था की दिशा तय करने का निर्णायक अवसर होगा, जिसमें चीन की शक्ति, अमेरिका की रणनीतिक वापसी, भारत की स्वायत्त कूटनीति और आसियान की क्षेत्रीय केंद्रीयता में तालमेल बिठाने की जरूरत होगी.

कूटनीति में कभी-कभी किसी शहर का महत्व उसके आकार से नहीं, बल्कि वहां एकत्रित होने वाली शक्तियों से तय होता है. नवंबर 15 से 17 में फिलीपींस की यह राजधानी छह शिखर सम्मेलनों के आयोजन का एशिया-प्रशांत की कूटनीति का एक असाधारण मंच होगा. दस हजार से अधिक प्रतिनिधि और आगंतुक यहां आसियान शिखर सम्मेलन, आसियान-अमेरिका, आसियान-चीन, आसियान प्लस थ्री, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आठवें क्वाड सम्मेलन में शामिल होंगे.

लेकिन इस महाकुंभ का असली आकर्षण नेताओं की संख्या, कैमरों की चमक या संयुक्त घोषणाओं की लंबाई नहीं है. असली प्रश्न है कि यहां एशिया की नियति का एजेंडा कौन लिखेगा? क्या अमेरिका और चीन की महाशक्ति प्रतिस्पर्धा के बीच आसियान अपनी क्षेत्रीय केंद्रीयता की भूमिका बचा पाएगा?

छह मंच, एक शहर

इन छह सम्मेलनों की दिलचस्प बात यह है कि वे एक ही एशिया के लिए छह अलग-अलग कूटनीतिक कल्पनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं. आसियान का अपना शिखर सम्मेलन दक्षिण-पूर्व एशिया की सामूहिक पहचान और एकजुटता का प्रतीक है. आसियान प्लस थ्री में चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ आर्थिक परस्पर निर्भरता का विस्तार उद्देश्य है. पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन अमेरिका, भारत, रूस और अन्य प्रमुख शक्तियों को एक व्यापक रणनीतिक संवाद है. वहीं क्वाड अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया का अपेक्षाकृत छोटा, लेकिन सामरिक दृष्टि से अधिक शक्तिशाली मंच है. आसियान-अमेरिका और आसियान-चीन संवाद इन दोनों प्रतिस्पर्धी महाशक्तियों के साथ दक्षिण-पूर्व एशिया के रिश्तों की जटिलता उजागर करते हैं.

तीन दिन, छह शिखर सम्मेलन और हजारों प्रतिनिधियों की मौजूदगी मनीला को वैश्विक कूटनीति का असाधारण केंद्र बना रही है. परंतु इतिहास में इस आयोजन की जगह इस बात से तय नहीं होगी कि कितने नेता आए, बल्कि इस बात से कि उनकी बातचीत ने एशिया को कितना अधिक एकजुट, सुरक्षित और स्वायत्त बनाया. आखिरकार, एशिया की केंद्रीयता का अर्थ बीजिंग या वाशिंगटन में से किसी एक को चुनना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि एशिया का भविष्य एशिया के देश मिलकर तय करें. मनीला के महाकुंभ की सबसे बड़ी उपलब्धि यही होगी कि आसियान महज महाशक्तियों का मेजबान नहीं, बल्कि एशिया की कूटनीति का सूत्रधार बनकर उभरे.

फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर की अध्यक्षता में होने वाला यह आयोजन उनकी सरकार के लिए भी महत्वपूर्ण है. इस वर्ष आसियान की अध्यक्षता का विषय है ‘भविष्य की राह पर, एक साथ’ जिसके तीन प्रमुख सरोकार हैं: शांति एवं सुरक्षा, समृद्धि के गलियारे और जनसशक्तीकरण. फिर मनीला की यह व्यस्तता अगले ही दिन चीन के शेनझेन में शुरू होने वाले एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) के 18-19 नवंबर को होने वाले शिखर सम्मेलन के कारण और महत्वपूर्ण हो जाती है. इस बैठक में डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात पर भी दुनिया की निगाहें होंगी. इस प्रकार मनीला शेनझेन की महाशक्ति कूटनीति की भूमिका भी तैयार करेगा. यही उसकी केंद्रीयता का वास्तविक अर्थ है.

केंद्रीयता पर दबाव

आसियान केंद्रीयता एशिया-प्रशांत क्षेत्रीय व्यवस्था का एक अनूठा सिद्धांत रहा है. इसका अर्थ यह नहीं कि आसियान सैन्य या आर्थिक शक्ति में अमेरिका अथवा चीन की बराबरी करता है. इसकी असली ताकत यह है कि यह प्रतिस्पर्धी शक्तियों को एक ऐसा साझा संस्थागत मंच प्रदान करता है जहां दक्षिण-पूर्व एशिया केवल भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि कूटनीतिक आयोजक भी बना रहता है. लेकिन किसी बैठक की मेजबानी करना और उसके परिणामों को प्रभावित करना दो अलग-अलग क्षमताएं हैं. आसियान की सर्वसम्मति आधारित निर्णय प्रणाली छोटे देशों की आवाज को सुरक्षा देती है, लेकिन कई बार निर्णायक कार्रवाई की राह में बाधा भी बनती है. इसलिए आसियान के चीन के साथ समुद्री विवादों और अमेरिका की क्षेत्रीय भूमिका पर सदस्य देशों की सामूहिक एकजुटता अक्सर कमजोर दिखती है.

क्वाड इस केंद्रीयता के लिए दूसरी बड़ी परीक्षा है. इसके चारों सदस्य आसियान केंद्रीयता का समर्थन करते हैं, लेकिन इसका सीमित सदस्यता वाला रणनीतिक स्वरूप इस पर सवाल भी खड़े करता है. क्या इस छोटे समूह की सक्रियता आसियान की व्यापक संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करेगी या धीरे-धीरे उसे दरकिनार कर देगी? मनीला में प्रस्तावित आठवीं बैठक इसीलिए विशेष महत्व रखती है क्योंकि पिछले दो वर्षों से अधिक समय से क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन नहीं हुआ है. पर इन दोनों मंचों को प्रतिद्वंद्वी मानना भी रणनीतिक भूल होगी. क्वाड समुद्री निगरानी, महत्वपूर्ण तकनीकों, आपूर्ति शृंखलाओं और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में तेजी से व्यावहारिक सहयोग विकसित कर सकता है. आसियान इन पहलों को व्यापक क्षेत्रीय स्वीकार्यता और वैधता प्रदान कर सकता है. चुनौती यह है कि क्वाड आसियान के स्थान पर नहीं, बल्कि उसके साथ काम करे.

एक असहज प्रश्न म्यांमार का भी है. सैन्य नेतृत्व को सर्वोच्च राजनीतिक स्तर पर प्रतिनिधित्व से बाहर रखकर आसियान ने अपने पांच-सूत्रीय सहमति सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई है. मनीला में भी म्यांमार का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी तक सीमित रहेगा. लेकिन वर्षों बाद भी वहां राजनीतिक हिंसा और अस्थिरता समाप्त नहीं हुई है. इससे आसियान की नैतिक प्रतिबद्धता और वास्तविक प्रभावशीलता के बीच की दूरी उजागर होती है. भारत के लिए भी यह संकट गंभीर है क्योंकि म्यांमार उसकी पूर्वोत्तर सीमा, एक्ट ईस्ट नीति, सुरक्षा और क्षेत्रीय संपर्क परियोजनाओं से सीधे जुड़ा हुआ है.

भारत की निर्णायक भूमिका

इस पूरे कूटनीतिक परिदृश्य में भारत की स्थिति विशेष रूप से दिलचस्प है. वह पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का महत्वपूर्ण सदस्य भी है और क्वाड का संस्थापक सदस्य भी. उसकी चुनौती इन दोनों भूमिकाओं के बीच संतुलन बनाने की है और भारत की रणनीतिक स्वायत्तता यहां सबसे बड़ा मानक होगा. भारत ने हिंद-प्रशांत को चीन के विरुद्ध सैन्य या भू-राजनीतिक गठबंधन बनाने का लगातार विरोध किया है. भारत चीन के साथ प्रतिस्पर्धा करता है, लेकिन संवाद और आर्थिक संपर्क भी बनाए रखता है.

इसी तरह अमेरिका के साथ भी भारत की रणनीतिक साझेदारी मजबूत है. इसलिए मनीला में भारत डिजिटल कनेक्टिविटी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आपदा प्रबंधन, ऊर्जा एवं खाद्य सुरक्षा, महत्वपूर्ण तकनीकों और मजबूत आपूर्ति शृंखलाओं पर ठोस सहयोग को प्राथमिकता देगा. भारत के लिए मनीला महाकुंभ केवल कूटनीतिक शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि एशिया की संस्थागत आत्मनिर्भरता की परीक्षा है. यहां अमेरिका-चीन प्रतिस्पर्धा अवश्य दिखाई देगी, क्वाड अपनी प्रासंगिकता पुनः स्थापित करेगा और भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता का परिचय देगा. लेकिन इन सबके बीच सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आसियान की संस्थागत केंद्रीयता होगा.

आसियान को यह समझना होगा कि केंद्रीयता केवल इसलिए कायम नहीं रहती कि बड़ी शक्तियां उसके सम्मेलनों में भाग लेती हैं. इसके लिए जरूरी है कि वह अपने सदस्य देशों के बीच मतभेदों को संभाले, क्षेत्रीय संकटों पर एकजुट प्रतिक्रिया दे. मनीला के बाद शेनझेन में ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात एशिया की महाशक्ति कूटनीति को एक नया मोड़ दे सकती है. लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में आसियान को अपनी क्षेत्रीय केंद्रीयता स्थापित करने का अर्थ होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि एशिया का भविष्य केवल दो महाशक्तियों की बातचीत पर निर्भर न रह जाए.