खाता नहीं होने पर भी भेज सकेंगे ₹50000 कैश, क्या है RBI का मनी ट्रांसफर से जुड़ा नया नियम?

डिजिटल इंडिया के दौर में आप यूपीआई और मोबाइल बैंकिंग के जरिये चुटकियों में पैसा ट्रांसफर कर देते हैं. सरकार की तरफ से लगातार जागरूकता फैलाए जाने के बावजूद करोड़ों ऐसे लोग हैं, जिनके पास या तो बैंक अकाउंट नहीं हैं या फिर वे कैश के जरिये अपने परिवार को पैसे भेजते हैं. इस तरह के लोगों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर (DMT) को लेकर नए नियम जारी किये हैं. नई रूलबुक में आरबीआई (RBI) ने पुरानी ट्रांजैक्शन लिमिट्स को बरकरार रखकर आम आदमी को राहत दी है. दूसरी तरफ ऑनलाइन और कैश फ्रॉड को रोकने की दिशा में सुरक्षा के इंतजाम पहले से कहीं ज्यादा सख्त कर दिये हैं. यदि आप कैश के माध्यम से पैसा भेजते हैं या आपके घर-परिवार में कोई इस सुविधा का यूज करता है तो ये नियम आपके लिए जानना जरूरी है.

आरबीआई के नए फ्रेमवर्क के अनुसार यदि किसी वॉक-इन कस्टमर का किसी भी बैंक में अकाउंट नहीं है तो भी वह सीधे बैंक जाकर एनईएफटी (NEFT) के जरिये किसी दूसरे बैंक अकाउंट में 50,000 रुपये तक कैश ट्रांसफर कर सकता है. यह नियम पहले भी लागू था और आरबीआई की तरफ से इसे बिना किसी बदलाव के बरकरार रखा गया है. बैंक ऐसे कस्टमर को बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट, एटीएम और दूसरे चैनल के जरिये पैसे भेजने की इजाजत दे सकता है. हालांकि, इन चैनल के लिए लिमिट को कुछ कम रखा गया है. इसके तहत एक बार में ज्यादा से ज्यादा 5,000 रुपये तक भेजने की सुविधा है. एक महीने में अधिकतम 25,000 रुपये तक ट्रांसफर किया जा सकता है.

25,000 रुपये तक की लिमिट तय की गई

कई बार ऐसा भी होता है कि पैसे भेजने वाले के पास तो बैंक अकाउंट है लेकिन जिसे पैसा मिल रहा है, उसके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं होता. इसके लिये भी आरबीआई ने साफ नियम तय किए हैं. बैंक अपने खाताधारकों को यह सुविधा दे सकते हैं कि वे एटीएम, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट या दूसरे ऑथराइज्ड पेमेंट चैनल के जरिये ऐसे लाभार्थियों को कैश पेआउट भेज सकें. इस तरह के पेआउट के लिए एक बार में अधिकतम 10,000 रुपये की लिमिट तय की गई है. इसके अलावा बेनिफिशियरी को एक महीने में ज्यादा से ज्यादा 25,000 रुपये तक इस तरह मिल सकते हैं. ये लिमिट्स पुराने फ्रेमवर्क का हिस्सा थीं, जिन्हें नए दिशा-निर्देश में जस का तस रखा गया है.

मोबाइल नंबर और KYC के बिना नहीं होगा काम

कैश ट्रांसफर के नाम पर होने वाली धांधली और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए आरबीआई ने वेरिफिकेशन से जुड़े नियमों में किसी तरह की ढील नहीं दी है. पैसे भेजने वाले शख्स यानी रेमिटर का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा. इसके लिए वेरिफाइड मोबाइल नंबर और सेल्फ-सर्टिफाइड ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट देना जरूरी है. इस बारे में RBI की KYC डायरेक्शंस 2025 में तय किया गया है.

इतना ही नहीं, अब पैसे भेजने वाले बैंकों और बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट्स को IMPS या NEFT के ट्रांजैक्शन मैसेज में पैसे भेजने वाले की पूरी डिटेल शामिल करनी होगी. साथ ही, उस मैसेज में एक खास आइडेंटिफायर भी लगाना होगा जिससे यह साफ पता चल सके कि यह ट्रांजैक्शन कैश के जरिए किया गया है.