दूसरे राज्य से आकर राजस्थान में बसे लोगों को सरकारी नौकरी में नहीं मिलेगा आरक्षण, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

राजस्थान हाईकोर्ट ने दूसरे राज्यों से आकर प्रदेश में बसने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को लेकर अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति को अपने मूल राज्य में मिली आरक्षित वर्ग की सुविधा का लाभ दूसरे राज्य में सरकारी नौकरी के लिए नहीं मिलेगा. ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी सामान्य श्रेणी के तहत ही देखी जाएगी.

यह फैसला गुजरात की रहने वाली एक महिला की याचिका पर सुनाया गया है, जिन्होंने राजस्थान में नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती में अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के तहत आरक्षण मांगा था. वरिष्ठ न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर और न्यायाधीश चंद्र शेखर शर्मा की खंडपीठ ने बारिया शर्मिष्ठा बेन की विशेष अपील खारिज कर दी.

गुजरात की ST महिला ने राजस्थान में मांगा था आरक्षण

मामले के अनुसार, बारिया शर्मिष्ठा बेन मूल रूप से गुजरात की रहने वाली हैं और वहां अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग से आती हैं. गुजरात में विवाह के बाद वह राजस्थान में आकर बस गईं. इसके बाद उन्होंने राजस्थान में नर्सिंग ऑफिसर के पद के लिए आवेदन किया और एसटी श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ मांगा. हालांकि, राज्य सरकार ने भर्ती विज्ञापन की शर्तों और नियमों का हवाला देते हुए उन्हें एसटी श्रेणी का लाभ देने से इनकार कर दिया. सरकार ने उनकी उम्मीदवारी को सामान्य श्रेणी में माना. इसके खिलाफ महिला ने हाईकोर्ट की एकल पीठ में याचिका दायर की थी.

एकल पीठ के फैसले को खंडपीठ में दी थी चुनौती

महिला की रिट याचिका 23 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट के 'रंजना कुमारी बनाम उत्तराखंड राज्य' मामले में दिए गए फैसले के आधार पर खारिज कर दी गई थी. इसके बाद उन्होंने एकल पीठ के फैसले को हाईकोर्ट की खंडपीठ में चुनौती दी. सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के 'मरी चंद्र शेखर राव' और 'एक्शन कमेटी ऑन द इशू ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट' मामलों में दिए गए फैसलों का भी हवाला दिया.

एक राज्य का आरक्षण दूसरे राज्य में नहीं मिलेगा

हाईकोर्ट ने कहा कि कोई व्यक्ति एक राज्य के आरक्षित वर्ग से संबंधित होने के आधार पर दूसरे राज्य में उसी आरक्षण का दावा नहीं कर सकता. यानी किसी राज्य में मिलने वाला आरक्षित दर्जा दूसरे राज्य में अपने आप लागू नहीं हो जाता. खंडपीठ ने यह भी कहा कि अलग-अलग राज्यों में सामाजिक पिछड़ेपन और कठिनाइयों के आधार अलग हो सकते हैं. ऐसे में एक राज्य की आरक्षित जातियों की सूची में शामिल होने से दूसरे राज्य में भी आरक्षण का अधिकार नहीं मिल जाता. इन्हीं कानूनी आधारों पर हाईकोर्ट ने बारिया शर्मिष्ठा बेन की विशेष अपील खारिज कर दी.