भीलवाड़ा में ACB का बड़ा एक्शन! 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते JE का दलाल रंगे हाथों गिरफ्तार

राजस्थान के भीलवाड़ा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने रिश्वतखोरी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए समग्र शिक्षा विभाग के एक कनिष्ठ अभियंता के कथित दलाल को 50 हजार रुपये लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. आरोपी सिविल निर्माण कार्यों का बिल पास करवाने के बदले रिश्वत की रकम लेने पहुंचा था. एसीबी की टीम ने पेट्रोल पंप के पास जाल बिछाकर उसे पकड़ लिया. मामले में संबंधित कनिष्ठ अभियंता की भूमिका की भी जांच की जा रही है.

पेट्रोल पंप के पास एसीबी ने बिछाया जाल
एसीबी की टीम ने भीलवाड़ा में रेलवे फाटक के पास स्थित एक पेट्रोल पंप पर ट्रैप कार्रवाई की. यहां से श्रेणीक चौधरी नाम के व्यक्ति को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया. आरोप है कि वह समग्र शिक्षा कार्यालय में संविदा पर कार्यरत कनिष्ठ अभियंता अनिल भट्ट के लिए रिश्वत की राशि लेने पहुंचा था.

इस मामले में परिवादी ने एसीबी को शिकायत दी थी कि उसकी फर्म ने रायपुर पंचायत ब्लॉक में सिविल निर्माण से जुड़े कार्य करवाए थे. इन कार्यों का पहला रनिंग बिल पास करवाने के लिए रिश्वत की मांग की जा रही थी.

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8.82 लाख के बिल के बदले मांगी थी रिश्वत
शिकायत के अनुसार, निर्माण कार्यों का प्रथम रनिंग बिल 8 लाख 82 हजार 647 रुपये का था. इसे पास करवाने की एवज में कनिष्ठ अभियंता की ओर से 50 हजार रुपये रिश्वत मांगे जाने का आरोप है. इसके अलावा 10 हजार रुपये टेस्टिंग के नाम पर अलग से देने की मांग भी की गई थी.

परिवादी ने इस कथित रिश्वत मांग को लेकर एसीबी में शिकायत दर्ज करवाई. इसके बाद ब्यूरो की टीम ने शिकायत का सत्यापन किया. सत्यापन के दौरान रिश्वत मांगने की पुष्टि होने पर एसीबी ने आरोपी को पकड़ने की योजना बनाई.

50 हजार रुपये की राशि बरामद
योजना के मुताबिक, आरोपी श्रेणीक चौधरी रिश्वत की रकम लेने पेट्रोल पंप पहुंचा. इसी दौरान एसीबी की टीम ने उसे दबोच लिया. कार्रवाई के दौरान उसके कब्जे से रिश्वत के 50 हजार रुपये बरामद किए गए. यह पूरी कार्रवाई भीलवाड़ा प्रथम के डीएसपी पारसमल जैन के नेतृत्व में की गई. एसीबी की टीम अब गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है, ताकि मामले से जुड़े अन्य तथ्यों का पता लगाया जा सके.

कनिष्ठ अभियंता की भूमिका की जांच जारी
इस मामले में कनिष्ठ अभियंता अनिल भट्ट की भूमिका भी एसीबी की जांच के दायरे में है. फिलहाल ब्यूरो की ओर से पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है. अधिकारियों के सुपरविजन में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच की जाएगी.