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अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई इस बैठक को न्यू याल्टा या याल्टा 2.0 भी कहा जा रहा है. इसकी वजह ये है कि 81 साल के बाद पहली बार ऐसा त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन हुआ है, जिसमें दुनिया की तीन बड़ी महाशक्ति शामिल हुईं.
कुछ लोगों के लिए याल्टा नया शब्द हो सकता है. लेकिन ये शब्द विश्व कूटनीति में कम से कम 8 दशक पुराना है. चीन के शेनझेन शहर में एक हाईप्रोफाइल रिसॉर्ट के अंदर एक गोल मेज पर तीनों वैश्विक नेता बैठे हुए थे. ट्रंप पुतिन और जिनपिंग ने 90 मिनट तक अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की. अपने-अपने मन की बात करने के बाद तीनों वैश्विक नेता ऐतिहासिक शांति घोषणापत्र पर सहमत हुए.
अब आपको भी जानना चाहिए कि 81 साल बाद जब विश्व के शीर्ष देशों के नेता एक साथ मेज पर बैठे तो क्या क्या सहमति बनी. इसके तहत तीनों देश एटमी खतरों और इसके विस्तार को रोकने पर मिलकर काम करेंगे. तीनों ही देश मिलकर पेट्रोलियम प्रोडक्ट की सप्लाई बढ़ाएंगे. इससे तीनों देशों के बीच स्थायी एनर्जी फ्लो की गारंटी बनेगी. यही नहीं, तीनों महाशक्तियां वैश्विक सुरक्षा के लिए मिलकर काम करेंगी.
एटमी खतरे पर जो सहमति बनी है वो अभी केवल एक सैद्धांतिक सहमति है. परमाणु हथियार घटाने पर कोई संधि नहीं हुई. जब तक हथियार घटाने की कोई ठोस समय-सीमा तय नहीं होती, तब तक जमीन पर परमाणु होड़ पूरी तरह नहीं रुकेगी. हालांकि इसका एक असर ये होगा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कूटनीतिक दबाव बहुत बढ़ जाएगा.
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— Zee News (@ZeeNews) November 19, 2026
दूसरा पेट्रोलियम प्रॉडक्ट पर जो सहमति बनी है इससे तेल की सप्लाई ठीक हो सकती है. दुनिया भर में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में स्थिरता आएगी जिससे वैश्विक महंगाई को काबू करने में मदद मिलेगी. इस फैसले से साफ है कि अमेरिका अब रूसी तेल की वैश्विक बिक्री में आ रही रुकावटों को कम करेगा. इससे भारत को भी फायदा होगा.
इसके अलावा तीनों महाशक्तियों ने वैश्विक सुरक्षा को लेकर मिलकर काम करने पर जो सहमति जताई है. ये सहमति अगर लागू हुई तो संयुक्त राष्ट्र, ICC और नाटो जैसी संस्थाओं के बजाय अब दुनिया के बड़े फैसले वाशिंगटन, बीजिंग और मॉस्को की आपसी सहमति से होंगे. यूक्रेन और ईरान संकट का समाधान भी हो सकता है. सबसे बड़ी बात ये है कि वैश्विक सुरक्षा पर तीनों ने मिलकर काम करने पर सहमति जताकर अमेरिका, चीन और रूस ने खुद को दुनिया का G-3 घोषित कर दिया है.
महाशक्तियों की मुलाकातें सिर्फ नेताओं का मिलना भर नहीं होतीं, बल्कि ऐसी मुलाकातों में आने वाले दशकों की वैश्विक तकदीर लिखी जाती है. जब दुनिया की अस्थिरता रह-रहकर लोगों को भूकंप की तरह झटका दे रही है, तब ऐसी ही वैश्विक तकदीर लिखने के लिए कूटनीति की किताब में नया अध्याय जोड़ा गया है. चीन में हुई महाशक्तियों की मुलाकात को परमाणु मीटिंग भी कहा जा रहा है. सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि इस ऐतिहासिक मुलाकात को परमाणु मीटिंग क्यों कहा गया?
ग्लोबल लीडर्स का यह शिखर सम्मेलन चीन के ग्वांगडोंग प्रांत के शेनझेन शहर में हुआ है. शेनझेन शहर के एक काइलिन विला रिसॉर्ट में हुई 90 मिनट की इस मीटिंग में टॉप एजेंडा परमाणु बम ही था और टॉप एजेंडे में यह मुद्दा इसलिए था. अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियारों को सीमित करने वाली आखिरी संधि न्यू START, जो 2011 में लागू हुई थी, उसकी अवधि फरवरी में ही समाप्त हो गई थी. फरवरी के बाद से दुनिया की दो सबसे बड़ी परमाणु शक्तियों पर कोई कानूनी सीमा नहीं है.
जब एक तरफ यूक्रेन वॉर साढ़े चार साल से जारी है, तब अमेरिका न्यू START संधि को नए सिरे से आगे बढ़ाना चाहता है. ट्रंप चाहते थे कि नया परमाणु निरस्त्रीकरण समझौता त्रिपक्षीय हो, इसलिए इसमें चीन को भी शामिल किया गया.
मतलब, नई संधि होने पर तीनों देश मिलकर परमाणु हथियारों की संख्या घटाएंगे, नए एटमी हथियार नहीं बनाएंगे और अगर कोई तीसरा देश परमाणु बम बनाना चाहता है, तो ये देश उसे कोई टेक्नोलॉजी या सामग्री नहीं देंगे. यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि दुनियाभर में 12 हजार से ज्यादा परमाणु बम हैं, जिनमें शीर्ष पर यही तीन देश हैं.
सबसे ज्यादा रूस के पास 5,420 एक्टिव न्यूक्लियर हथियार हैं. दूसरे नंबर पर अमेरिका है, जिसके पास 5,042 एटम बम हैं और तीसरे नंबर पर चीन है, जिसके पास 620 परमाणु बम हैं.
दुनिया में जितने भी प्रयोग करने योग्य परमाणु बम हैं, उनका 86 प्रतिशत सिर्फ दो देशों, अमेरिका और रूस के पास है. हालांकि, न्यू START संधि के कारण दोनों देशों ने अपने-अपने परमाणु बमों को नष्ट भी किया है.
वर्ष 2020 में रूस के पास 6,300 से अधिक परमाणु बम थे, जो अब घटकर करीब 5,400 तक आ गए हैं. वहीं, अमेरिका ने संधि का पालन करते हुए अपने न्यूक्लियर बमों की संख्या 5,800 से घटाकर 5 हजार के करीब ला दी है.
यहां ध्यान रखना जरूरी है कि रूस और अमेरिका ने अपनी ताकत कम नहीं की है, बल्कि सिर्फ अपने पुराने और बेकार हो चुके बमों को नष्ट किया है. विशेषकर शीत युद्ध के दौर के जो हथियार पुराने हो चुके थे और इस्तेमाल से बाहर कर दिए गए थे, उन्हें अब खत्म किया जा रहा है. लेकिन चीन ने धुआंधार रफ्तार से अपने परमाणु हथियारों का विस्तार किया है.
जनवरी 2020 में चीन के पास सिर्फ 320 न्यूक्लियर वेपन थे, लेकिन जनवरी 2026 तक इनकी संख्या में 94 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई. अमेरिका के रक्षा विभाग का भी यही मानना है कि चीन अपने परमाणु हथियारों का जखीरा तेजी से बढ़ा रहा है.
अगर चीन इसी गति से आगे बढ़ता रहा, तो 2030 तक उसके पास एक हजार से ज्यादा परमाणु हथियार हो सकते हैं. यह भी एक कारण है कि डॉनल्ड ट्रंप इस मीटिंग में चीन को शामिल करना चाहते थे. आखिरकार, चीन में जाकर ही ट्रंप ने जिनपिंग और पुतिन से इसको लेकर मुलाकात की. इस पर बात भी हुई लेकिन संधि होना अभी शेष है.
प्रसिद्ध राजनीतिक दार्शनिक निकोलो मैकियावेली का मानना है कि 'एक चतुर शासक अपने इरादे..शब्दों से नहीं बल्कि अपने मौन संकेतों और प्रतीकों से जाहिर करता है, ताकि दुनिया उसकी शक्ति और इरादों का वो मतलब समझ ले, जो वह बिना बोले..दिखाना चाहता है.' इस त्रिपक्षीय परमाणु मीटिंग में शामिल हुए रूसी राष्ट्रपति पुतिन को सांकेतिक भाषा का विद्वान कहा जाता है.
परमाणु मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंचे पुतिन के साथ उनका परमाणु ब्रीफकेस भी था.एक रूसी नौसेना अधिकारी के हाथ में पुतिन का परमाणु ब्रीफकेस कैमरे में रिकॉर्ड हो गया. इसे 'चेगेत' भी कहा जाता है.
अक्टूबर 2023 में जब पुतिन चीन गए थे तब भी रूसी नौसेना के दो अधिकारियों को ब्रीफकेस ले जाते हुए देखा गया था. वो तस्वीर भी कैमरे के जरिए दुनिया तक पहुंची थी. लेकिन उस समय किसी अधिकारी ने मीडिया से बात नहीं की थी, केवल रूसी सरकारी मीडिया एजेंसी ने इसकी ओर इशारा किया था. लेकिन चीन में पहली बार परमाणु ब्रीफकेस लेकर चलने वाले अफसर ने रिपोर्टर के सवालों का जवाब भी दिया.
जो मीटिंग परमाणु को लेकर ही हो उसमें इस तरह बात करने के संकेत और संदेश बड़े हैं. किसी भी बड़ी कूटनीतिक या हथियार नियंत्रण वार्ता से ठीक पहले अपनी सैन्य ताकत का प्रतीक दिखाना बातचीत की मेज पर बढ़त लेने की एक पुरानी रणनीति है. विशेषज्ञों का कहना है कि ब्रीफकेस दिखाकर रूस यह संदेश दे रहा है कि वह किसी कमजोर स्थिति में नहीं है बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु महाशक्ति के रूप में बराबरी की मेज पर बैठा है.
जब वैश्विक कूटनीति के मंच पर टॉप लीडर्स मिलते हैं तो उनकी एक एक तस्वीर और बॉडी लैंग्वेज के मायने-मतलब निकाले जाते हैं. कौन किसके साथ था या नहीं था. कौन किसकी ओर देख रहा था और किसके हाथ में क्या था. चीन में हुई इस मीटिंग के दौरान भी कई ऐसी तस्वीरें आई..जिसके संकेत और संदेश बहुत महत्वपूर्ण है. आप भी एक वीडियो रिपोर्ट देखिए और समझिए कि मेज पर शब्दों से बातचीत करने के साथ-साथ किस तरह टॉप वर्ल्ड लीडर्स के बीच संकेतों से भी वार्तालाप हुआ है.
कूटनीति की भाषा में कोई भी संकेत संयोग नहीं होता. बड़े नेताओं की हर नजर और हर कदम..दुनिया के लिए एक सोचा-समझा संदेश होता है. इसलिए चाहे ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात हो या शी जिनपिंग का खुद डोनाल्ड ट्रंप की अगवानी करने एयरपोर्ट जाना हो और पुतिन को रिसीव करने के लिए एक अधिकारी को भेजना हो, इसके भी मायने निकाले जा रहे हैं.
त्रिपक्षीय वार्ता से अलग भले ही पुतिन की पूछ थोड़ी कम दिख रही हो लेकिन कूटनीति के विशेषज्ञों का मानना है कि ये शिखर बैठक रूस के लिए किसी जीत से कम नहीं है. यूक्रेन युद्ध के बाद पुतिन को अलग-थलग करने की पूरी कोशिश हुई थी. पश्चिमी देशों के नेता यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन और रूस का बायकॉट करने पर आमादा थे.
अब ट्रंप और शी जिनपिंग के साथ पुतिन के होने का मतलब है कि यूरोप रूस को किनारे करने में नाकाम हो चुका है. पुतिन भी यही चाहते थे. इस मीटिंग के जरिए यूरोपीय नेता को अमेरिका ने जो झटका दिया है, उसे भी कूटनीति के किताब में दर्ज किया गया है. और शायद लंबे समय तक यूरोप इस बैठक से उबर ना पाए.
जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया कि चीन में हुई तीन महाशक्तियों के महामंथन को न्यू याल्टा या याल्टा 2.0 भी कहा जा रहा है क्योंकि 81 साल पहले 1945 में भी एक ऐसी ही शिखर बैठक हुई थी. जिसमें तब के टॉप थ्री वर्ल्ड लीडर्स ने क्रीमिया के शहर याल्टा में मुलाकात की थी. तब द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण की सैन्य रणनीति बनाने और युद्ध समाप्त होने के बाद की नई वैश्विक व्यवस्था तय करने पर चर्चा हुई थी.
सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने से 6 महीने पहले हुए उस सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट, सोवियत संघ के नेता जोसेफ स्टालिन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल शामिल हुए थे. युद्ध के बाद नाजी जर्मनी और उसकी राजधानी बर्लिन को अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस के नियंत्रण वाले चार हिस्सों में बांटने का फैसला हुआ.
तीनों महाशक्तियों ने तय किया कि जर्मनी से केवल बिना शर्त आत्मसमर्पण स्वीकार किया जाएगा और वहां से नाजीवाद को पूरी तरह खत्म किया जाएगा. विश्व शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करने और सुरक्षा परिषद में प्रमुख शक्तियों को वीटो पावर देने पर सहमति बनी. नाजी कब्जे से मुक्त हुए पूर्वी यूरोपीय देशों में स्वतंत्र चुनाव कराने का वादा किया गया, लेकिन व्यवहार में दुनिया महाशक्तियों के प्रभाव क्षेत्रों में बंट गई जिससे आगे चलकर शीत युद्ध शुरू हुआ.
इस बैठक के 6 महीने बाद विश्वयुद्ध खत्म हो गया था. याल्टा सम्मेलन ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की नई वैश्विक व्यवस्था और संयुक्त राष्ट्र की नींव रखी थी. शेन्झेन बैठक को भी परमाणु नियंत्रण और एक नए त्रिध्रुवीय विश्व व्यवस्था की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है.
तब की तीन महाशक्तियां अन्य देशों को शामिल किए बगैर बैठी थी और आज जो चीन में हुआ है उस महाबैठक में भी सिर्फ तीन देश ही हैं. बुधवार की बैठक में भी परमाणु बम के अलावा यूक्रेन युद्ध और ईरान संकट पर चर्चा हुई. प्रेसडेंट पुतिन से पूछा गया कि क्या शीर्ष वैश्विक नेताओं के इस शिखर बैठक को याल्टा 2.0 कह सकते हैं तो उन्होंने सहमति जताई. इसलिए ये उम्मीद की जा रही है कि शीर्ष वैश्विक नेताओं की बैठक हुई है उसके बाद दो-दो मोर्चे पर लड़े जा रहे युद्ध समाप्ति की ओर बढ़ेंगे. हालांकि ये सिर्फ अभी उम्मीद है. किसी ने इस पर कुछ कहा नहीं है.
अमेरिका और चीन के बीच हुआ व्यापारिक युद्ध विराम जनवरी 2027 में समाप्त होने वाला है. ट्रंप जानते हैं कि चीन पर भारी टैरिफ लगाने से अमेरिका में भी सामान महंगा होता है और दुर्लभ खनिजों की सप्लाई रुकने का खतरा रहता है. इसलिए ट्रंप अमेरिकी अर्थव्यवस्था और बाजारों को स्थिर रखने के लिए इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं.
यूक्रेन युद्ध और ईरान संकट को सुलझाने के लिए अमेरिका को चीन के सहयोग की जरूरत है, क्योंकि रूस और ईरान दोनों के साथ चीन के गहरे संबंध हैं. अमेरिकी किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए ट्रंप चाहते हैं कि चीन बड़े पैमाने पर अमेरिकी सोयाबीन और अन्य कृषि उत्पाद खरीदे.
अमेरिकी रक्षा और टेक उद्योग के लिए विशेषकर AI और चिप निर्माण के लिए जरूरी दुर्लभ खनिजों और मैग्नेट की सप्लाई चीन के नियंत्रण में है. ट्रंप चाहते हैं कि चीन इनकी आपूर्ति बाधित न करे. एनवीडिया जासूसी विवाद के बावजूद ट्रंप का चीन जाना यह दिखाता है कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे के बजाय व्यापारिक लाभ, मध्यावधि चुनाव के बाद अपनी राजनीतिक स्थिति सुधारने और बड़े भू-राजनीतिक समझौतों को प्राथमिकता दे रहे हैं.
ट्रंप ने AI के विकास पर रोक लगाने वाले किसी भी अंतरराष्ट्रीय या वैश्विक नियम को मानने से साफ इनकार कर दिया. ट्रंप ने साफ साफ कहा है कि वो AI पर किसी तरह का अंतरराष्ट्रीय नियंत्रण नहीं चाहते. उन्होंने ऐसे ही ये बयान नहीं दिया. ट्रंप ने यह बयान इसलिए दिया क्योंकि वे चाहते हैं कि अमेरिकी टेक कंपनियां बिना किसी अंतरराष्ट्रीय या कानूनी रुकावट के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दौड़ में चीन से आगे निकलें. ट्रंप के AI प्रेम और चीन से प्रतिद्वंद्विता को ऐसे भी समझिए कि अमेरिका ने चीन को उन्नत AI चिप्स की सप्लाई पर फिर से सख्त प्रतिबंध लगाए हैं.
प्रतिबंध और चाहत के बीच ट्रंप की जो रणनीति है उसे अनियंत्रित वर्चस्व की चाहत कहा जा सकता है, जहां वे चीन के साथ संवाद तो चाहते हैं लेकिन किसी वैश्विक कानून की बेड़ियों में बंधना नहीं चाहते. जब हर अप मुद्दे को स्वहित के लेंस से देख रहा है तब हमें भी देखना चाहिए कि आज जो चीन में बैठक हुई है, उसका ग्लोबर असर क्या होगा. विशेषकर भारत के नजरिए से इसके क्या मायने हैं?
अगर वैश्विक स्तर पर बात करें तो इस बैठक सीधा संदेश ये गया है कि दुनिया अब एकध्रुवीय यानी सिर्फ अमेरिका केंद्रित नहीं रही, बल्कि G-3 यानी अमेरिका-चीन-रूस के शक्ति संतुलन की ओर बढ़ रही है. इससे यूरोप और नाटो देशों को सबसे बड़ा झटका लगा है.
अगर हम इस मीटिंग को भारत की नजर से देखें तो ट्रंप और पुतिन के बीच यूक्रेन युद्ध और प्रतिबंधों को लेकर सहमति हमारे पक्ष में होगा. भारत पर रूस से तेल और रक्षा उपकरण खरीदने को लेकर पड़ने वाला अमेरिकी दबाव कम हो सकता है. लेकिन ट्रंप का जिनपिंग के नजदीक आने से भारत को सुरक्षा दृष्टिकोण से रणनीति बदलनी पड़ेगी. विशेषकर इंडो-पैसिफिक में चीन को रोकने की अमेरिका की नीति और क्वाड की प्रासंगिकता कमजोर पड़ सकती है. ऐसे में भारत को अपनी रणनीति अधिक मजबूत करनी होगी.
हालांकि आज जो बैठक हुई है उसका असर कहां तक होगा. ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी. ये याद रखने की आवश्यकता है कि तीनों देश खुद को सुपर पावर समझते हैं. तीनों के अपने-अपने हित हैं. फिर भारत के पक्ष में यही है कि एशिया में शक्ति संतुलन के लिहाज से सतर्क रहने की आवश्यकता होगी.