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जापान अपनी मिसाइलों के लाइव-फायर टेस्ट अब भारत में करेगा, India ने दी मंजूरी; टेंशन में क्यों आया'ड्रैगन', पढ़िए इनसाइड स्टोरी

चीन से बढ़ते खतरे और अमेरिका के ढुल-मुल रवैये को देखते हुए भारत-जापान तेजी से नजदीक आ रहे हैं. अब दोनों मुल्कों के रक्षा संबंधों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है.

जापान अपनी मिसाइलों के लाइव-फायर टेस्ट अब भारत में करेगा, India ने दी मंजूरी; टेंशन में क्यों आया'ड्रैगन', पढ़िए इनसाइड स्टोरी
Image Credit: भारत और जापान के बीच रक्षा सहयोग गहरा हुआ है

दोनों देशों ने सैन्य सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाने का अहम फैसला किया है. इसके तहत जापान की सेना पहली बार भारत की फायरिंग रेंज में सतह से जहाज पर हमला करने वाली (सरफेस-टू-शिप) मिसाइलों का लाइव-फायर प्रशिक्षण करेगी. यानी जापानी सैनिक भारत के तटों से मिसाइलें दागकर अपनी सैन्य क्षमता और हथियारों की ऑपरेशनल तैयारियों को परखेंगे.

भारत और जापान के बीच इस व्यवस्था को लेकर सहमति पत्र (Letter of Intent) पर हस्ताक्षर हो चुके हैं. जापान में आयोजित 2+2 रक्षा और विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में इसकी जानकारी दी गई. इस बैठक में भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस. जयशंकर शामिल हुए. दोनों देशों ने इस योजना को जल्द लागू करने के लिए समन्वय तेज करने पर सहमति जताई है.

खास बात ये है कि यह फैसला केवल सैन्य प्रशिक्षण की सुविधा तक सीमित नहीं है. इसके पीछे जापान की भौगोलिक मजबूरियां, चीन की बढ़ती सैन्य ताकत और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में ड्रैगन के बढ़ते खतरे जैसे कई कारण हैं.

जापान अपने देश में क्यों नहीं कर रहा मिसाइल परीक्षण?

असल में, जापान के सामने मिसाइलों के लाइव-फायर परीक्षण को लेकर शुरू से बड़ी चुनौती रही है. इसकी मुख्य वजह उसकी भौगोलिक स्थिति और सीमित जमीन है. जापान कई द्वीपों से मिलकर बना देश है. वहां पर आबादी का घनत्व काफी अधिक है और समुद्र के आसपास व्यस्त व्यापारिक मार्ग मौजूद हैं.

जबकि, लंबी दूरी की मिसाइलों का परीक्षण करने के लिए बड़े और सुरक्षित फायरिंग क्षेत्र की जरूरत होती है. मिसाइल दागने के बाद उसके पूरे रास्ते और संभावित प्रभाव वाले इलाके पर निगरानी रखनी पड़ती है. ऐसे परीक्षणों के लिए समुद्र में भी पर्याप्त खाली जगह ढूंढनी पड़ती है, जिससे किसी जहाज या नागरिक गतिविधि को खतरा न पहुंचे.

भारत के पास इस लिहाज से बेहतर परिस्थितियां हैं. हमारे यहां पर विशाल सैन्य प्रशिक्षण क्षेत्र और समुद्र में बड़े ऑपरेशनल स्पेस उपलब्ध हैं. ऐसे में जापान को भारतीय फायरिंग रेंज के इस्तेमाल की सुविधा मिलने से उसे वास्तविक परिस्थितियों में अपनी मिसाइलों की क्षमता जांचने का अवसर मिलेगा.

चीन की बढ़ती ताकत ने बढ़ाई भारत-जापान की नजदीकी?

भारत-जापान के बीच बढ़ते इस रक्षा सहयोग का दूसरा बड़ा कारण चीन है. हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियां भारत और जापान, दोनों की चिंता बढ़ा रही हैं. पूर्वी चीन सागर से लेकर दक्षिण चीन सागर तक बीजिंग अपनी सैन्य मौजूदगी और समुद्री दावेदारी मजबूत करने में जुटा है.

भारत के लिए चीन के साथ सीमा विवाद और हिंद महासागर में उसकी बढ़ती सक्रियता बड़ी चुनौती बने हुए हैं. वहीं जापान का चीन के साथ पूर्वी चीन सागर में द्वीपों को लेकर विवाद है. ऐसे में दोनों देश रक्षा सहयोग को अपनी सुरक्षा जरूरतों से जोड़कर देख रहे हैं.

जापानी सैनिकों का भारत में मिसाइल प्रशिक्षण इसी रणनीति का हिस्सा है. इससे दोनों देशों की सेनाओं को एक-दूसरे की सैन्य प्रक्रियाओं और ऑपरेशनल क्षमताओं को समझने का मौका मिलेगा. साथ ही आपसी तालमेल और भरोसा भी बढ़ेगा. यह सहयोग चीन के लिए भी बड़ा संकेत है कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा संतुलन बनाए रखने के लिए भारत और जापान साथ खड़े हैं.

रक्षा तकनीक में साझेदारी से भारत को क्या मिलेगा?

भारत और जापान के बीच सहयोग सिर्फ मिसाइल प्रशिक्षण में ही नहीं होने जा रहा है. दोनों देश रक्षा तकनीक और सैन्य उत्पादन के क्षेत्र में भी साथ आगे बढ़ रहे हैं. संयुक्त बयान में यूनिकॉर्न (UNICORN) स्टील्थ नेवल मास्ट सिस्टम को लेकर हुई प्रगति का उल्लेख किया गया है. दोनों पक्ष इस परियोजना से जुड़ी व्यवस्थाओं को जल्द अंतिम रूप देना चाहते हैं. 'डिजाइन विथ जापान, मेक इन इंडिया' के तहत फरवरी 2027 तक भारत की ओर से जरूरी अनुमति जल्द मिलने की उम्मीद है.

डिफेंस एक्सपर्टों के मुताबिक, यूनिकॉर्न आधुनिक नौसैनिक प्रणाली होती है, जिसे युद्धपोतों की स्टील्थ क्षमता बेहतर बनाने के लिए बनाया जाता है. इसके अलावा दोनों देश नौसैनिक जहाजों के संयुक्त डिजाइन और निर्माण की संभावनाएं भी तलाशेंगे. भारत को इससे जहां जापान की उन्नत तकनीक मिलेगी, बल्कि घरेलू रक्षा उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा. दूसरी ओर, जापान को भारत जैसा बड़ा साझेदार मिलेगा, जिसके साथ वह रक्षा तकनीक और उत्पादन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ा सकेगा.

नौसेना और वायुसेना के बीच भी बढ़ेगा तालमेल

दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग को भी नई दिशा देने का फैसला किया है. भारतीय नौसेना और जापान मैरीटाइम सेल्फ-डिफेंस फोर्स के बीच सहयोग बढ़ाया जाएगा. दोनों मुल्कों की नौसेनाएं समुद्री और हवाई क्षेत्र की निगरानी, सूचना साझा करने, खोज एवं बचाव अभियान और आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करेंगी. दोनों देश बारूदी सुरंगों का पता लगाने और उन्हें निष्क्रिय करने की क्षमताओं में सुधार करने पर भी काम करेंगे. इसके साथ ही, संयुक्त नौसैनिक जहाज निर्माण की संभावनाएं भी तलाशेंगे.

दोनों मुल्क, हवाई क्षेत्र में भी सैन्य नजदीकी बढ़ा रहे हैं. 'वीर गार्जियन 26' अभ्यास के दौरान जापान एयर सेल्फ-डिफेंस फोर्स के लड़ाकू विमानों ने पहली बार भारत का दौरा किया. भविष्य में दोनों देश सैन्य अभ्यासों को और एडवांस बनाने की तैयारी कर रहे हैं. इनमें ड्रोन और अन्य मानवरहित प्रणालियों को शामिल किया जाएगा. साथ ही, कम समय के नोटिस पर भी संयुक्त अभ्यास आयोजित किए जा सकेंगे.

आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरने की तैयारी

भारत और जापान की ओर से जारी संयुक्त बयान में आतंकवाद के मुद्दे पर भी साझा चिंता जाहिर की गई. बयान में दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद समेत हर तरह के आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद की कड़े शब्दों में निंदा की. संयुक्त बयान में अलकायदा, ISIS, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध आतंकी संगठनों का उल्लेख किया गया. दोनों देशों ने आतंकियों को मिलने वाली सुरक्षित पनाहगाह, आर्थिक मदद और सीमा पार आवाजाही रोकने के लिए ठोस कदम उठाने पर जोर दिया.

UNSC में भी एक-दूसरे की दावेदारी का समर्थन

रक्षा सहयोग के अलावा भारत और जापान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में सुधार की जरूरत पर भी जोर दिया. दोनों देश चाहते हैं कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी, दोनों श्रेणियों में विस्तार किया जाए. भारत और जापान ने स्थायी सदस्यता के लिए एक-दूसरे की दावेदारी का समर्थन दोहराया. साथ ही 2028-29 और 2033-34 के कार्यकाल में अस्थायी सदस्यता के लिए भी परस्पर सहयोग की बात कही.

भारत और जापान के ये फैसले अगस्त 2025 के शिखर सम्मेलन में हुई सुरक्षा सहयोग संबंधी घोषणा की अगली कड़ी हैं. जापान अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा रणनीतियों में बदलाव कर रहा है, ताकि भारत के साथ सहयोग को और मजबूत बनाया जा सके. कुल मिलाकर जापानी मिसाइलों का भारत में लाइव-फायर प्रशिक्षण दोनों देशों के रिश्तों में बढ़ते भरोसे का संकेत है. जापान को परीक्षण के लिए बड़े सैन्य क्षेत्र मिलेंगे, भारत को रक्षा तकनीक और उत्पादन में सहयोग के अवसर मिलेंगे. वहीं चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच दोनों देशों की सैन्य नजदीकी हिंद-प्रशांत क्षेत्र के शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकती है.
 

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About the Author

Devinder Kumar

Devinder Kumar

अनुभवी पत्रकार और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विश्लेषक हैं. पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अमर उजाला और नवभारत टाइम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम करने के बाद, वर्तमान में वे Zee News में कार्यरत हैं. देश-दुनिया और ब्रेकिंग न्यूज पर नजर रखते हैं. अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, वैश्विक घटनाक्रमों और खोजपरक पत्रकारिता में विशेष पकड़ है.
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