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मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में करीब 2 साल का समय बचा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है और पार्टी 33 फीसदी महिला आरक्षण के फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए चुनावी बिसात बिछा रही है. कांग्रेस पार्टी ने सभी 230 विधानसभा सीटों और लोकसभा क्षेत्रों के लिए महिला उम्मीदवारों और नेतृत्व तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है. प्रदेश संगठन ने इसको लेकर सभी जिला अध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं.
कांग्रेस प्रदेश संगठन ने सभी जिला अध्यक्षों को निर्देश जारी करते हुए मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों से 5-5 सक्रिय और मजबूत महिला नेताओं के नाम का अलग पैनल तैयार करने को कहा है. इस आदेश पर अमल करते हुए अब तक 20 विधानसभा क्षेत्रों से नामों की सूची आ भी चुकी है. सभी जिला अध्यक्षों को 15 दिसंबर तक प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में नाम भेजने की समयसीमा दी गई है.
कांग्रेस पार्टी की इस नई रणनीति में समाज में सक्रिय रहने वाली और पूर्व में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव लड़ चुकी अनुभवी महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है. इसके साथ ही आरक्षित सीटों पर नेताओं के परिवार की महिलाओं की जगह जमीनी स्तर पर सक्रिय महिला कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी.
संगठन द्वारा शॉर्टलिस्ट की गई इन महिला नेताओं को बाकायदा चुनावी प्रबंधन और राजनीति की विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी. इसके बाद जमीनी स्तर पर एक साल तक उनकी सक्रियता और कामकाज का आकलन किया जाएगा, इसके बाद ही उन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट देने पर विचार किया जाएगा.
लोकसभा के महिला आरक्षण बिल हुई सियासी चर्चा और घमासान के बीच कांग्रेस की इस कोशिश को राज्य में महिला नेतृत्व को धार देने की एक खास रणनीति माना जा रहा है. पार्टी की सोच यह है कि 33% महिला आरक्षण लागू होने की स्थिति में चुनाव के ऐन वक्त पर प्रत्याशी ढूंढने की जगह अभी से महिला नेताओं को आगे लाया जाए, जिससे चुनाव आने तक उनके पास संगठन में काम करने का तजुर्बा और अपने इलाके में सक्रियता का ठोस रिकॉर्ड मौजूद रहे.