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पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय ने फोटो मतदाता सूची 2027 के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण यानी Special Summary Revision (SSR) को फिलहाल टाल दिया है. चुनाव कार्यालय की ओर से इस फैसले के पीछे ‘अपरिहार्य कारणों’ का हवाला दिया गया है. पहले यह पूरी प्रक्रिया 23 नवंबर से शुरू होने वाली थी, लेकिन अब इसके लिए नई तारीखों का इंतजार करना होगा.
शुक्रवार को पश्चिम बंगाल सीईओ कार्यालय की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया. अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी इस बयान में साफ कहा गया कि फोटो मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का जो कार्यक्रम 23 नवंबर 2026 से शुरू होना निर्धारित था, उसे कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के चलते स्थगित किया जा रहा है. प्रेस नोट में यह भी जोड़ा गया कि इस प्रक्रिया के लिए संशोधित कार्यक्रम यानी नई समय-सारणी बाद में घोषित की जाएगी.
मतदाता सूची को अपडेट रखने और उसमें नए नाम जोड़ने, पुराने या गलत नाम हटाने और विवरण सुधारने के लिहाज से विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण को काफी अहम माना जाता है. तय योजना के मुताबिक राज्य में यह काम 23 नवंबर से शुरू होना था, जिसके लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां भी चल रही थीं. अचानक आए इस फैसले से उन लोगों और बूथ स्तर की तैयारियों पर विराम लग गया है, जो इस तय तारीख से प्रक्रिया के आगे बढ़ने की उम्मीद कर रहे थे.
हालांकि, प्रेस नोट में ‘अपरिहार्य परिस्थितियों’ के अलावा किसी खास वजह का विस्तार से जिक्र नहीं किया गया है. चुनाव कार्यालय ने बस इतना स्पष्ट किया है कि फिलहाल निर्धारित कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है और स्थिति के अनुसार आगे की रूपरेखा तय की जाएगी.
सीईओ कार्यालय की ओर से जारी सूचना के मुताबिक, संशोधित कार्यक्रम की घोषणा बाद में की जाएगी. इसका मतलब यह है कि मतदाता सूची के इस विशेष पुनरीक्षण से जुड़ी अगली तारीखें, चरण और समय-सीमा अब आने वाले समय में अलग से जारी होने वाले आदेश या प्रेस नोट के जरिए सामने आएंगे. जब तक नया शेड्यूल जारी नहीं होता, तब तक 23 नवंबर से प्रस्तावित यह अभियान स्थगित ही रहेगा. आम लोगों, राजनीतिक दलों और चुनाव कार्य से जुड़े कर्मचारियों को अब सीईओ कार्यालय की ओर से अगली आधिकारिक सूचना का इंतजार करना होगा.
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) चुनाव आयोग की एक नियमित और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसका मकसद मतदाता सूची को अधिक सटीक, पारदर्शी और अद्यतन बनाए रखना होता है. इसके तहत पात्र नए मतदाताओं का पंजीकरण, पते या अन्य विवरणों में सुधार, स्थानांतरण और मृत या डुप्लीकेट प्रविष्टियों को हटाने जैसी गतिविधियां की जाती हैं. फोटो मतदाता सूची 2027 के लिए प्रस्तावित इस अभियान के स्थगित होने से फिलहाल इसकी शुरुआत आगे खिसक गई है. अब देखना यह होगा कि पश्चिम बंगाल सीईओ कार्यालय की तरफ से कब संशोधित कार्यक्रम जारी किया जाता है और यह प्रक्रिया कब से नए सिरे से शुरू हो पाती है.