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पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PPCB) और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (AQMC) ने इस संबंध में रिपोर्ट जारी की है. 'निगरानी और प्रवर्तन कार्रवाई रिपोर्ट' के मुताबिक, 15 सितंबर से मौजूदा निगरानी सीजन शुरू होने के बाद राज्य में पराली जलाने की कुल 4459 घटनाएं दर्ज की गई हैं. केवल 24 घंटों में इन घटनाओं की संख्या में 34.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो इस सीजन में एक दिन में हुई अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी है.
आंकड़ों के अनुसार, 5 नवंबर तक पंजाब में पराली जलाने की 2,787 घटनाएं दर्ज की गई थीं. 6 नवंबर तक यह आंकड़ा बढ़कर 3,144 हो गया. जबकि, 7 नवंबर तक यह आंकड़ा 3307 तक पहुंच गया. इसके बाद, 8 नवंबर को 1,152 नई घटनाएं सामने आईं, जिससे कुल आंकड़ा बढ़कर 4,459 हो गया.
इसका मतलब यह है कि केवल तीन दिनों में पराली जलाने की 1,672 नई घटनाएं दर्ज की गईं. इससे साफ है कि प्रशासन की ओर से पराली जलाने को रोकने के लगातार प्रयासों के बावजूद स्थिति अचानक और खराब हो गई है.
दीपावली के दिन पटियाला जिले में भी पराली जलाने की घटनाओं में काफी बढ़ोतरी देखी गई. जिले में दर्ज मामलों की संख्या 7 नवंबर को 196 थी, जो 8 नवंबर को बढ़कर 288 हो गई. यानी एक ही दिन में 92 नई घटनाएं सामने आईं.
PPCB की रिपोर्ट के अनुसार, पटियाला जिले में धान की कुल 2.314 लाख हेक्टेयर फसल में से 96 प्रतिशत की कटाई हो चुकी है. निगरानी कर रही टीमों ने जिले में 157 खेतों का निरीक्षण किया, जिनमें से 94 जगहों पर मौके पर ही पराली जलाए जाने की पुष्टि हुई.
पराली जलाने के 68 मामलों में पर्यावरण मुआवजा यानी जुर्माना लगाया गया है, जो कुल 3.45 लाख रुपए है. इसमें से अब तक 1.25 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी है. इसके अलावा, जिले में 77 एफआईआर दर्ज की गई हैं. साथ ही, पराली जलाने में शामिल पाए गए 33 किसानों के राजस्व रिकॉर्ड में 'रेड एंट्री' की गई है.
जिलेवार आंकड़ों की बात करें तो पंजाब में पराली जलाने की सबसे ज्यादा घटनाएं तरनतारन में (654) दर्ज की गईं हैं. इसके बाद फिरोजपुर में 592 और संगरूर में 488 घटनाएं सामने आईं. बठिंडा में 406 घटनाएं दर्ज हुई, जबकि पटियाला में 288 मामले सामने आए. अमृतसर में 247, बरनाला में 230, लुधियाना में 193, मोगा में 188, फरीदकोट में 170, मानसा में 149, कपूरथला में 139, गुरदासपुर में 125, फाजिल्का में 122, मुक्तसर में 113 और जालंधर में 98 मामले दर्ज किए गए हैं.
राज्य स्तर पर की गई कार्रवाई के आंकड़े बताते हैं कि पराली जलाने के खिलाफ लगातार कदम उठाए जा रहे हैं. 8 नवंबर तक पूरे पंजाब में कुल 2,998 खेतों का निरीक्षण किया गया. इनमें से 1,310 जगहों पर फसल अवशेष जलाने की पुष्टि हुई. इसके अलावा, 122 ऐसे इलाकों में भी जलने के निशान मिले, जो पराली जलाने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों की सूची में नहीं थे.
रिपोर्ट के अनुसार, 1228 मामलों में पर्यावरण मुआवजा लगाया गया. कुल 62.55 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया, जिसमें से 32.60 लाख रुपए वसूल किए जा चुके हैं. बाकी बचे 29.95 लाख रुपए की वसूली अभी होनी है. इसके अलावा, राज्य भर में पराली जलाने की घटनाओं के संबंध में 884 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जबकि 1017 किसानों के राजस्व रिकॉर्ड में 'रेड एंट्री' की गई है.
रिपोर्ट में उन अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का भी जिक्र है, जो पराली जलाने की घटनाओं की निगरानी और उन्हें रोकने के लिए जिम्मेदार थे. निगरानी की जिम्मेदारियों और प्रवर्तन उपायों को लेकर नोडल अधिकारियों को 1103 'कारण बताओ नोटिस' जारी किए गए हैं.
साथ ही, सीएक्यूएम अधिनियम की धारा 14 के तहत 18 पर्यवेक्षी अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की गई है. हालांकि, रिपोर्ट में किसी भी चार्जशीट या निलंबन आदेश के जारी होने का जिक्र नहीं है. PPCB की रिपोर्ट के अनुसार, 8 नवंबर तक पंजाब में धान के कुल रकबे (32.87 लाख हेक्टेयर) के 91.40 प्रतिशत हिस्से की कटाई पूरी हो चुकी थी.
कटाई के काम में काफी प्रगति होने के बावजूद, खेतों में आग लगने की घटनाओं में अचानक हुई बढ़ोतरी राज्य प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है.
प्रशासन किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के वैकल्पिक तरीके अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु जागरूकता अभियान चला रहा है. इसके साथ ही, आर्थिक दंड, एफआईआर दर्ज करने और राजस्व रिकॉर्ड में 'रेड एंट्री' करने जैसी सख्त कार्रवाई भी तेज कर दी गई है.
हालांकि, दीपावली के दिन खेतों की पराली में आग लगाए जाने की 1152 नई घटनाएं सामने आने से इन उपायों की प्रभावशीलता पर सवाल उठने लगे हैं. धान की कटाई का सीजन लगभग पूरा होने वाला है और प्रशासन की सख्ती भी जारी है. लेकिन पराली जलाने की घटनाओं में अचानक आई तेजी ने पंजाब में फसल अवशेष प्रबंधन के मुद्दे को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है.
(एजेंसी आईएएनएस)