एक नदी, दो राज्य और कांग्रेस के दो स्टैंड! मेकेदातु बांध पर क्यों आमने-सामने आए डीके शिवकुमार और तमिलनाडु के कांग्रेसी नेता?

Mekedatu Dam Row: कावेरी नदी पर बनने वाले मेकेदातु डैम प्रोजेक्ट को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच पुराना विवाद फिर गरमाया है. इस बार लड़ाई सिर्फ दो राज्यों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि खुद कांग्रेस की दो यूनिट्स भी आमने-सामने आ गई हैं. एक तरफ जहां कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार इस डैम को बनाने की वकालत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ तमिलनाडु कांग्रेस के अध्यक्ष बी. मणिक्कम टैगोर ने इस प्रोजेक्ट का विरोध किया है.

मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शनिवार को तमिलनाडु कांग्रेस के अध्यक्ष मणिक्कम टैगोर की आलोचना पर तीखा पलटवार किया. उन्होंने साफ कह दिया कि यह प्रोजेक्ट बनाना कर्नाटक का अधिकार है और उन्हें तमिलनाडु के राजनीतिक विरोध की जरा भी परवाह नहीं है.

#WATCH | Bengaluru: On Tamil Nadu Congress president's tweet condemning him for his statement "No one can stop the construction of a dam at Mekedatu", Karnataka CM DK Shivakumar says, "Let anyone condemn; I am least bothered. It is my state, my right. Let them come with a delegation; I will show them and explain to them how it helps. I don't mind; it is politics there. If Congress doesn't condemn, DMK will condemn. If DMK doesn't condemn, AIADMK will condemn. Then everyone may condemn. Everyone has to accept the law of this country. Supreme Court has very clearly said that they have right to 177 TMC of water. It is our duty to protect their right. It is our right to build the dam and give them water..."

— ANI (@ANI) November 14, 2026

तमिलनाडु कांग्रेस का क्या है रुख?

दरअसल, मणिक्कम टैगोर ने शिवकुमार के उस बयान की निंदा की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि 'मेकेदातु में बांध बनने से कोई नहीं रोक सकता.' मणिक्कम टैगोर ने शिवकुमार के इस बयान की निंदा करते हुए एक्स पर एक पोस्ट की थी, जिसमें लिखा था, 'यह बेहद निंदनीय है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि 'मेकेदातु में बांध के निर्माण को कोई नहीं रोक सकता'.'

टैगोर ने चेतावनी दी थी कि इस परियोजना से तमिलनाडु के जल अधिकारों और कावेरी डेल्टा के किसानों के हितों को खतरा पैदा होगा. उन्होंने कहा, 'तमिलनाडु कांग्रेस की ओर से हम इस परियोजना को कभी अनुमति नहीं देंगे, अपने राज्य के अधिकारों की रक्षा के लिए हम किसी भी हद तक जाकर संघर्ष करेंगे.'

'यह मेरा राज्य है, मेरा अधिकार है'

अब मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा है कि 'किसी को भी निंदा करने दें, मुझे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है. यह मेरा राज्य है, मेरा अधिकार है.' शिवकुमार ने तमिलनाडु के नेताओं को प्रस्तावित प्रोजेक्ट स्थल का दौरा करने का न्योता भी दिया. उन्होंने कहा कि वह यह समझाने के लिए तैयार हैं कि यह बांध पूरे क्षेत्र के लिए कैसे फायदेमंद होगा. उन्होंने कहा, 'उन्हें एक प्रतिनिधिमंडल (डेलिगेशन) के साथ आने दें, मैं उन्हें जगह दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि यह कैसे मददगार है.'

तमिलनाडु की तरफ से हो रहे विरोध को डीके शिवकुमार ने सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट बताया. उन्होंने कहा, वहां चाहे किसी भी पार्टी की सरकार या नेता हों, इस प्रोजेक्ट का विरोध होता ही रहेगा. उन्होंने तंज कसते हुए कहा, 'अगर कांग्रेस इसकी निंदा नहीं करेगी, तो DMK करेगी. अगर DMK नहीं करेगी, तो AIADMK करेगी. और हो सकता है कि सभी पार्टियां मिलकर इसका विरोध करें.'

कर्नाटक के रुख का बचाव करते हुए मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के कावेरी जल बंटवारे के आदेश का हवाला दिया. उन्होंने भरोसा दिलाया कि बांध परियोजना को आगे बढ़ाते हुए कर्नाटक, तमिलनाडु के हिस्से के 177 टीएमसी (TMC) पानी के अधिकार की पूरी तरह रक्षा करेगा.

क्या है मेकेदातु डैम प्रोजेक्ट?

यह कर्नाटक के कनकपुरा के पास कावेरी नदी पर बनाया जाने वाला एक बैलेंसिंग रिजर्वायर है. जिसका मकसद बेंगलुरु शहर की पीने के पानी की जरूरत को पूरा करना और करीब 400 मेगावाट बिजली पैदा करना है. कर्नाटक का हमेशा से यह तर्क रहा है कि यह रिजर्वायर कावेरी नदी के बहाव को कंट्रोल करने और तेज बारिश के दौरान एक्स्ट्रा पानी को स्टोर करने में मदद करेगा. राज्य सरकार का यह भी कहना है कि इस डैम के बनने से तमिलनाडु को मिलने वाले नदी के तय हिस्से पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा.

वहीं तमिलनाडु का मानना है कि अगर कर्नाटक नदी के ऊपरी हिस्से में बड़ा डैम बना लेता है, तो कावेरी के नेचुरल फ्लो पर उसका कंट्रोल हो जाएगा. तमिलनाडु को यह डर सता रहा है कि इस प्रोजेक्ट से उसके डेल्टा इलाकों के किसानों को होने वाली पानी की सप्लाई रुक जाएगी, जिससे फसलों को भारी नुकसान हो सकता है.

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