‘मेरा इस्तीफा गुनाह कबूलना नहीं’... जस्टिस यशवंत वर्मा ने संसद के सामने रखी दलील, हटाने की कार्रवाई पर उठाया सवाल
जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने इस्तीफे को आरोपों की स्वीकारोक्ति मानने से इनकार किया है. लोकसभा सचिवालय को भेजे पत्र में उन्होंने कहा कि इस्तीफा देने के बाद उन्हें हटाने की कार्रवाई संवैधानिक रूप से आगे नहीं बढ़ सकती है. उन्होंने ये भी कहा, 'जजों को हटाने से जुड़े संवैधानिक प्रावधान पद पर बैठे जजों पर लागू होते हैं. जो व्यक्ति पद छोड़ चुका है, उसके खिलाफ ये प्रक्रिया लागू नहीं हो सकती.
जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा है कि उनके सरकारी आवास से जली हुई नोटों की गड्डियां मिलने से जुड़े आरोपों में वह निर्दोष हैं. इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हाई कोर्ट के जज पद से उनका इस्तीफा देना किसी गलती, गलत काम या उनके खिलाफ जांच समिति के निष्कर्षों को स्वीकार करना नहीं माना जा सकता. 10 सितंबर को लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह को लिखे पत्र में वर्मा ने यह दलील दी. यह पत्र गुरुवार को सांसदों के बीच प्रसारित किया गया.
वर्मा ने कहा कि 9 अप्रैल को उनके इस्तीफा देने के बाद उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया का कोई मतलब नहीं रह जाता. उनके मुताबिक, अब उन्हें पद से हटाने की कोई भी कोशिश संवैधानिक आधार के बिना होगी.
संविधान का हवाला
जस्टिस वर्मा ने संविधान के अनुच्छेद 217(1)(a) और सुप्रीम कोर्ट की 1978 की संविधान पीठ के एक फैसले का हवाला दिया. जो ‘यूनियन ऑफ इंडिया बनाम गोपाल चंद्र मिश्र’ से जुड़ा था. उन्होंने यह भी कहा, 'हाई कोर्ट के जज का इस्तीफा अपने आप प्रभावी हो जाता है. इसके लिए राष्ट्रपति या किसी दूसरे प्राधिकारी की मंजूरी जरूरी नहीं होती.
जानिए पूरा मामला
पिछले साल दिल्ली में जस्टिस वर्मा के घर के पास के स्टोर रूम से 500 के जले और अधजले नोटों का जखीरा मिला था. उस मामले ने देशभर में खूब तूल पकड़ा था. सड़क से लेकर संसद तक इसकी गूंज सुनाई दी थी.
जांच के तरीके पर उठाए थे सवाल
आपको बताते चलें कि जस्टिस वर्मा ने जांच के तरीके पर भी पहले आपत्ति जताई थी. उन्होंने कहा कि जांच समिति के निष्कर्षों को चुनौती देने का उनका अधिकार वो सुरक्षित रखते हैं. इसके साथ ही उन्होंने संसदीय समिति की रिपोर्ट पर टिप्पणी देने या आगे किसी प्रक्रिया में शामिल होने से इनकार करते हुए मांग भी की थी कि उनका पत्र और उसके साथ लगे दस्तावेज संसद के दोनों सदनों में रखकर मामले को वहीं तिलांजलि दे दी जानी चाहिए थी.
क्या कहता है कानून?
संविधान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज दो तरीकों से पद छोड़ सकते हैं. वे इस्तीफा दे सकते हैं या देश की संसद कदाचार या अक्षमता के आधार पर उन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है.
अब लोकसभा सचिवालय को लिखे अपने पत्र के जरिए उन्होंने एक बार फिर से अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को गलत बताते हुए बड़ा दावा किया है कि इस्तीफे के बाद उनको हटाने की कार्रवाई का जरा भी औचित्य नहीं है.