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Wholesale Medicine Distribution: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने फार्मास्युटिकल सप्लाई चेन में नियामक निगरानी और जवाबदेही को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है. इसके तहत एक्टिव और इनएक्टिव दोनों तरह के ड्रग्स के होलसेल बिजनेस के लिए लाइसेंसिंग स्ट्रक्चर का प्रस्ताव पेश किया गया है.
मंत्रालय की ओर से 'ड्रग्स रूल्स, 1945' में प्रस्तावित संशोधनों के तहत पेश किए गए संशोधनों में बल्क ड्रग्स के होलसेल बिजनेस के लिए अलग रजिस्ट्रेशन (19-BC) और लाइसेंस (20-BC) फॉर्म लाने की योजना बनाई गई है. यह फॉर्म दवाओं के फॉर्मूलेशन के लिए मौजूदा लाइसेंसिंग प्रावधानों से अलग होंगे. फिलहाल, एक ही लाइसेंस के तहत फॉर्मूलेशन और बल्क ड्रग्स दोनों का थोक व्यापार किया जा सकता है.
लाइसेंसिंग स्ट्रक्चर को लेकर मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा कि प्रस्ताव में लाए गए इस बदलाव का मकसद बल्क ड्रग्स के लिए एक खास लाइसेंसिंग स्ट्रक्चर तैयार करना है. इससे उनके थोक व्यापार पर बेहतर रेगुलेशन की जाएगी और फार्मास्युटिकल सप्लाई चेन में जवाबदेही बढ़ेगी. इस प्रस्ताव पर 'ड्रग्स कंसल्टेटिव कमिटी' (DCC) ने 17 नवंबर 2025 को अपनी 67वीं बैठक की थी. वहीं, 16 फरवरी 2026 को 'ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड' (DTAB) ने अपनी 93वीं बैठक में इसपर सहमति जताई थी.
प्रस्तावित ढांचे के तहत, लाइसेंस में यह दर्ज होगा कि होलसेल सेलर किस तरह के बल्क ड्रग्स का कारोबार कर रहे हैं. इसमें 'नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस' (NDPS) एक्ट, 1985 के अंतर्गत आने वाली दवाएं भी शामिल होंगी.
मंत्रालय ने बताया कि बल्क ड्रग्स की बिक्री एक सक्षम व्यक्ति की देखरेख में की जाएगी, जिससे इनके डिस्ट्रीब्यूशन और रखरखाव में जवाबदेही और मजबूत होगी. मंत्रालय ने आगे कहा कि लागू होने के बाद यह संशोधन बल्क ड्रग्स के थोक व्यापार पर बेहतर कंट्रोल देगा. साथ ही यह 'एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस' और NDPS दवाओं की सप्लाई से जुड़े नियमों के पालन को और सख्त बनाएगा.
मंत्रालय ने कहा कि नई लाइसेंसिंग शर्तों को आसान बनाने के लिए मौजूदा लाइसेंस होल्डर्स को नए नियमों का पालन करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा. बयान के मुताबिक, ये नए नियम उन पर तब लागू होंगे जब उनका मौजूदा लाइसेंस रिटेंशन पीरियड खत्म हो जाएगा या फिर संशोधन के फाइनल पब्लिकेशन के 12 महीने बाद, जो समय आएगा उसपर लागू होंगे. मंत्रालय ने इस फैसले को लेकर स्टेकहोल्डर्स और आम जनता से आपत्तियां और सुझाव भी मांगे हैं. ये सुझाव उस तारीख से 30 दिनों के अंदर दिए जा सकते हैं, जिस दिन उन्हें ड्राफ्ट नियमों वाला गजट उपलब्ध कराया जाएगा.