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सर्दियां शुरू होते ही दिल्ली-एनसीआर में हर साल की तरह प्रदूषण ने अपना डेरा डाल दिया है. बारिश वाला मौसम न होने के बावजूद आसमान में हल्के बादल दिख रहे हैं. लेकिन ये बादल नहीं, बल्कि धुएं और प्रदूषण का मिश्रण यानी स्मॉग है. जो धीरे-धीरे लोगों की जान ले रहा है. इस प्रदूषण के लिए हवाओं के कम बहाव के साथ ही पंजाब-हरियाणा में पराली जलाए जाने को भी जिम्मेदार माना जा रहा है.
हालांकि, ऐसा नहीं है कि सरकारों के प्रयास इस मामले में जीरो हैं. वे अपनी ओर से आरोपी किसानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के साथ ही उनमें जागरूकता फैलाने का भी काम कर रही हैं. इसके बढ़िया नतीजे भी धीरे-धीरे देखने को मिल रहे हैं. आइए, जानते हैं कि रिपोर्टर अनुराग मिश्रा ने हिसार में अपनी आंखों से क्या बदलाव देखा.
हरियाणा के जींद जिले की बात करें तो वहां पर किसानों का पराली प्रबंधन उन्हें दोहरा लाभ दे रहा है. इससे एक ओर जहां खेतों की उपजाऊ शक्ति बढ़ रही है. वहीं, किसानों की आर्थिक दशा भी बेहतर हो रही है. इससे पर्यावरण शुद्ध होने के साथ ही किसान भी संपन्न हो रहे हैं.
असल में, हिसार के गांवों में धान की खेती बड़ी पैमाने पर की जाती है. फसल की कटाई के बाद जमीन में उनकी डंठल बची रह जाती है. खेत साफ करने के लिए किसान उनमें आग लगा दिया करते थे, जिससे वायु प्रदूषण फैलता था. लेकिन, अब जींद के प्रगतिशील किसान धान कटाई के बाद पराली को जलाने की बजाय बेलर मशीन से बेलिंग करके उसकी गांठें बना रहे हैं.
बेलिंग मशीन की ओर से तैयार होने वाले तीन से चार क्विंटल गट्ठे को किसी किसान से किराये पर ली गई जमीन पर इकट्ठा किया जाता है. इसके एवज में किसान को 80 हजार रुपये सालाना की रकम दी जाती है. इसके बाद इन गांठों को ट्रैक्टर ट्राले में लोड करके राजस्थान या पंजाब में ले जाकर बेचा जाता है.
पंजाब-हरियाणा में बेलर का इस्तेमाल होने से अब हिसार जिले में पराली जलाने की घटनाओं में काफी हद तक कमी आई है. जहां आज से 5 साल पहले 3000 से ज़्यादा जगहों पर पराली जलाई जाती थी, वो अब घटकर 89 जगहों पर ही रह गई है.
अगर बेलर मशीन की लागत की बात करें तो यह 15 लाख से लेकर 30 लाख रुपये तक आती है. इसे ट्रैक्टर में लगाकर काम किया जाता है.
पराली मैनेजमेंट के तहत पहले खेत में मौजूद पराली को बेलर मशीन के जरिए उखाड़कर बाहर निकला जाता है. इसके बाद चार क्विंटल के गट्ठर को एक मशीन के जरिए लोड किया जाता है. फिर उसे पॉवर स्टेशन पर या इथेनॉल बनाने के काम के लिए भेज दिया जाता है.
दिलचस्प बात ये है कि जो किसान पराली मैनेजमेंट कर रहे हैं, वे भी अब दूसरे किसानों से अपील करने लगे हैं कि वे फसली अवशेषों को न जलाएं. ऐसा करने से वातावरण प्रदूषित होता है और जमीन की उर्वरा शक्ति घट जाती है.
रिपोर्ट के मुताबिक, पराली मैनेजमेंट के लिए अब सरकार भी किसानों को कृषि यंत्रों पर अच्छी सब्सिडी दे रही है. सब्सिडी पर कृषि यंत्र खरीदकर किसान पराली का बेहतर प्रबंधन कर रहे है. अनेक किसान तो ऐसे भी हैं जो स्टॉक भी कर रहे हैं और बाद में अच्छा भाव होने पर बेच देते हैं.
CROP Residue manat यानी कि फसल अवशेष प्रबंधन के तहत EC1 और EXE2 तकनीक है. इसमें EC1 के तहत सुपर सीडर मशीन ली गई है. 'सुपर सीडर मशीन' ने पराली जलाने के मामलों में काफी कमी लाकर ईसी1 की सफलता दिखा दिया है. अब किसान बीज बोने की नई तकनीक सुपर सीडर मशीन को बेहद पसंद कर रहे हैं.
इस मशीन को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसके इस्तेमाल से पराली का समाधान भी हो जाता है और किसान के खेत की जुताई और बिजाई भी हो जाती है. किसान के कई काम एक साथ इस मशीन के जरिए निपट जाते हैं, जिससे उसका खर्चा बच जाता है. यही कारण है कि किसान भी इसे बेहद पसंद कर रहे हैं.
सुपर सीडर से सीधे धान की फसल की कटाई के बाद खड़ी हुई या पड़ी हुई पराली पर बिजाई कर सकते हैं. ये मशीन पराली को टुकड़ों में काटकर मिट्टी के नीचे दबा देती है और उसके ऊपर से गेहूं या सरसों की बिजाई के लिए बीज भी डालती है. ये पराली बाद में गलकर खाद का काम करती है. इससे जमीन की उर्वरक शक्ति भी बढ़ती है और फसल भी अधिक पैदा होती है.
फसल अवशेष प्रबंधन के तहत ही सेल्फ सर्विस ग्रुप में काम कर रही महिलाओं ने भी अच्छा काम करके दिखाया है. हिसार से नजदीक राम राया गांव में 22 महिलाओं का सेल्फ सर्विस ग्रुप भी चल रहा है. वहां पर पराली को गला कर उससे लुगदी बनाई जा रही है, जिससे बाद में सजावट के सामान तैयार हो रहे हैं. वहां पर केमिकल फ्री कागज भी पराली वेस्ट से तैयार हो रहा है.