UP तक खींच लाए थे परिवार वाले, फिर कोर्ट पहुंची हिंदू पत्नी; इंटर-फेथ मैरिज पर बॉम्बे हाईकोर्ट का आया बड़ा आदेश

क्या कोई बालिग महिला धर्म, आस्था, विश्वास या जाति के बंधन को तोड़कर अपनी पसंद के व्यक्ति को जीवनसाथी चुन सकती है? क्या उसके पैरंट्स ऐसी शादी करने से उसे रोक सकते हैं? बॉम्बे हाईकोर्ट ने इन सब सवालों पर अहम आदेश जारी किया है. कोर्ट ने कहा कि किसी भी महिला को बिना किसी दबाव के अपना जीवनसाथी चुनने की मंजूरी दी जानी चाहिए. यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में दिया गया अहम हिस्सा है.

जस्टिस अद्वैत एम. सेठना और जस्टिस राजा भोंसले की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार संविधान में दिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन के मौलिक अधिकार का अभिन्न अंग है. कोई भी व्यक्ति इस अधिकार में खलल नहीं डाल सकता और न ही इस अधिकार में किसी तरह का कोई समझौता किया जा सकता है. अदालत ने कहा कि किसी भी वयस्क महिला को अपना जीवनसाथी चुनने का पूरा अधिकार है, फिर चाहे उसकी जाति, आस्था, धर्म या विश्वास कुछ भी क्यों न हो.

क्या था पूरा मामला, जो पहुंचा हाईकोर्ट?

हाईकोर्ट में 21 वर्ष की हिंदू महिला ने याचिका दायर की थी. उसने पिछले महीने यानी अक्तूबर में एक मुस्लिम पुरुष से शादी की थी. याचिका में महिला ने कहा कि वह अपने पार्टनर के साथ पिछले 4-5 साल से रिलेशन में थी. पिछले महीने उसने पार्टनर के साथ शादी कर ली. इसक शादी के साथ ही उसने धारावी पुलिस स्टेशन में अर्जी देकर अपनी और शौहर को सुरक्षा देने की मांग की.

मैं शौहर के साथ रहना चाहती हूं- हिंदू महिला

महिला का कहना है कि पुलिस ने उसे सुरक्षा देने से इनकार कर दिया. इसके बाद उसके पैरंट्स उसे जबरदस्ती उत्तर प्रदेश में पैतृक गांव में ले गए. हालांकि, वह वहां से भाग आई और इसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट में दरवाजा खटखटाकर दोनों को सिक्योरिटी देने की गुहार लगाई. उसने याचिका में कहा कि वह अपने शौहर के साथ ससुराल में रहना चाहती है.  

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महिला को अपना जीवनसाथी चुनने का हक- हाईकोर्ट

उसकी अर्जी सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि महिला एक वयस्क है. वह अपना अच्छा-बुरा सब कुछ समझ सकती है. लिहाजा, उसे अपने जीवनसाथी को चुनने का अधिकार होना चाहिए. हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार संविधान में दिए जीवन के मौलिक अधिकारों में से एक है. इस स्थिति पर कोई विवाद नहीं है.

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'अफसरों की वर्किंग स्टाइल पर टिप्पणी करना अभी ठीक नहीं'  

खंडपीठ ने याचिकाकर्ता महिला की उस आशंका पर कोई टिप्पणी करने से इनकार दिया. जिसमें महिला ने उसकी सुरक्षा के मामले में पुलिस अधिकारियों के रवैये पर आशंका जताई थी. कोर्ट ने कहा कि पुलिस अफसर कानून से बंधे हैं. उन्हें नियम-कानूनों के दायरे में रहते हुए ही अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए. अदालत ने कहा कि फिलहाल अफसरों की कार्यप्रणाली पर कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं है. अगर वे अपनी ड्यूटी नहीं करेंगे तो कोर्ट अपना काम करेगी.