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सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के चर्चित बिलकिस बानो गैंगरेप केस में दो आरोपियों को दी गई उम्रकैद की सजा को सस्पेंड करके जमानत दे दी है. अदालत ने कहा कि दोनों आरोपी पिछले 17 साल से जेल में बंद हैं. उनमें से एक गंभीर रूप से दिव्यांग भी है. ऐसे में सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उन्हें जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है. जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस पी.बी. वराले की पीठ ने यह फैसला सुनाया है. इस फैसले को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया.
फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा, 'बिलकिस बानो मामले के दोषी विपिन चंद्र जोशी और प्रदीप मोरधिया जेल में 17 साल से ज्यादा का वक्त बिता चुके हैं. उनमें से एक गंभीर रूप से दिव्यांग है. ऐसे में अपील में शामिल मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, हम दोषियों की सजा को सस्पेंड करते हैं. साथ ही, उन्हें संबंधित ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की जाने वाली शर्तों के आधार पर जमानत प्रदान करते हैं.'
Supreme Court granted bail to two convicts, Bipinchand Kanaiyalal Joshi and Pradip Ramanlal Modhiya, in the Bilkis Bano gang-rape case and suspended their life sentences. Both have spent over 17 years in prison. The court cited relevant circumstances, while the appeal against their convictions will continue
— IANS (@ians_india) November 16, 2026
रिपोर्ट के मुताबिक, जमानत पर रिहा किए गए विपिन चंद्र जोशी और प्रदीप मोरधिया उन 11 दोषियों में शामिल हैं, जिन्होंने लंबे वक्त जेल में सजा काटी है. उनकी अपील पर अगस्त 2022 में गुजरात सरकार ने अपनी 1992 की रिहाई नीति के तहत सभी दोषियों को स्वतंत्रता दिवस पर जेल से रिहा कर दिया था.
बिलकिस बानो की ओर से इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई. जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने अपील का संज्ञान लेते हुए 8 जनवरी 2024 को गुजरात सरकार के उस आदेश को पूरी तरह निरस्त कर दिया था. साथ ही, सभी दोषियों को वापस जेल में डालने का आदेश जारी किया था.
कोर्ट ने कहा था कि गुजरात सरकार के पास रिहाई का आदेश देने का कानूनी अधिकार ही नहीं था. चूंकि इस मामले की सुनवाई महाराष्ट्र में हुई थी, इसलिए इस संबंध में कोई भी फैसला केवल वहीं की सरकार ही ले सकती थी.
बताते चलें कि 2002 के गुजरात दंगों के दौरान जब बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था, तब वह पांच महीने की गर्भवती थीं. इस दौरान उनकी तीन साल की बेटी और परिवार के छह अन्य सदस्यों की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में विपिन चंद्र जोशी और प्रदीप मोरधिया समेत गोविंद भाई, रमेश चंदना, मितेश भट्ट, बकाभाई वोहानिया, केसरभाई वोहानिया, जसवंत भाई, राधेश्याम शाह, राजूभाई सोनी और शैलेश भट्ट पर गैंगरेप-मर्डर का आरोप है.
इससे पहले अदालत ने गुजरात सरकार के समय पूर्व रिहाई के आदेश को खारिज करते हुए यह माना था कि उनकी रिहाई का फैसला करने का अधिकार महाराष्ट्र सरकार के पास है.
लीगल एक्सपर्टों के मुताबिक, अब इस चर्चित केस के दो आरोपी जेल से भले ही बाहर आ जाएंगे लेकिन वे केस से बरी नहीं हुए हैं. सुप्रीम कोर्ट में उनके फैसले का निपटारा होने तक उन पर केस पहले की तरह चलता रहेगा. इस दौरान उन्हें दी गई तारीखों पर कोर्ट में होने वाली सुनवाई में पेश होना पड़ेगा. ऐसा न करने पर भविष्य में उनकी जमानत खारिज हो सकती है.