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ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम यह स्वीकार करने जा रहे हैं कि यूरोपीय संघ (EU) से बाहर निकलने यानी 'ब्रेक्जिट' के बाद देश को फायदे से ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है. बीबीसी (BBC) की एक रिपोर्ट के अनुसार, बर्नहम का मानना है कि ब्रेक्जिट के बाद जो व्यवस्था बनाई गई, उसने देश के लिए आर्थिक मुश्किलें खड़ी कर दी हैं और 2016 के जनमत संग्रह के दौरान किए गए मुख्य वादों को पूरा करने में यह पूरी तरह विफल रही है. शुक्रवार को होने वाले महत्वपूर्ण यूके-ईयू शिखर सम्मेलन से ठीक पहले, सोमवार को लंदन के 'लॉर्ड मेयर्स बैंक्वेट' में अपने संबोधन के दौरान वे यह बड़ी बात कहने वाले हैं.
बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रधानमंत्री बर्नहम अपने भाषण में ब्रेक्जिट समझौते की तुलना मशहूर कहानी 'द एम्परर्स न्यू क्लोथ्स' (राजा के नए कपड़ों) से करने वाले हैं. उनका तर्क है कि देश के राजनीतिक नेतृत्व ने अब तक इस समझौते की कमियों को स्वीकार करने से परहेज किया है. बर्नहम के भाषण के संभावित अंशों के अनुसार वे कहेंगे, 'यह बिल्कुल 'राजा के नए कपड़ों' की कहानी जैसा है, जहां कोई भी स्पष्ट सच्चाई बोलने के लिए तैयार नहीं है. खैर, मैं चीजों को वैसा ही कहता हूं जैसी वे दिखती हैं. और साफ शब्दों में कहूं तो राजा ने असल में कोई कपड़े पहने ही नहीं हैं.' वे आगे यह भी स्वीकार करेंगे कि देश को जो ब्रेक्जिट दिया गया, उसने काम नहीं किया है और ब्रिटेन ने इससे हासिल करने के मुकाबले कहीं अधिक खोया है.
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री बर्नहम की यह आलोचना यूरोपीय संघ छोड़ने के मूल फैसले के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन शर्तों के खिलाफ है जिनके तहत ब्रिटेन इस ब्लॉक से बाहर निकला था. बर्नहम इस समझौते को 'अनावश्यक रूप से कठोर' बताने वाले हैं. उनका कहना है कि पिछली सरकार के रवैये की वजह से ब्रेक्जिट काफी सख्त हो गया, जिससे ब्रिटिश व्यवसायों के सामने नई बाधाएं खड़ी हो गईं. इसके अलावा, जनमत संग्रह के दौरान 'टेक बैक कंट्रोल' का जो बड़ा वादा किया गया था, उसे पूरा करने में भी यह समझौता नाकाम साबित हुआ है.
शुक्रवार को होने वाले यूके-ईयू शिखर सम्मेलन के मद्देनजर, बर्नहम यूरोपीय संघ के मुख्यालय ब्रुसेल्स के साथ होने वाले किसी भी नए समझौते को परखने के लिए तीन प्रमुख कसौटियां (टेस्ट) तय करने जा रहे हैं. बीबीसी के अनुसार ये तीन शर्तें निम्नलिखित हैं:
घोषणापत्र की मर्यादा: किसी भी नए समझौते को लेबर पार्टी के 2024 के आम चुनाव घोषणापत्र के अनुरूप रहना होगा. इस घोषणापत्र में यूरोपीय संघ के सिंगल मार्केट और कस्टम यूनियन में फिर से शामिल होने या लोगों की मुक्त आवाजाही (फ्रीडम ऑफ मूवमेंट) को बहाल करने की संभावना को स्पष्ट रूप से खारिज किया गया था.
मेकरफील्ड टेस्ट: दूसरी शर्त 'मेकरफील्ड टेस्ट' है. इसके तहत यह सुनिश्चित करना होगा कि यूरोपीय संघ के साथ होने वाला कोई भी नया समझौता आम लोगों के रोजमर्रा के जीवन में ठोस और सकारात्मक सुधार लेकर आए.
जनमत संग्रह की भावना का सम्मान: तीसरी और आखिरी कसौटी यह है कि नई व्यवस्था को मूल ब्रेक्जिट समझौते में सुधार करना चाहिए और इसे उस रूप के करीब लाना चाहिए, जिसके लिए लोगों ने 2016 में वोट दिया था.
ब्रिटेन में यूरोपीय संघ से अलग होने के लिए 23 जून 2016 को ऐतिहासिक जनमत संग्रह कराया गया था. इसमें 'लीव' यानी अलग होने के पक्ष में 51.9 प्रतिशत वोट पड़े थे, जबकि 48.1 प्रतिशत लोगों ने यूरोपीय संघ में बने रहने के पक्ष में मतदान किया था. यह जनमत संग्रह तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड कैमरन के 2015 के आम चुनाव से पहले किए गए वादे के बाद हुआ था. कैमरन ने खुद यूरोपीय संघ में बने रहने के लिए प्रचार किया था, लेकिन नतीजे खिलाफ आने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था.
इसके बाद मार्च 2017 में ब्रिटिश सरकार द्वारा औपचारिक प्रक्रिया आर्टिकल 50 शुरू किए जाने के बाद, ब्रिटेन 31 जनवरी 2020 को आधिकारिक तौर पर यूरोपीय संघ से बाहर हो गया. हालांकि, इसके बाद 31 दिसंबर 2020 तक एक संक्रमण काल चला, जिसके समाप्त होते ही ब्रिटेन यूरोपीय संघ के एकल बाजार और कस्टम यूनियन से भी पूरी तरह अलग हो गया. इस अलगाव के कारण ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के बीच बिना किसी रुकावट के होने वाला व्यापार समाप्त हो गया और सीमाओं पर सामान की आवाजाही के लिए अतिरिक्त कस्टम प्रक्रियाएं, कागजी कार्रवाई और नियामक जांच लागू हो गईं, जिससे कारोबारियों की लागत और प्रशासनिक बोझ में काफी बढ़ोतरी हुई है.