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औद्योगिक नगरी पानीपत में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सख्त नियमों को लेकर उद्योगपतियों और सरकारी एजेंसियों के बीच टकराव बढ़ता नजर आ रहा है. 13 नवंबर को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के नियमों के विरोध में पानीपत के करीब 20 औद्योगिक संगठनों ने एकजुट होकर शक्ति प्रदर्शन किया था. उद्यमियों ने मुख्यमंत्री, पर्यावरण मंत्री और केंद्रीय मंत्री के नाम उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर नियमों में राहत देने की मांग की थी. मगर प्रदर्शन के अगले ही दिन 14 नवंबर को CPCB की ओर से NFL और शुगर मिल सहित 20 औद्योगिक इकाइयों को 48 घंटे के भीतर बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए. बोर्ड का तर्क है कि इन इकाइयों के कारण प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है और निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया जा रहा.
इस बीच पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पवार ने उद्योगपतियों की मांगों का समर्थन करते हुए मामले के समाधान का भरोसा दिया है. उन्होंने कहा कि उद्योगपति सरकार को राजस्व देते हैं और प्रदेश की अर्थव्यवस्था में उनकी अहम भूमिका है. उद्योगों को मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी तो उत्पादन बढ़ेगा और सरकार को भी टैक्स के रूप में राजस्व मिलेगा. कुछ उद्यमियों ने उनसे पर्यावरण संबंधी समस्याओं को लेकर मुलाकात की थी. उन्होंने आश्वासन दिया कि इस मामले को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाकर बातचीत की जाएगी और समाधान निकालने का प्रयास होगा.
20 इकाइयों की कार्रवाई पर प्रदूषण बोर्ड ने दी स्थिति स्पष्ट
हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रीजनल अधिकारी भूपेंद्र सिंह के अनुसार, CPCB के निर्देश पर औद्योगिक इकाइयों को एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस (APCD) अपग्रेड करने के लिए बैग फिल्टर या वेट स्क्रबर लगाने थे. इसके लिए 30 सितंबर तक खरीद आदेश (PO) जमा कराकर CPCB के पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य था. उन्होंने बताया कि 20 इकाइयों में से 8 ने खरीद आदेश जमा करा दिए थे, लेकिन पोर्टल पर अपलोड नहीं किए थे. इनका रिकॉर्ड अपलोड कराया जाएगा. 10 इकाइयां पहले ही बंद हो चुकी हैं और वहां प्लांट व मशीनरी भी मौजूद नहीं है. इनकी रिपोर्ट पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PPCB) को भेजी जाएगी. वहीं, दो इकाइयों ने न तो खरीद आदेश जमा कराए और न ही पोर्टल पर अपलोड किए. इनके खिलाफ पहले ही क्लोजर नोटिस जारी किया जा चुका है और इन्हें सील करने की कार्रवाई की जाएगी.
NFL को 31 दिसंबर तक राहत, थर्मल की दो यूनिटें मानकों पर खरी
रीजनल अधिकारी ने बताया कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (NFL) को 31 दिसंबर 2026 तक छूट दी है. सरकारी प्रक्रिया, प्लानिंग और जरूरी अनुमतियों में लगने वाले समय को देखते हुए यह राहत दी गई है. इस अवधि में NFL अपने मौजूदा स्तर पर संचालन कर सकेगा और निर्धारित समय तक प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने होंगे. थर्मल पावर प्लांट की तीन यूनिटों में से यूनिट नंबर 4 और 8 पहले ही CAQM की निर्धारित 50 की सीमा को हासिल कर रही हैं, जबकि यूनिट नंबर 6 में सिस्टम और प्लांट अपग्रेड करने की प्रक्रिया जारी है. रिफाइनरी की चिमनियों का प्रदूषण संबंधी डेटा भी 50 से नीचे बताया गया है. एक ऐसी चिमनी, जो संबंधित प्लांट में संचालित नहीं है, उसके डेटा की जांच के निर्देश दिए गए हैं.
उद्योगों को उपकरण चालू रखने और वैध ईंधन इस्तेमाल करने की हिदायत
भूपेंद्र सिंह ने उद्योगपतियों से अपील की कि सभी प्रदूषण नियंत्रण उपकरण नियमित रूप से चालू रखें और केवल वैध ईंधन का इस्तेमाल करें. मॉनिटरिंग डिवाइस हर समय चालू रहनी चाहिए. बिजली आपूर्ति बाधित होने पर डेटा का संचार न रुके, इसके लिए यूपीएस या इनवर्टर की व्यवस्था जरूरी है. उन्होंने कहा कि उपकरण लगाने वाले वेंडर नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल से अनुमोदित हैं और CPCB के दिशा-निर्देशों के अनुसार ही उपकरण लगवाए जाने चाहिए. हालांकि, उपकरण खराब होने पर आफ्टर-सेल्स सर्विस में आने वाली दिक्कतों को लेकर PCB से प्रक्रिया आसान बनाने का अनुरोध किया गया है.
(पानीपत से राकेश भयाना की रिपोर्ट)