मिलॉर्ड ही नहीं, तो कैसे तो मिलेगा इंसाफ? देश में जजों के 7,300 पद खाली, करोड़ों मुकदमों की लगी झड़ी!

नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड (NJDG) की एक रिपोर्ट से भारतीय न्याय व्यवस्था को लेकर बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. इस रिपोर्ट के मुताबिक, देश में लंबित मुकदमों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है. यह आंकड़ा अब 6 करोड़ के करीब पहुंच गया है. NJDG ने न्यायपालिकाओं में 'जजों की भारी कमी' को इसके लिए दोषी ठहराया है. NJDG के मुताबिक, निचली अदालतों से सुप्रीम कोर्ट तक जजों के पद खाली पड़े हैं. इस वजह से लंबित मुकदमे बढ़ते जा रहे हैं. यही वजह है कि न्याय पाने के लिए बहुत से लोगों की चप्पलें घिस जा रही हैं. इस रिपोर्ट के अनुसार, देश की निचली अदालतों में 7,300 से अधिक जजों के पद खाली हैं. वहीं, देशभर की उच्च अदालतों में 300 न्यायाधीशों की नियुक्ति की जरूरत है. रिपोर्ट में कहा गया कि जजों की कमी से न्याय प्रणाली पर बोझ बढ़ता जा रहा है और इंसाफ मिलने की स्थिति दिन-ब-दिन खराब होती जा रही है.

'तारीख पर तारीख' की मजबूरी!

NJDG की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, नवंबर 2026 तक सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की कुल संख्या लगभग 93,000 से 95,000 के बीच पहुंच गई है. इस गंभीर समस्या पर TNIE से बातचीत में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एसआर सिंह ने इसे 'कानून व्यवस्था' की बड़ी विफलता बताया. 

उन्होंने कहा कि हमारी न्याय व्यवस्था में जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया बहुत जटिल है. उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति की तारीखें सालों पहले से पता होती हैं, फिर भी खाली पद को भरने की प्रक्रिया न्यायाधीश के सेवानिवृत्त होने के बाद ही शुरू होती है.

कैसे सुधरेगी न्याय व्यवस्था?

नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि हाईकोर्ट में किसी जज की नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय कॉलेजियम एक फाइल तैयार करती है. यह फाइल पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास जाती है, फिर कानून मंत्रालय के पास भेजी जाती है. वहां से मंजूरी मिलने के बाद वापस हाईकोर्ट कॉलेजियम के पास आती है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के पास भेजी जाती है. 

उन्होंने बताया कि कॉलेजियम के बाद केंद्र सरकार के पास फाइल जाती है. कई बार इस पूरी प्रक्रिया में तीन-चार साल लग जाते हैं. पूर्व जस्टिस एसआर सिंह ने कहा कि 6 महीने के अंदर जज नियुक्ति किए जाने का नियम होना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को 90 दिनों और सरकार को 60 दिनों के भीतर निर्णय लेने के लिए बाध्य कर देना चाहिए. जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार के लिए यह बहुत जरूरी हो गया है.

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