जम्मू-कश्मीर सरकार का बड़ा ऐलान! इन स्कूलों के बच्चों के लिए किताबें, यूनिफॉर्म और बैग मुफ्त
जम्मू-कश्मीर में शिक्षा मंत्री की ओर से खास घोषणा की गई है, जिसके तहत सरकारी स्कूलों के बच्चों को मुफ्त में बैग, किताबें और यूनिफॉर्म जैसी सुविधाएं दी जाएंगी. आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.
जम्मू-कश्मीर सरकार की ओर से एजुकेशन सिस्टम से संबंधित घोषणा की गई है. शिक्षा के क्षेत्र में नए सुधार और बच्चों के लिए एक राहत भरा ऐलान किया गया है, जो कि राज्य में एक ऐतिहासिक घोषाणों में से एक है. शिक्षा मंत्री के अनुसार, स्कूल के बच्चों को नया बैग, पढ़ने के लिए किताबें और यूनिफॉर्म भी दी जाएगी. इस पहल का सीधा फायदा गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को मिलेगा, जिससे उनके बच्चे बिना किसी आर्थिक तंगी के बेहतर शिक्षा हासिल कर सकेंगे.
जम्मू और कश्मीर स्कूल के शिक्षा मंत्री शमीमा फिरदोस की ओर से 9 नवंबर, सोमवार को जानकारी दी गई कि स्कूल के बच्चों को मुफ्त में किताबें, बैग और यूनिफॉर्म दिया जाएगा. सरकार ये ऐलान सभी को एक सम्मान अधिकार देने के लिहाज से है. इस सुविधा के तहत सरकारी स्कूल के बच्चे भी निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के समान स्तर पर खड़े हो सकें.
प्राइवेट स्कूलों को टक्कर
शिक्षा मंत्री ने कहा कि जल्द ही सरकारी स्कूलों के सभी छात्रों को मुफ्त किताबें और यूनिफॉर्म उपलब्ध कराई जाएंगी. प्राइवेट स्कूलों से तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि, जब प्राइवेट स्कूलों में बच्चे उच्च स्तर की सुविधाएं पाते हैं, तो हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चों को भी उसी स्तर पर लाना और वैसी ही सुविधाएं देना सरकार की प्राथमिकता है, जिससे वो किसी से पीछे न रहें.
'बुक्स डे' पहल की शुरुआत
शिक्षा मंत्री शमीमा फिरदोस ने घोषणा करते हुए कहा कि राज्य में 'बुक्स डे' पहल की शुरुआत इसलिए की गई है जिससे बच्चों और उनके माता-पिता को किताबों की खरीदारी में किसी तरह की परेशानी न हो. इस पहल के तहत अभिभावक अपने बच्चों के लिए मुफ्त किताबें प्राप्त कर सकेंगे.
प्राइवेट स्कूलों पर लगेगी लगाम
मंत्री के अनुसार, वर्तमान में प्राइवेट स्कूलों द्वारा बहुत अधिक कीमतों पर किताबों के सेट बेचे जा रहे हैं. कई निजी संस्थानों ने किताबों के सेट की कीमत 6,000 रुपये, 7,000 रुपये और 10,000 रुपये तक रखी है, जो बेहद चिंताजनक है. इस मनमानी पर रोक लगाने के लिए सरकार जल्द ही एक सख्त आदेश जारी करने जा रही है. इस मुद्दे को लेकर जल्द ही शिक्षा निदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक आयोजित की जाएगी.
