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खेती-किसानी में मिलावट और घटिया बीज-उर्वरकों से परेशान रहने वाले बिहार के किसानों के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है. अब राज्य में खाद, बीज और कीटनाशकों की गुणवत्ता की जांच व्यवस्था को एकदम पुख्ता करने के लिए कृषि विभाग और डाक विभाग (बिहार परिमंडल) ने हाथ मिला लिया है. सोमवार को दोनों विभागों के बीच एक बेहद अहम समझौते (MoU) पर हस्ताक्षर हुए, जिसके तहत अब सरकारी नमूनों (सैंपल्स) को जांच प्रयोगशालाओं तक पहुंचाने की जिम्मेदारी पूरी तरह डाक विभाग संभालेगा. कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा की मौजूदगी में हुए इस समझौते पर कृषि निदेशक मुकेश कुमार लाल और निदेशक डाक सेवाएं प्रियंका जैन ने हस्ताक्षर किए.
समीक्षा बैठक और समझौते के दौरान कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा की सोच काफी स्पष्ट नजर आई. उन्होंने साफ कहा कि डाक विभाग का साथ सिर्फ सैंपल भेजने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका दायरा किसानों की तरक्की तक फैलना चाहिए.
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आने वाले समय में एक ऐसी व्यवस्था पर काम किया जाए, जिससे किसानों को घर बैठे उत्तम बीज, कीटनाशक और जैविक खाद मिल सके. किसान भाई जो जैविक और प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, उनके उत्पादों को एक बड़ा बाजार मिले. स्थानीय उत्पादों की मार्केटिंग और उन्हें सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के साथ-साथ उनके निर्यात में भी डाक विभाग मदद करे.
मंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि हमारा मकसद सिर्फ किसानों को फसल उगाने तक सीमित रखना नहीं है, बल्कि उन्हें मार्केट से जोड़ना है ताकि उनकी आमदनी और आर्थिक समृद्धि के नए रास्ते खुल सकें. वहीं, डाक सेवाओं की निदेशक प्रियंका जैन ने भी पूरा भरोसा दिलाया है कि किसानों के हित से जुड़े इस नेक काम में डाक विभाग अपने सभी संसाधनों के साथ पूरी शिद्दत से सहयोग करेगा.
जानकारों का मानना है कि इस कदम से बाजार में धड़ल्ले से बिकने वाले नकली और घटिया कृषि उत्पादों पर बहुत हद तक अंकुश लगेगा. जब सैंपल्स की जांच तेजी से और पूरी सुरक्षा के साथ होगी, तो मिलावटखोरों पर समय रहते शिकंजा कसा जा सकेगा. कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार के कृषि सेक्टर में पारदर्शिता और आधुनिकता की तरफ यह एक बहुत मजबूत और सकारात्मक कदम साबित होने वाला है.
दरअसल, अभी तक होता यह था कि खेतों और दुकानों से लिए गए खाद-बीज के सैंपल्स को लैब तक भेजने के लिए प्राइवेट कूरियर या अन्य माध्यमों का सहारा लेना पड़ता था, जिसमें कई बार लंबी देरी हो जाती थी और गोपनीयता पर भी सवाल उठते थे. लेकिन अब बिहार के कोने-कोने में फैले 9,673 डाकघरों के विशाल नेटवर्क का इस्तेमाल इन सैंपल्स को सुरक्षित और समय पर लैब्स तक पहुंचाने के लिए किया जाएगा. इससे न सिर्फ कूरियर पर निर्भरता खत्म होगी, बल्कि जांच प्रक्रिया में होने वाली लेट-लतीफी पर भी लगाम लगेगी.