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क्या कोई संतानहीन कपल औलाद पाने के लिए कभी भी IVF की मदद ले सकता है? अगर उसे संतान न हो तो क्या वह किसी अन्य असिस्टेड रिप्रोडक्टिव ट्रीटमेंट करवा सकता है? यह ऐसा सवाल है, जिस पर अधिकतर लोग अभी तक अनजान रहे हैं. हालांकि, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के हालिया आदेश ने इस सवाल पर छाई धुंध पूरी तरह साफ कर दी है.
कोर्ट ने साफ किया है कि IVF के लिए उम्र की सीमा पति और पत्नी दोनों पर अलग-अलग लागू होगी. इसे किसी कपल यानी जोड़े की यूनिट मानकर नहीं देखा जाएगा. अगर दोनों में से कोई भी तय उम्र सीमा को पार कर जाता है, तो इलाज का अधिकार खत्म मान लिया जाएगा. फिर, भले ही पहले से एम्ब्रियो यानी भ्रूण फ्रीज करके क्यों न रखे गए हों.
बताते चलें कि यह सारा विवाद एक टीचर और उनके किसान पति की याचिका से शुरू हुआ था. इस दंपती ने 22 नवंबर 2023 को अपने नौ एम्ब्रियो तैयार करवाकर फ्रीज करवाए थे. उस वक्त दोनों की उम्र 47 साल थी, जो कानून के हिसाब से बिल्कुल ठीक थी. इसके बाद जुलाई 2024 में पहला ट्रांसफर असफल रहा. इसके बाद फरवरी 2025 में दूसरा प्रयास सफल हो गया, हालांकि 5 सप्ताह बाद ही गर्भपात कराना पड़ गया.
इस कहानी में मोड़ तब आया, जब 10 दिसंबर 2025 को महिला की उम्र 50 साल पूरी हो गई. देश के ART कानून, 2021 की धारा 21(जी) के तहत 50 साल या उससे ज्यादा उम्र की महिला का गर्भधारण के लिए इलाज नहीं किया जा सकता. जबकि महिला के पति की उम्र कानून के तहत तय 55 साल से कम है. इस पर अस्पताल वालों की ओर से महिला का इलाज रोक दिया गया.
इस पर कपल ने हाईकोर्ट का रुख किया. उन्होंने मामले में इलाज कर रहे अस्पताल को भी पार्टी बनाया. अस्पताल ने कोर्ट में कहा कि उनके यहां पर महिला के 4 भ्रूण रखे हैं और वे सही-सलामत स्थिति में हैं. अस्पताल प्रबंधन ने कोर्ट में यह भी कहा कि महिला की सेहत बिल्कुल ठीक है और अगर वे बच्चे को जन्म देती हैं तो उसका लालन-पालन आसानी से कर सकती हैं.
मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस त्रिभुवन दहिया ने इस मामले में केंद्र सरकार से पक्ष पूछा. केंद्र ने ART कानून, 2021 की धारा 21(जी) के बारे में विस्तार से बताते हुए कपल को छूट देने का विरोध किया. दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कपल की याचिका खारिज कर दी.
कोर्ट ने साफ कहा कि इस कानून में कपल की उम्र को लेकर कोई छूट नहीं दी गई है. ऐसे में अदालत अपनी ओर से इसमें कोई नया नियम नहीं जोड़ सकती.
अपने फैसले में अदालत ने यह भी कहा, गर्भधारण के इलाज के दो अलग चरण होते हैं. पहला, एम्ब्रियो बनाना और दूसरा, उसे महिला के शरीर में ट्रांसफर करना. दोनों ही चरणों के वक्त कानून के तहत तय आयु सीमा का पालन करना जरूरी होता है. ऐसे में अगर किसी दंपत्ति ने पहले से भ्रूण को फ्रीज करवा रखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उम्र सीमा पार होने के बाद भी उनका इस्तेमाल किया जा सकता है.
हाईकोर्ट ने इस फैसले में एक बात और साफ की. कोर्ट ने कहा कि किसी महिला को इलाज के लिए पूरी तरह पति पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. अगर पति की उम्र 55 साल से ज्यादा हो चुकी है, लेकिन पत्नी की उम्र अभी 50 साल से कम है, तो वह महिला अकेले अपने दम पर इस ट्रीटमेंट को जारी रख सकती है. हालांकि, अगर महिला की उम्र 50 साल से ऊपर हो जाती है तो उसे यह छूट खत्म हो जाएगी.