क्या बड़े नोट ही भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी ताकत हैं? 500 रुपये का नोट हटाने के पीछे का गणित समझिए

भ्रष्टाचार के दाग से स्वच्छता के लिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने 500 रुपये के नोट पर रोक लगाने की मांग की है. नायडू के मुताबिक, बड़े नोट से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है और उसे बंद करने से करप्शन पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी. चंद्रबाबू नायडू की मानें तो भारत में 200 रुपये से बड़ा नोट होना ही नहीं चाहिए, लेकिन क्या वाकई 500 रुपये का नोट हटाने से भारत में भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी? भ्रष्टाचार का जिम्मेदार सिस्टम है या बड़े नोट? और सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ नोट के जरिए ही भ्रष्टाचार होता है या समय के साथ रिश्वतखोरी का तरीका भी बदल गया है?

इस विश्लेषण की शुरुआत से पहले यह जानना जरूरी है कि 500 रुपये का नोट बंद करने की बात सिर्फ एक मांग या सुझाव है. चंद्रबाबू नायडू पहले भी ऐसी मांग कर चुके हैं. यह सच है कि चंद्रबाबू नायडू केंद्र सरकार के एक अहम भागीदार हैं, लेकिन इस मुद्दे पर आपको सिर्फ इसके पक्ष और विपक्ष में दी जा रही दलीलों पर ध्यान देना चाहिए.

500 रुपये के नोट का इतिहास और अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 3 साल पहले 2000 रुपये के नोट को चलन से वापस लेने का फैसला किया था. हालांकि, 2000 रुपये का नोट अभी भी कानूनी रूप से वैध है. यानी अगर किसी के पास यह मौजूद है तो वह इसे बैंक में जमा कर सकता है. लेकिन व्यावहारिक रूप से 500 रुपये का नोट अभी चलन में सबसे ज्यादा वैल्यू वाला नोट है. जिस 500 रुपये के नोट को बंद करने की मांग की जा रही है, उसका इतिहास भी जानना जरूरी है.

RBI ने अक्टूबर 1987 में पहली बार 500 रुपये का नोट जारी किया था. इसे लाने का मकसद बढ़ती महंगाई और आर्थिक विकास के बीच लेन-देन की बढ़ती जरूरतों को पूरा करना था. 2016 में नोटबंदी के दौरान 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोटों को बंद कर दिया गया था. इसकी जगह नई सीरीज का 500 रुपये का नोट लाया गया. 10 नवंबर 2016 यानी 10 साल पहले यह नया नोट चलन में आया और आज यह लेन-देन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है.

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RBI के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, संख्या के हिसाब से 500 रुपये के नोट कुल नोटों का लगभग 40-42 फीसदी हैं. लेकिन चलन में मौजूद सभी नोटों की कुल वैल्यू में इसका हिस्सा लगभग 85-86 फीसदी है. यानी सभी नोटों की कुल वैल्यू 41-43 लाख करोड़ रुपये के बीच है और इसमें 35-37 लाख करोड़ रुपये की वैल्यू 500 रुपये के नोट की ही है.

500 रुपये का नोट बंद करने के फायदे

चंद्रबाबू नायडू का सुझाव कितना व्यावहारिक है और इसके क्या फायदे और नुकसान हैं, यह समझना भी जरूरी है. सबसे पहले इसके फायदे की बात करते हैं.

इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि बड़ी मात्रा में अवैध नकदी का इस्तेमाल मुश्किल हो जाएगा. कम वैल्यू के नोटों का बड़ा ढेर होने से रिश्वत देने या अवैध लेन-देन के लिए बड़ी रकम को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना या जमा करके रखना मुश्किल हो जाएगा. नोटों की खेप पकड़े जाने की संभावना बढ़ जाएगी.

कम वैल्यू का नोट होने से डिजिटल अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा. लोग ज्यादा संख्या में नोट ले जाने के बजाय UPI का इस्तेमाल करेंगे. इससे लेन-देन का पता लगाना आसान हो जाएगा.

ज्यादा वैल्यू वाले नोट के चलन से बाहर हो जाने पर जाली नोटों का खतरा भी कम होगा. RBI के मुताबिक, नकली नोट छापने वाले 500 रुपये के नोट को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि इसमें उन्हें ज्यादा मुनाफा मिलता है.

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500 रुपये का नोट बंद करने के नुकसान

चंद्रबाबू नायडू का दावा है कि 500 रुपये के नोट बंद करने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा. लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं. अगर अर्थव्यवस्था में जिस नोट की वैल्यू 85 फीसदी है, उसे हटा दिया जाएगा तो कैश की सप्लाई बनाए रखने के लिए 100 और 200 रुपये के नोट भारी संख्या में छापने पड़ेंगे और उन्हें बैंकों तक पहुंचाना पड़ेगा.

यह लॉजिस्टिक्स के हिसाब से बहुत बड़ा काम है. इसके तहत ATM में भी बदलाव करना पड़ेगा. 500 रुपये के नोट की ट्रे ATM से हटानी पड़ेगी. इसके अलावा, अगर सबसे बड़ा नोट 200 रुपये का रह जाएगा तो रोजमर्रा के लेन-देन के लिए जरूरी कैश की मात्रा बहुत बढ़ जाएगी.