DNA: हेल्थ इंश्योरेंस के नाम पर भरोसे का खेल! क्लेम रिजेक्ट करने पर स्टार हेल्थ पर बड़ी कार्रवाई
IRDAI ने हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम खारिज करने, अनुचित कटौती और नियमों के उल्लंघन के मामले में स्टार हेल्थ पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.
बीमारी कभी बताकर नहीं आती. लेकिन अस्पताल का भारी भरकम बिल जरूर बताकर आता है. मेडिकल बिल के आर्थिक बोझ से बचने के लिए लोग हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं. हम और आप, मोटा प्रीमियम भरते हैं, ताकि मुसीबत के वक्त बीमा कंपनी इलाज कराने में मदद करे. हमारे देश में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां भी सिर्फ अपना मुनाफा देखकर ही नीति बनाती है और अपनी मर्जी से उसे बदलती रहती है.
लेकिन, सोचिए जिस बीमा के भरोसे आप मेडिकल इमरजेंसी से खुद को आर्थिक तौर पर सुरक्षित समझते हैं, वही कंपनी आपका क्लेम बिना वजह खारिज कर देती है. आज सच्चाई यह है कि पॉलिसी होने के बावजूद लोगों को अस्पताल के बिल कई बार अपनी जेब से भरना पड़ रहा है.
अब इसी तरह की शिकायत को लेकर बीमा नियामक IRDAI ने देश की बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों में शामिल स्टार हेल्थ पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.
जब कोई एजेंट या बैंक पॉलिसी बेचता है, तो प्रीमियम और फायदे गिना दिए जाते हैं. लेकिन छोटी-छोटी शर्तें, कटौतियां और किस बीमारी का कितना पैसा मिलेगा. यह साफ-साफ नहीं बताया जाता. आपको 40 से 60 पन्नों का ब्रॉसर पकड़ा दिया जाता है. जिसके अक्षर इतने छोटे लिखे होते हैं कि आप उन्हें बिना लेंस के पढ़ भी नहीं सकते.
आप इनकी शर्तों को ध्यान से पढ़े बिना पॉलिसी फाइनल कर देते हैं. लेकिन, दिक्कत तब शुरू होती है जब आप जरूरत पड़ने पर क्लेम लेने के लिए जाते हैं. फिर इन्ही शर्तों का हवाला देकर कंपनियां क्लेम को खारिज कर देती हैं. बीमा कंपनियों को रेगुलेट करने वाली संस्था IRDAI ने जांच में पाया कि स्टार हेल्थ कंपनी ने बीमा क्लेम निपटाने में देरी की. मनमानी कटौती के दावे भी सामने आए. यही नहीं, बिना ठोस वजह के मरीजों के इलाज के दावे भी खारिज कर दिये गए.
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IRDAI का ये फैसला भी तुरंत नहीं आया. IRDAI ने यह जांच 2022 में शुरु की गई. लेकिन कारण बताओ नोटिस जारी करने में ही करीब 3 साल लग गए. नोटिस 2024 को जारी हुआ. 2025 में कंपनी की सुनवाई शुरु की गई. मगर अंतिम आदेश शुक्रवार यानि कल आया. पूरी प्रक्रिया के बाद कंपनी पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया.
एक करोड़ गलत तरीके से क्लेम खारिज करने के लिए और एक करोड़ अनुचित कटौती और फैसलों की जानकारी देने से जुड़े नियमों के उल्लंघन के लिए. जांच शुरू होने से जुर्माने तक करीब 4 साल 10 महीने का वक्त बीत गया. इस दौरान जिन मरीजों के क्लेम गलत तरीके से खारिज हुए या जिनकी रकम काटी गई. उन्हें अपने हक के लिए भी लंबा इंतजार करना पड़ा है.
स्टार हेल्थ पर IRDAI की कार्रवाई
स्टार हेल्थ पर IRDAI की कार्रवाई हुई है. लेकिन मेडिक्लेम के दौरान ग्राहकों को होने वाली परेशानियां सिर्फ एक कंपनी तक सीमित नहीं हैं. कई बार पॉलिसी होने के बावजूद मरीज और उसके परिवार को इलाज का खर्च अपनी जेब से उठाना पड़ता है. Zee News ने इस समस्या को समझने के लिए दिल्ली और नोएडा के दो परिवारों से बात की. इन दोनों परिवारों के अनुभव बताते हैं कि बीमा पॉलिसी होने के बाद भी इलाज के वक्त उन्हें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा.
इलाज के वक्त क्या होती है समस्या?
पहला मामला दिल्ली के गौरव श्रीवास्तव का है. उन्होंने अपनी पत्नी के इलाज के लिए मेडिक्लेम पॉलिसी ली थी. पत्नी की तबीयत बिगड़ी और ऑपरेशन की जरूरत पड़ी, तो अस्पताल में भर्ती कराने से पहले बीमा कंपनी ने कैशलेस इलाज की मंजूरी दे दी. लेकिन गौरव के मुताबिक, ऑपरेशन होने के बाद कंपनी की तरफ से क्लेम खारिज करने का मैसेज आ गया. वजह बताई गई कि यह कॉस्मेटिक सर्जरी है. जबकि गौरव का कहना है कि उनकी पत्नी का ऑपरेशन एक मेडिकल समस्या के इलाज के लिए हुआ था. उसका कॉस्मेटिक सर्जरी से कोई लेना-देना नहीं था.
दूसरा मामला नोएडा का है. यहां 12 साल की विदुषी ठाकुर को डेंगू हुआ. जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. इलाज का कुल बिल करीब 75 हजार रुपये बना. परिवार ने शुरुआत में ही 35 हजार रुपये जमा कर दिए थे. लेकिन परिवार का आरोप है कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से कैशलेस सुविधा देने से इनकार कर दिया गया. उन्हें बताया गया कि डेंगू के इलाज में इस तरह कैशलेस सुविधा नहीं मिलेगी. नतीजा यह हुआ कि बिल की बाकी रकम भी परिवार को अपनी जेब से चुकानी पड़ी.
एक मामले में ऑपरेशन से पहले इलाज की मंजूरी मिली, लेकिन बाद में क्लेम खारिज कर दिया गया. दूसरे मामले में बच्ची के इलाज का पूरा खर्च परिवार को उठाना पड़ा. उन्हें कैशलेस की सुविधा नहीं दी गई। एक बार आपको दोनों परिवारों की आपबीती सुननी चाहिए. मेडिक्लेम लेते वक्त आप सभी के मन में ये सवाल आता है कि आखिर बीमा खरीदते वक्त किन बातों का ख्याल करें. ताकि संकट के समय बीमा कंपनियां आपके क्लेम को खारीज न कर सकें.
मेडिक्लेम की इस पूरी तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी आपको समझना चाहिए. जिस हेल्थ इंश्योरेंस के लिए ग्राहक हर साल प्रीमियम भरते हैं. उससे कंपनियों के पास कुल कितना पैसा पहुंचता है.
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ग्राहकों के लिए असली समस्या क्या है ?
IRDAI के आंकड़ों के मुताबिक, 2020-21 में बीमा कंपनियों ने हेल्थ पॉलिसी बेचकर 58 हजार करोड़ रुपये जुटाए थे. लेकिन 2024-25 में यही रकम बढ़कर करीब 1 लाख करोड़ रुपये हो गई यानी चार साल में कंपनियों के पास आने वाला प्रीमियम दोगुने से भी ज्यादा हो गया.
इसी साल बीमा कंपनियों ने करीब 3 करोड़ क्लेम का निपटारा किया. इसके लिए कंपनियों ने 94 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान किया. लेकिन कुल जितने रुपये के क्लेम मांगे गए थे, उनमें से हर 100 रुपये पर सिर्फ 71 रुपये ही लोगों को मिले. बाकी रकम का कुछ हिस्सा पॉलिसी की शर्तों के तहत काटा गया. कुछ क्लेम खारिज हुए और कुछ का भुगतान लंबित रहा.
साल 2024-25 में करीब 58 करोड़ लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस का कवर दिया गया.
लेकिन इसमें सरकारी योजनाएं और कंपनियों की तरफ से कर्मचारियों को मिलने वाला बीमा भी शामिल है. अपनी जेब से पॉलिसी खरीदने वाले लोगों की संख्या करीब 6 करोड़ थी यानी बीमा कंपनियों का कारोबार जरूर दोगुना हुआ.
करोड़ों लोगों को कवर भी मिला और लाखों-करोड़ों के क्लेम भी चुकाए गए. लेकिन ग्राहकों के लिए असली समस्या अब भी यही है कि जब अस्पताल का बिल आता है, तब बीमा कंपनियां उनके साथ खड़ी क्यों नहीं होती.