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भारत में गोल्ड केवल ज्वेलरी, त्योहार या विवाह का हिस्सा नहीं है. ये हाउसहोल्ड सेविंग्स, इमरजेंसी सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट और कल्चरल वेल्थ का भी बड़ा माध्यम है. लेकिन, हाल की तेज गिरावट ने एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा कर दिया है. क्या गोल्ड ने अपना बॉटम बना लिया है या अभी और गिरावट बाकी है?
इसका ईमानदार उत्तर है कि कुछ टेक्निकल इंडीकेटर्स सेलिंग प्रेशर के कमजोर पड़ने का संकेत दे रहे हैं, लेकिन फाइनल बॉटम की पुष्टि अभी नहीं हुई है. गोल्ड का लॉन्ग-टर्म केस केवल अगले फेड डिसिजन पर निर्भर नहीं करता. इसके पीछे ग्लोबल डेट, करेंसी डेप्रिसिएशन, सेंट्रल बैंक buying, जियो-पॉलिटिकल रिस्क और फाइनेंशियल सिस्टम स्ट्रेस जैसे बड़े कारण हैं. दूसरी ओर, ऊंची इंटरेस्ट रेट्स, मजबूत डॉलर और लिक्विडिटी क्राइसिस गोल्ड को और नीचे भी ले जा सकते हैं.
इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, 20 नवंबर 2026 को 24 कैरट यानी 999 प्यूरिटी गोल्ड का क्लोजिंग बेंचमार्क प्राइस ₹1,23,893 प्रति 10 ग्राम था. यह रेट GST और ज्वेलरी मेकिंग चार्जेज से पहले का है. एक दिन पहले यही भाव ₹1,29,531 प्रति 10 ग्राम था.
इसका अर्थ है कि केवल एक ट्रेडिंग सेशन में बेंचमार्क गोल्ड प्राइस करीब 4.35% गिर गया. लेकिन, रिटेल ज्वेलरी खरीदते समय ग्राहक को IBJA रेट से अधिक भुगतान करना पड़ता है, क्योंकि फाइनल बिल में ज्वेलरी डिजाइन, मेकिंग चार्ज, ज्वेलर मार्जिन और GST शामिल हो सकते हैं.
वर्ल्ड गोल्ड कॉउंसिल के अनुसार, 12 नवंबर तक 2026 में इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस डॉलर टर्म्स में लगभग 11% नीचे था, जबकि भारतीय कीमत केवल करीब 4% नीचे थी. इसका मुख्य कारण डॉलर-रुपया मूवमेंट और इंडिया-स्पेसिफिक प्राइसिंग फैक्टर्स थे. यही वह अंतर है जिसे भारतीय बायर्स अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं.

भारत में गोल्ड की कीमत को एक आसान फार्मूला से समझा जा सकता है:
International Gold Price × Dollar-Rupee Exchange Rate + Import Duty + Local Premium + GST और अन्य costs
इसमें पांच बड़े फैक्टर्स काम करते हैं.
1. इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस
दुनिया में गोल्ड की बेंचमार्क कीमत सामान्यतः Dollar per troy ounce में तय होती है. ग्लोबल गोल्ड गिरता है तो भारत में भी बेस प्राइस पर दबाव आता है.
2. डॉलर-रुपया एक्सचेंज रेट
भारत अपनी गोल्ड की जरूरत का बड़ा हिस्सा इम्पोर्ट करता है. इसलिए रुपया कमजोर होने पर गोल्ड इम्पोर्ट करना महंगा हो जाता है.
उदाहरण के लिए यदि इंटरनेशनल गोल्ड 10% गिरता है, लेकिन उसी दौरान रुपया डॉलर के मुकाबले 5% कमजोर हो जाता है, तो भारतीय बायर्स को पूरी 10% गिरावट का लाभ नहीं मिलेगा. दूसरी ओर, यदि गोल्ड भी गिरे और रुपया मजबूत हो, तो भारत में कीमत ज्यादा तेजी से नीचे आ सकती है. नवंबर की गिरावट में यही प्रभाव कुछ हद तक दिखाई दिया.
3. इम्पोर्ट ड्यूटी
मई 2026 में गोल्ड और सिल्वर पर इफेक्टिव इम्पोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी गई. इसमें 10% बेसिक कस्टम्स ड्यूटी और 5% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस शामिल है. इसका सीधा अर्थ है कि इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस में गिरावट का पूरा लाभ इंडियन मार्केट तक पहुंचना आवश्यक नहीं है.
हायर इम्पोर्ट ड्यूटी ऑफिशियल इम्पोर्ट्स को महंगा बनाती है. इसका एक दूसरा जोखिम यह है कि ऑफिशियल और अनऑफिशियल मार्केट प्राइस के बीच गैप बढ़ने से स्मगलिंग को प्रोत्साहन मिल सकता है.
4. GST
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के मुताबिक, सोने के आभूषणों के कुल लेनदेन मूल्य पर 3% वस्तु और सेवा कर (GST) लगता है, चाहे आभूषण बनाने का शुल्क अलग से दिखाया गया हो या नहीं. आभूषण निर्माता को काम करके देने वाले पंजीकृत कारीगर की वर्क सर्विस पर 5% GST लागू हो सकता है, लेकिन खुदरा ग्राहक के आभूषण लेनदेन पर कुल लेनदेन मूल्य के आधार पर 3% GST लिया जाता है.
5. स्थानीय मांग
दीवाली, धनतेरस, अक्षय तृतीया और शादी के मौसम में फिजिकल सोने की मांग बढ़ने से स्थानीय बाजार में अतिरिक्त कीमत बढ़ सकती है. विश्व स्वर्ण परिषद (WGC) के अनुसार, सितंबर 2026 में घरेलू सोना औसतन लगभग 66 डॉलर प्रति औंस की छूट पर था. त्योहारों के मौसम में मांग बढ़ने के बाद 12 नवंबर तक यह छूट घटकर लगभग 5 डॉलर प्रति औंस रह गई.

विश्व स्वर्ण परिषद ने अगस्त 2026 में अनुमान लगाया था कि भारतीय परिवारों के पास लगभग 31,000 टन सोना है. उस रिपोर्ट में इसकी अनुमानित कीमत लगभग 314.9 लाख करोड़ रुपये यानी करीब 3.4 ट्रिलियन डॉलर बताई गई थी. यदि केवल गणना के लिए 20 नवंबर 2026 का IBJA 24 कैरेट मानक भाव 1,23,893 रुपये प्रति 10 ग्राम लगाया जाए, तो 31,000 टन सोने का सैद्धांतिक मूल्य इस प्रकार होगा:
31,000 टन = 3.1 अरब इकाई, प्रत्येक 10 ग्राम की
3.1 अरब × 1,23,893 रुपये = लगभग 384 लाख करोड़ रुपये
ये वित्त वर्ष 2025-26 के भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) यानी 346.36 लाख करोड़ रुपये, से भी अधिक दिखाई देता है.
लेकिन यहां तीन महत्वपूर्ण सावधानियां जरूरी हैं.
पहली, GDP एक वर्ष में पैदा होने वाली आय और उत्पादन का प्रवाह है, जबकि परिवारों का सोना कई पीढ़ियों में जमा हुई संपत्ति का भंडार है. इसलिए दोनों की सीधी तुलना केवल उनके आकार को समझाने के लिए की जा सकती है. दूसरी, पूरा पारिवारिक सोना 24 कैरेट का नहीं है.
आभूषणों का बड़ा हिस्सा 22 कैरेट, 18 कैरेट या अन्य शुद्धता वाला हो सकता है. तीसरी, ये केवल धातु का सैद्धांतिक मूल्य है. इसमें दोबारा बेचने पर होने वाली कटौती, नगीनों का मूल्य, आभूषण बनाने का शुल्क, वजन में कमी, पिघलाने की लागत और लेनदेन संबंधी खर्च शामिल नहीं हैं. इसलिए 384 लाख करोड़ रुपये को भारतीय परिवारों के सोने का तुरंत प्राप्त होने वाला नकद मूल्य नहीं माना जाना चाहिए.
सोने को अक्सर महंगाई से बचाव का माध्यम कहा जाता है. लेकिन, ये बात पूरी तरह सही नहीं है. लंबी अवधि में सोने ने कई बार मुद्रा के अवमूल्यन, ऊंची महंगाई, राजकोषीय अस्थिरता और भू-राजनीतिक अनिश्चितता के दौरान क्रय शक्ति को सुरक्षित रखा है. लेकिन, छोटी अवधि में सोने और महंगाई के बीच संबंध सीधा नहीं होता. कुछ अवधियों में महंगाई बढ़ने के बावजूद सोने की कीमत गिर सकती है, विशेषकर जब:
इसलिए सोने को हर समय महंगाई से बचाने वाली संपत्ति कहना सही नहीं होगा. इसे दीर्घकालिक निवेश विविधीकरण और मौद्रिक जोखिम से बचाव के साधन के रूप में देखना अधिक उचित है.
अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थान (IIF) के अनुसार, 2026 की पहली छमाही में वैश्विक कर्ज 365 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंच गया. 2026 की शुरुआत में यह वैश्विक GDP के करीब 305% के बराबर था. अमेरिका का कुल सरकारी कर्ज 18 नवंबर 2026 तक लगभग 40.69 ट्रिलियन डॉलर था. इसमें करीब 32.89 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज आम जनता और निवेशकों के पास था.
कर्ज बढ़ने की समस्या केवल मूलधन की राशि नहीं है. असली दबाव ब्याज की लागत और पुराने कर्ज को नए कर्ज से चुकाने की प्रक्रिया से आता है.अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने जनवरी से मार्च 2027 की तिमाही में निजी निवेशकों के पास रखे जाने वाले शुद्ध विपणन योग्य कर्ज के रूप में 800 अरब डॉलर की उधारी का अनुमान लगाया है. अक्टूबर से दिसंबर 2026 की तिमाही का अनुमान 618 अरब डॉलर था यानी एक तिमाही में अनुमानित उधारी लगभग 29% बढ़ सकती है.
यदि ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रहती हैं, तो पुराने कम ब्याज वाले कर्ज की अवधि पूरी होने पर उसे अधिक ब्याज दर पर दोबारा लेना पड़ेगा. इससे सरकार का ब्याज खर्च बढ़ सकता है. सोने के समर्थकों का तर्क है कि अत्यधिक कर्ज वाली अर्थव्यवस्थाओं के सामने अंततः तीन कठिन विकल्प बचते हैं:
लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि कर्ज बढ़ते ही सोने की कीमत तुरंत ऊपर जाएगी. छोटी अवधि में कीमतों पर डॉलर, बाजार में नकदी की उपलब्धता और ब्याज दरों को लेकर निवेशकों की उम्मीदों का अधिक प्रभाव पड़ सकता है.
विश्व स्वर्ण परिषद के अनुसार, 2026 की तीसरी तिमाही में केंद्रीय बैंकों और अन्य आधिकारिक संस्थानों ने अनुमानित 321 टन सोना खरीदा. यह पिछले वर्ष की समान तिमाही से 42% अधिक था. जनवरी से सितंबर 2026 के बीच कुल अनुमानित खरीद 675 टन रही, जो एक वर्ष पहले की तुलना में 6% ज्यादा थी. हालांकि, 321 टन में से केवल 120 टन की खरीद आधिकारिक रूप से घोषित की गई थी. चीन और पोलैंड ने मिलकर 104 टन सोना खरीदने की जानकारी दी. बाकी अनुमानित मांग आधिकारिक रूप से घोषित नहीं की गई थी.
केंद्रीय बैंक सोना कई कारणों से रखते हैं:
यह कहना उचित नहीं होगा कि सभी केंद्रीय बैंक डॉलर को छोड़ रहे हैं. वैश्विक आरक्षित मुद्रा व्यवस्था में डॉलर और अमेरिकी सरकारी ऋण-पत्रों की अभी भी केंद्रीय भूमिका है. अधिक संतुलित निष्कर्ष यह है कि केंद्रीय बैंक अपने विदेशी मुद्रा भंडार में सोने का रणनीतिक महत्व बढ़ा रहे हैं.

विश्व स्वर्ण परिषद और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के आंकड़ों के अनुसार, सितंबर 2026 के अंत तक RBI के पास लगभग 880.5 टन सोना था. लेकिन, 2026 में RBI की खरीद बहुत सीमित रही. वर्ष के शुरुआती नौ महीनों में RBI ने केवल करीब 0.3 टन सोना जोड़ा, जबकि 2024 की समान अवधि में लगभग 50 टन सोना जोड़ा गया था. सितंबर 2026 के अंत में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी लगभग 14.5% थी.
इसका अर्थ है कि RBI ने सोना बेचना शुरू नहीं किया, बल्कि आक्रामक खरीद की रणनीति से सामान्य रखरखाव की स्थिति की ओर कदम बढ़ाया. विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी उसके बाजार मूल्य और विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों के मूल्यांकन के साथ भी बदलती रहती है.
भारत पारंपरिक रूप से आभूषणों पर आधारित सोने का बाजार रहा है. अब निवेश के लिए खरीदे जाने वाले सोने की हिस्सेदारी भी बढ़ रही है. विश्व स्वर्ण परिषद के अनुसार, 2026 की तीसरी तिमाही में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोने के सिक्कों और छड़ों का बाजार रहा. वैश्विक तीसरी तिमाही की सिक्कों और छड़ों की मांग में भारत की हिस्सेदारी लगभग 21% थी. इसी तिमाही में भारतीय स्वर्ण एक्सचेंज कारोबार वाले कोषों (Gold ETF) की मांग 5.3 टन रही, जो दूसरी तिमाही में 3.6 टन थी. सितंबर के अंत तक इन कोषों में सोने की कुल मात्रा लगभग 124 टन थी.
अक्टूबर 2026 में भारतीय स्वर्ण ETF में लगभग 3,474 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश आया. AMFI के अनुसार, महीने के अंत में इनका कुल प्रबंधित निवेश मूल्य लगभग 1.80 लाख करोड़ रुपये था.
विश्व स्वर्ण परिषद के अनुसार, अक्टूबर के अंत तक ETF में सोने की मात्रा लगभग 126 टन और निवेशक खातों की संख्या करीब 1.274 करोड़ हो गई थी. यह दिखाता है कि भारतीय निवेशक धीरे-धीरे आभूषणों के साथ-साथ वित्तीय साधनों के माध्यम से सोने को भी अपने निवेश पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाने लगे हैं.
विश्व स्वर्ण परिषद के अनुमान के अनुसार, 2026 के शुरुआती नौ महीनों में भारत में डिजिटल सोने की कुल खरीद 16.3 टन रही. यह पिछले वर्ष के 9.2 टन से लगभग 76% अधिक थी.
डिजिटल सोने की लोकप्रियता के कारण स्पष्ट हैं:
इसलिए निवेशक को यह जांचना चाहिए:

दोनों का उद्देश्य अलग-अलग हो सकता है.
फिजिकल आभूषण
आभूषण व्यक्तिगत उपयोग और पहनने के लिए उपयुक्त हैं. लेकिन, शुद्ध निवेश के रूप में इनमें आभूषण बनाने का शुल्क, वजन में कटौती, भंडारण और दोबारा बेचने पर कम कीमत मिलने का जोखिम रहता है. आभूषण खरीदते समय भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) का चिह्न, शुद्धता का निशान और छह अंकों वाली HUID पहचान संख्या देखनी चाहिए. HUID की पुष्टि BIS Care ऐप में की जा सकती है.
सोने के सिक्के और छड़ें
आभूषणों के मुकाबले इनमें बनाने का शुल्क कम हो सकता है. फिर भी शुद्धता, विक्रेता की विश्वसनीयता, भंडारण और वापस बेचने की कीमत की जांच जरूरी है.
ETF
स्वर्ण ETF भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा विनियमित निवेश उत्पाद है, जिसे डीमैट खाते के माध्यम से खरीदा और बेचा जा सकता है. इसमें आभूषण बनाने के शुल्क या शुद्धता की जांच जैसी समस्याएं नहीं होतीं. लेकिन, ETF पूरी तरह जोखिम-मुक्त नहीं है. SEBI के दस्तावेज भी स्पष्ट करते हैं कि स्वर्ण ETF की कीमत अंतरराष्ट्रीय सोने के भाव, डॉलर-रुपया विनिमय दर, आयात नियमों और करों से प्रभावित होती है.
डीमैट खाते के बिना सोने में निवेश करने का यह सुविधाजनक माध्यम हो सकता है. लेकिन इसमें मूल ETF के खर्च के साथ फंड ऑफ फंड्स का अतिरिक्त व्यय भी हो सकता है.
सरकारी स्वर्ण बॉन्ड (SGB)
पहले से जारी सरकारी स्वर्ण बॉन्ड शेयर बाजार में उपलब्ध हो सकते हैं, लेकिन उनमें खरीद-बिक्री की सुविधा सीमित हो सकती है और वे अपने वास्तविक मूल्य से कम या अधिक कीमत पर कारोबार कर सकते हैं. RBI की सार्वजनिक जानकारी में नई प्राथमिक SGB योजना से जुड़ी नवीनतम अधिसूचना 2023-24 की दिखाई देती है. 2026 की अधिसूचनाएं मुख्य रूप से पुराने बॉन्ड के भुगतान और परिपक्वता से जुड़ी हैं.
इसलिए निवेशक को यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि नई SGB किस्त हमेशा उपलब्ध रहेगी. नई किस्त जारी करना पूरी तरह सरकार और RBI की आधिकारिक घोषणा पर निर्भर करेगा.
खनन कंपनियों के शेयरों में संभावित तेजी का एक अलग संकेत दिखाई दिया है. इसका अर्थ है कि सोना खनन कंपनियों के सूचकांक या ETF ने पहले से भी निचला स्तर बनाया, यदि शेयरों की कीमत नया निचला स्तर बनाए. लेकिन, बाजार की व्यापकता बताने वाला संकेतक उतना कमजोर न हो, तो इसका अर्थ हो सकता है कि बिकवाली पूरे क्षेत्र में समान रूप से नहीं फैल रही है.
इसकी पुष्टि के लिए सामान्यतः इन बातों पर नजर रखी जाती है:
सोने की खनन कंपनियों के शेयरों को सोने का विकल्प समझना भी गलत है. इन कंपनियों पर ऊर्जा की लागत, श्रम लागत, सरकारी नियम, प्रबंधन, देश से जुड़े जोखिम और शेयर बाजार में निवेशकों की धारणा का असर पड़ता है.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और कर्ज का तनाव सोने से कैसे जुड़ा है?
अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़ा बुनियादी ढांचा, डेटा केंद्र, अर्धचालक और बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों का पूंजीगत खर्च तेजी से महत्वपूर्ण हुआ है. यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़ा निवेश धीमा पड़ता है, तो प्रौद्योगिकी कंपनियों के शेयर, कॉरपोरेट बॉन्ड, रोजगार और घरेलू संपत्ति से पैदा होने वाला आर्थिक प्रभाव प्रभावित हो सकता है.
गोल्डमैन सैक्स रिसर्च का अनुमान है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े हार्डवेयर और बौद्धिक संपदा पर खर्च 2026 के अंत तक वार्षिक आधार पर 900 अरब डॉलर से अधिक हो सकता है. यह अमेरिकी GDP के करीब 4% के बराबर है.
यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निवेश की पूरी श्रृंखला में कर्ज से जुड़ा तनाव पैदा होता है, तो सोने पर दो चरणों में असर पड़ सकता है। पहले चरण में निवेशक नकदी जुटाने के लिए लाभ में चल रही परिसंपत्तियां भी बेच सकते हैं. इससे सोने में मजबूरी में बिकवाली हो सकती है और डॉलर मजबूत हो सकता है. दूसरे चरण में, यदि केंद्रीय बैंक बाजार में नकदी बढ़ाते हैं या ब्याज दरें घटाते हैं, तो कम वास्तविक प्रतिफल और मुद्रा संबंधी चिंताएं सोने को समर्थन दे सकती हैं.
भारतीय निवेशकों के लिए इसका असर और जटिल होगा. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना गिर सकता है, लेकिन जोखिम से बचने की स्थिति में यदि रुपया कमजोर होता है, तो घरेलू सोने की कीमत में गिरावट सीमित रह सकती है.

सोने के बाजार का निचला स्तर खोजने के बजाय इन संकेतकों को एक साथ देखकर निर्णय लेना अधिक समझदारी होगी:
अंतरराष्ट्रीय सोने की कीमत: क्या कीमत पहले से निचला स्तर बनाने के बाद स्थिरता दिखा रही है?
अमेरिकी वास्तविक ब्याज दरें: वास्तविक ब्याज दरें नीचे आती हैं तो सोने के लिए परिस्थितियां बेहतर हो सकती हैं.
डॉलर सूचकांक: मजबूत डॉलर सामान्यतः सोने की कीमत पर दबाव डालता है.
डॉलर-रुपया विनिमय दर: रुपया कमजोर होने पर भारत में सोना महंगा रह सकता है.
केंद्रीय बैंकों की खरीद: लगातार आधिकारिक मांग लंबे समय में सोने को समर्थन दे सकती है.
स्वर्ण ETF में निवेश का प्रवाह: ETF में निवेश बढ़ना संस्थागत और खुदरा निवेशकों की रुचि का संकेत देता है.
भारत का आयात शुल्क: शुल्क में बदलाव घरेलू कीमत को अंतरराष्ट्रीय बाजार से अलग दिशा में ले जा सकता है.
स्थानीय बाजार में अतिरिक्त कीमत या छूट: इससे भौतिक मांग और आपूर्ति की स्थिति समझ आती है.
भू-राजनीतिक जोखिम: युद्ध या आर्थिक प्रतिबंध सोने की मांग बढ़ा सकते हैं, लेकिन शुरुआती बाजार घबराहट में बिकवाली भी हो सकती है.
महंगाई और मौद्रिक नीति: केवल महंगाई नहीं, बल्कि महंगाई के मुकाबले ब्याज दरों की दिशा अधिक महत्वपूर्ण है.
इस प्रश्न का एक ही उत्तर सभी निवेशकों पर लागू नहीं हो सकता. सोना खरीदने का निर्णय इन बातों पर निर्भर होना चाहिए:
तकनीकी संकेत देखकर पूरी राशि एक साथ निवेश करना जोखिम बढ़ा सकता है. उतार-चढ़ाव वाले बाजार में चरणबद्ध खरीदारी से गलत समय पर निवेश करने का जोखिम कुछ हद तक कम हो सकता है, लेकिन इससे लाभ की गारंटी नहीं मिलती. आभूषणों को शुद्ध निवेश का साधन समझना भी उचित नहीं है, क्योंकि खरीद मूल्य में बनाने का शुल्क और कर शामिल होते हैं, जो दोबारा बेचने के समय पूरी तरह वापस नहीं मिलते.
सोने में आई गिरावट ने इसके मूल्यांकन को नीचे जरूर लाया है. बाजार की व्यापकता से जुड़े तकनीकी संकेतकों में सुधार यह संकेत देता है कि बिकवाली का दबाव कमजोर पड़ सकता है. केंद्रीय बैंकों की खरीद, वैश्विक कर्ज और मुद्रा भंडार में विविधता लाने की रणनीति सोने के दीर्घकालिक निवेश पक्ष को समर्थन देती है. लेकिन, दूसरी तरफ ऊंची ब्याज दरें, मजबूत डॉलर, ETF से लगातार निकासी और बाजार में नकदी की कमी सोने को और नीचे ले जा सकती है.
भारतीय निवेशक के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि घरेलू सोने की कीमत केवल अंतरराष्ट्रीय कीमत पर निर्भर नहीं करती. रुपया, आयात शुल्क, GST और स्थानीय मांग मिलकर इसकी अंतिम कीमत तय करते हैं. इसलिए सोने को तेजी से पैसा बनाने वाली संपत्ति के बजाय निवेश पोर्टफोलियो में विविधता, आपातकालीन तरलता और दीर्घकालिक मौद्रिक जोखिम से बचाव के साधन के रूप में देखना अधिक संतुलित दृष्टिकोण होगा. निचले स्तर का अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन उसकी पुष्टि बाजार ही करता है.
(Disclaimer: ये लेख केवल शैक्षिक और विश्लेषणात्मक उद्देश्य से तैयार किया गया है. ये किसी व्यक्ति को सोना, ETF, SGB, डिजिटल सोना या किसी अन्य वित्तीय उत्पाद को खरीदने और बेचने की निवेश सलाह नहीं है. निवेश करने से पहले संबंधित प्रोडक्ट्स के दस्तावेजों की स्वतंत्र रूप से जांच करें.)