DNA: डिजिटल फ्रॉड का खतरनाक खेल, हाईकोर्ट के फर्जी लेटर और QR कोड से बंद हुईं 129 वेबसाइट्स
डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों पर बड़ा एक्शन! हाईकोर्ट के फर्जी लेटर और क्यूआर कोड का इस्तेमाल कर ठगी करने वाली 129 वेबसाइट्स को बंद कर दिया गया है. जानिए कैसे हो रहा था यह खतरनाक खेल और इससे कैसे बचें.
राजनीति में अक्सर कई तरह के आत्मविश्वास देखने को मिलते हैं, लेकिन कई बार आत्मविश्वास का एक ऐसा नकारात्मक रूप भी सामने आता है जो कानून और व्यवस्था को ही चुनौती दे देता है. कुछ समय पहले एक ऐसा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया, जिसने दो-दो उच्च न्यायालयों को मोहरा बनाकर भारत सरकार के दूरसंचार विभाग (DoT) को भी चकमा दे दिया. आइए जानते हैं कि आखिर यह पूरा डिजिटल फ्रॉड कैसे अंजाम दिया गया.
सरकार ने कुछ महीने पहले देश की 129 वेबसाइट्स को एक झटके में बंद कर दिया था. उस समय यह माना जा रहा था कि ये कार्रवाई अदालतों के सख्त निर्देशों के बाद की गई है. लेकिन जब गहराई से सच्चाई सामने आई, तो पता चला कि जिन आदेशों के आधार पर सरकार ने यह कदम उठाया था, वे कभी जारी ही नहीं हुए थे. दो राज्यों के हाईकोर्ट्स के नाम पर रची गई इस जालसाजी की भनक किसी को नहीं लगी.
इस पूरे फर्जीवाड़े की शुरुआत 19 जुलाई को हुई:
राजस्थान हाईकोर्ट का फर्जी ईमेल: इस दिन राजस्थान हाईकोर्ट के नाम से दूरसंचार विभाग को एक ईमेल भेजा गया. इसमें एक कथित आदेश की कॉपी थी, जिसमें 34 सट्टेबाजी वेबसाइटों को 24 घंटे के भीतर ब्लॉक करने का निर्देश था. इस दस्तावेज पर 'आर्यन चौधरी' नाम के शख्स के हस्ताक्षर थे, जिन्हें 'एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड' बताया गया था. इसके आधार पर 21 जुलाई को दूरसंचार विभाग ने वेबसाइट्स बंद करने का निर्देश जारी कर दिया.
इलाहाबाद हाईकोर्ट का जाली आदेश: ठीक इसी तर्ज पर, खुद को एडवोकेट कार्तिकेय पांडेय बताने वाले एक व्यक्ति ने 22 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से ऐसा ही एक और फर्जी आदेश सरकारी अधिकारियों को ईमेल किया. इसके आधार पर 2 सितंबर को 95 और वेबसाइट्स को ब्लॉक करने का आदेश जारी कर दिया गया.
नीली मुहर, QR कोड और जज के हस्ताक्षर... पहचानना था नामुमकिन
इन दोनों फर्जी दस्तावेजों की खूबी यह थी कि इन्हें देखकर किसी को शक नहीं हुआ. इन पर नीले रंग की अदालती मुहरें लगी थीं, जिन पर भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भी अंकित था. इतना ही नहीं, इन पर क्यूआर कोड (QR Code) और न्यायाधीश के जाली हस्ताक्षर भी मौजूद थे. दस्तावेज इतने पेशेवर तरीके से तैयार किए गए थे कि वे एकदम असली अदालती कागजात जैसे दिख रहे थे. यही वजह थी कि दूरसंचार विभाग इन जालसाजों के झांसे में आ गया और उसने इन 129 वेबसाइट्स को बंद करने के साथ-साथ इन आदेशों को अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया.
पोल खुली तो उड़ गए होश
इस बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब एक विदेशी न्यूज एजेंसी ने इन आदेशों की सच्चाई जानने के लिए अदालत के अधिकारियों से संपर्क किया. जब इसकी पड़ताल शुरू हुई, तो चौंकाने वाले खुलासे हुए:
छुट्टियों के दिन का खेल: राजस्थान हाईकोर्ट के नाम से जिस दिन (19 जुलाई) ईमेल भेजा गया, उस दिन रविवार था और कोर्ट का सर्वर पर ऐसा कोई दस्तावेज मौजूद ही नहीं था.
रिकॉर्ड में याचिका ही नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जांच के बाद साफ किया कि उनके यहां से ऐसा कोई आदेश जारी ही नहीं हुआ था. कथित आदेश में जिस रिट याचिका संख्या (30480/2026) का जिक्र था, वह कोर्ट के रिकॉर्ड में दूर-दूर तक दर्ज नहीं थी.
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मामले की गंभीरता को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर तुरंत पुलिस कार्रवाई के आदेश दिए. प्रयागराज पुलिस ने धोखाधड़ी, जालसाजी और जाली दस्तावेजों के इस्तेमाल का मामला दर्ज कर लिया है और अब इस डिजिटल 'नटवरलाल' की तलाश सरगर्मी से की जा रही है.
डिजिटल शासन व्यवस्था पर एक बड़ा सवालिया निशान
यह मामला केवल 129 वेबसाइट्स को बंद करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत की डिजिटल गवर्नेंस और सरकारी प्रक्रियाओं में 'ऑथेंटिकेशन फेल्योर' यानी प्रमाणीकरण की चूक की ओर इशारा करता है. नियमों के मुताबिक, किसी भी वेबसाइट को ब्लॉक करने के लिए आईटी मंत्रालय के एक विशेष अधिकारी के पास अदालत के आदेश की प्रमाणित और पक्की कॉपी आनी चाहिए. कई चरणों की गहन जांच और मंजूरी के बाद ही अंतिम आदेश जारी होता है.
हालांकि, आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत केंद्र सरकार के पास देश की सुरक्षा, संप्रभुता या सार्वजनिक व्यवस्था के हित में वेबसाइट ब्लॉक करने का अधिकार है, लेकिन यहां मामला सरकारी आदेश का नहीं, बल्कि अदालत के नाम पर सीधे तौर पर किए गए फ्रॉड का है.
आगे की राह और सबक
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटना भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है. एक अपराधी सिर्फ कानून नहीं तोड़ता, बल्कि वह झूठ का सहारा लेकर कानून और न्याय व्यवस्था को ही अपना हथियार बना लेता है. यह सिर्फ तकनीकी जालसाजी नहीं, बल्कि सरकारी तंत्र की शक्ति के दुरुपयोग यानी 'स्टेट पावर हाईजैकिंग' का गंभीर मामला है. यदि आज जालसाजों ने फर्जी आदेश के जरिए वेबसाइट्स बंद करवा दी हैं, तो कल इसी रास्ते का इस्तेमाल किसी और बड़े अपराध को अंजाम देने के लिए भी किया जा सकता है. इसलिए, न केवल असली दोषियों को पकड़ना जरूरी है, बल्कि सरकारी और कानूनी जांच प्रणालियों की उन तमाम परतों को भी दुरुस्त करना होगा जहां यह चूक हुई है.
