नोएडा-ग्रेटर नोएडा के स्कूलों में हाइब्रिड मोड से होगी पढ़ाई, आदेश जारी; प्रदूषण के बीच छात्रों को राहत
GRAP-3 लागू होने के बाद नोएडा-ग्रेटर नोएडा के कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से पढ़ाई का विकल्प देना स्कूलों के लिए अनिवार्य किया गया है.
दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण के बीच नोएडा और ग्रेटर नोएडा के स्कूलों में पढ़ने वाले छोटे बच्चों के लिए अहम फैसला लिया गया है. नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कक्षा 5 तक के छात्रों की पढ़ाई अब हाइब्रिड मोड में कराना अनिवार्य होगा. यानी बच्चों को ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों माध्यमों से पढ़ाई का विकल्प देना होगा.
GRAP-3 लागू होने के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) राहुल पंवार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. यह निर्देश जिले के सभी परिषदीय, सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त स्कूलों पर लागू होगा.
ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों विकल्प देने होंगे
आदेश के मुताबिक, कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए स्कूलों को हाइब्रिड मोड में पढ़ाई की व्यवस्था करनी होगी. जिन स्कूलों के पास ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने की सुविधा उपलब्ध है, उन्हें ऑनलाइन पढ़ाई भी करानी होगी. इस व्यवस्था का उद्देश्य प्रदूषण के बीच छोटे बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के साथ उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना है.
आदेश का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों और प्रबंधकों को निर्देश दिया है कि आदेश का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जाए. इसमें किसी भी तरह की लापरवाही या निर्देशों की अनदेखी होने पर संबंधित स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.
GRAP-3 लागू होने के बाद लिया गया यह फैसला प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए छोटे बच्चों को राहत देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.
GRAP-3 की पाबंदियां
• दिल्ली-एनसीआर में BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल चार पहिया वाहनों के चलाने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है.
• गैर-जरूरी निर्माण कार्यों, तोड़फोड़, पत्थर तोड़ने और खनन गतिविधियों पर पूरी तरह प्रतिबंध है
• बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद और सोनीपत में कक्षा 5 तक के स्कूलों में हाइब्रिड मोड (ऑनलाइन और ऑफलाइन विकल्प) अनिवार्य कर दिया गया है.
• निजी कंपनियों और ऑफिसों को कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड मॉडल अपनाने की सलाह दी गई है और सरकारी-प्राइवेट ऑफिसों में उपस्थिति सीमित रखने के निर्देश हैं.
(विजय कुमार की रिपोर्ट)
