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दिल्ली हाईकोर्ट से एक डॉक्टर को Google पर अपना नाम सर्च करते ही पुराने क्रिमिनल केस से जुड़ा बेल आदेश आने के मामले में बड़ा झटका लगा है. दरअसल, डॉक्टर ने साल 2019 के बेल आदेश को Google और कानूनी वेबसाइट इंडियन कानून के सर्च रिजल्ट से हटाने की मांग की थी. हालांकि, कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए साफ कहा कि केवल दिल्ली में रहने से इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट को सुनवाई का अधिकार नहीं मिल जाता है.
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की एकल न्यायाधीश पीठ ने फैसला सुनाया कि एफआईआर, गिरफ्तारी, जमानत की कार्यवाही, आरोप पत्र दाखिल करना और याचिकाकर्ता की रिहाई सभी असम में हुई थी, इसलिए गुवहाटी हाई कोर्ट उसकी शिकायत की जांच करने के लिए सही होगा.
ध्यान दीजिएगा कि याचिकाकर्ता एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं और उन्होंने 27 सितंबर, 2019 को गुवहाटी हाई कोर्ट की तरफ से पारित जमानत आदेश को Google पर नाम से सर्च रिजल्ट से डी-इंडेक्स करने से हटाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवादजा खटखटाया था. उन्होंने कोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा कि उन्हें 8 जनवरी, 2021 को असम में एक न्यायिक मजिस्ट्रेट की ओर से आपराधिक मामले से मुक्त कर दिया गया था, लेकिन जब उनका नाम Google पर सर्च किया गया, तो जमानत आदेश दिखाई देता रहा, जिससे उनकी प्रतिष्ठा और पेशेवर स्थिति पर असर पड़ा है.
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि डिस्चार्ज आर्डर अंतिम रूप ले चुका है और वह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत सूचनात्मक गोपनीयता के अधिकार के तहत राहत का हकदार है. हालांकि, इस पर उत्तरदाताओं ने आपत्ति उठाई, इस आधार पर दिल्ली हाई कोर्ट के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया कि पूरी आपराधिक कार्यवाही असम में हुई थी और डी-इंडेक्सिंग की मांग करने वाला न्यायिक आदेश गुवहाटी हाई कोर्ट की तरफ से पारित किया गया था.
वहीं, आपत्ति को बरकरार रखते हुए न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि याचिकाकर्ता का दिल्ली में रहना इस मामले में कार्रवाई के कारण का अभिन्न हिस्सा नहीं है. पीठ ने कहा कि केवल इस आधार पर दिल्ली हाईकोर्ट को क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं मिल सकता है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि असम में एफआईआर दर्ज करना, गुवहाटी हाई कोर्ट द्वारा जमानत आदेश पारित करना, आरोप पत्र दाखिल करना और उसके बाद ट्रायल कोर्ट की ओर से याचिकाकर्ता को आरोप मुक्त करना उनके दावे का आधार बनने वाले तथ्य थे. फैसले में कहा गया कि विचाराधीन न्यायिक रिकॉर्ड गुवहाटी हाई कोर्ट का रिकॉर्ड है. वह आपराधिक कार्यवाही का रिकॉर्ड, जो याचिकाकर्ता की मांगी गई राहत के हकदार को निर्धारित करने के लिए आवश्यक होगा, वह भी असम में स्थित है.
न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि इंटरनेट पर अपलोड किए गए न्यायिक रिकॉर्ड पूरे देश में और यहां तक कि विश्व स्तर पर भी पहुंच योग्य हैं. न्यायाधीश ने कहा कि अगर किसी विशेष स्थान पर डिजीटल न्यायिक रिकॉर्ड की पहुंच मात्र को कार्रवाई के कारण का अभिन्न अंग माना जाता है, तो देश के प्रत्येक हाई कोर्ट के पास किसी अन्य न्यायालय के न्यायिक रिकॉर्ड को डी-इंडेक्सिंग करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र होगा.
फैसले में चेतावनी दी गई कि इस तरह की व्याख्या को स्वीकार करने से संविधान के अनुच्छेद 226(2) के तहत क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार की आवश्यकता निरर्थक हो जाएगी और फोरम शॉपिंग को बढ़ावा मिलेगा. फोरम संयोजकों के सिद्धांत को लागू करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने माना कि गुवहाटी हाई कोर्ट विवाद को निपटाने के लिए अधिक उपयुक्त मंच है.
फैसले में कहा गया कि कोई भी निर्देश जो उस अदालत के न्यायिक रिकॉर्ड तक पहुंचने या खोजे जाने के तरीके को विनियमित करेगा. कोर्ट ने कहा कि हमारे विचार में, उस अदालत की ओर से सबसे उचित रूप से जांच की जाएगी.
दिल्ली हाई कोर्ट ने क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार की कमी के आधार पर लंबित आवेदनों के साथ याचिका को खारिज कर दिया, जबकि याचिकाकर्ता को गुवहाटी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने सहित कानून के तहत उपलब्ध उपायों को अपनाने के लिए कहा.
इनपुट: आईएएनएस