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विदेशी महिला ने भारतीय युवक से की शादी, फिर भी नहीं मिला स्पाउस वीजा, जानें हाईकोर्ट ने क्या बताई वजह?

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि भारतीय नागरिक से शादी करने भर से किसी विदेशी को भारत में रहने या स्पाउस वीजा पाने का कानूनी अधिकार नहीं मिल जाता. कोर्ट ने अमेरिकी महिला की वीजा बदलने की याचिका खारिज कर दी. महिला ने भारतीय युवक से शादी के आधार पर वीजा मांगा था.

Reported By Ansh Raj
Published: Nov 20, 2026, 17:42 IST | Updated: Nov 20, 2026, 17:45 IST
Image Credit: Delhi High Court (AI Image)
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Delhi High Court: अगर कोई विदेशी नागरिक किसी भारतीय से शादी कर लेता है, तो क्या उसे भारत में रहने और स्पाउस वीजा पाने का अधिकार मिल जाता है? दिल्ली हाईकोर्ट ने इस सवाल पर अहम टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि केवल भारतीय नागरिक से शादी कर लेने से किसी विदेशी को भारत में रहने या अपनी पसंद का वीजा पाने का अपने आप कानूनी अधिकार नहीं मिल जाता. विदेशी नागरिकों को भारत में आने और रहने की अनुमति देना सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है. जस्टिस अमित महाजन ने यह टिप्पणी एक अमेरिकी महिला की याचिका खारिज करते हुए की. महिला अपने ई-टूरिस्ट वीजा को स्पाउस वीजा में बदलवाना चाहती थी.

भारतीय युवक से शादी के बाद मांगा स्पाउस वीजा
मामला अमेरिकी नागरिक लिसा हॉल श्रीवास्तव का है. उन्होंने 7 दिसंबर 2025 को मोहम्मद वसीम अकरम से मुस्लिम रीति-रिवाजों के अनुसार शादी की थी. इसके बाद 18 मार्च को स्पेशल मैरिज एक्ट, 1954 के तहत भी उनकी शादी की औपचारिक प्रक्रिया पूरी हुई. महिला ने अपने मौजूदा ई-टूरिस्ट वीजा को एंट्री (X-1) यानी स्पाउस वीजा में बदलने के लिए आवेदन किया था. उनका आरोप था कि जरूरी दस्तावेज देने के बावजूद विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) ने उनके आवेदन पर अनुकूल फैसला नहीं लिया. महिला ने यह भी कहा कि उम्र में अंतर होने के कारण उनसे और उनके पति से बार-बार पूछताछ की गई.

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सरकार ने महिला की पिछली शादियों का दिया हवाला
केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि महिला की पहले भी दो शादियां हो चुकी थीं और उन्होंने उन रिश्तों के आधार पर इमिग्रेशन से जुड़ी सुविधाएं मांगी थीं. सरकार के मुताबिक, पहली शादी जुलाई 2021 में खत्म हुई थी. इसके बाद नवंबर 2023 में उनका OCI दर्जा रद्द कर दिया गया. दूसरी शादी दिसंबर 2022 में हुई, जो नवंबर 2025 में खत्म हो गई. अधिकारियों ने यह भी बताया कि महिला मौजूदा पति के मकान में शादी से पहले किराएदार के रूप में रह रही थीं. इन परिस्थितियों को देखते हुए अधिकारियों ने शुरुआती तौर पर शादी के पीछे वीजा संबंधी लाभ लेने की आशंका जताई.

शादी का सर्टिफिकेट होने पर भी हो सकती है जांच
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी का सर्टिफिकेट होने का मतलब यह नहीं है कि इमिग्रेशन अधिकारी शादी से जुड़ी परिस्थितियों की जांच नहीं कर सकते. कोर्ट ने यह भी देखा कि महिला के पति ने उनके वैवाहिक रिश्ते और साथ रहने के दावों की पुष्टि के लिए हलफनामा दाखिल नहीं किया था. हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल हलफनामा नहीं होने से शादी को गलत नहीं माना जा सकता.

हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की
जस्टिस अमित महाजन ने कहा कि किसी भारतीय नागरिक से शादी करने के आधार पर विदेशी नागरिक अपने मौजूदा वीजा को स्पाउस वीजा में बदलने का दावा अधिकार के तौर पर नहीं कर सकता. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसने महिला की शादी की वैधता या सच्चाई पर कोई अंतिम फैसला नहीं दिया है. उसका फैसला केवल वीजा से जुड़े दावे तक सीमित है. हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि महिला का कोई आवेदन लंबित है या भविष्य में दिया जाता है, तो संबंधित अधिकारी कानून के अनुसार उस पर फैसला करें.

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अंश राज Zee News में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. रीजनल की हर छोटी-बड़ी खबर पर उनकी पैनी नजर रहती है. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर से जुड़ी खबरों में उनकी खास दिलचस्पी है. नई चीजों को सीखने की अक्सर फिराक में रहते हैं. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव रखने वाले अंश राज ने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. खबरों की गंध को सबसे पहले पहचानना, उसकी तह तक पहुंचना, उसे सबसे पहले, सबसे तेज और सबसे बेहतर तरीके से दर्शकों तक पहुंचाना ही इनका मकसद है. यही अंश राज है.अंश राज से आप ansh.raj@india.com पर ईमेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा, एक्स (ट्विटर) और फेसबुक के जरिए भी उनसे सीधा संवाद कर सकते हैं.
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