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Delhi High Court: अगर कोई विदेशी नागरिक किसी भारतीय से शादी कर लेता है, तो क्या उसे भारत में रहने और स्पाउस वीजा पाने का अधिकार मिल जाता है? दिल्ली हाईकोर्ट ने इस सवाल पर अहम टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि केवल भारतीय नागरिक से शादी कर लेने से किसी विदेशी को भारत में रहने या अपनी पसंद का वीजा पाने का अपने आप कानूनी अधिकार नहीं मिल जाता. विदेशी नागरिकों को भारत में आने और रहने की अनुमति देना सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है. जस्टिस अमित महाजन ने यह टिप्पणी एक अमेरिकी महिला की याचिका खारिज करते हुए की. महिला अपने ई-टूरिस्ट वीजा को स्पाउस वीजा में बदलवाना चाहती थी.
भारतीय युवक से शादी के बाद मांगा स्पाउस वीजा
मामला अमेरिकी नागरिक लिसा हॉल श्रीवास्तव का है. उन्होंने 7 दिसंबर 2025 को मोहम्मद वसीम अकरम से मुस्लिम रीति-रिवाजों के अनुसार शादी की थी. इसके बाद 18 मार्च को स्पेशल मैरिज एक्ट, 1954 के तहत भी उनकी शादी की औपचारिक प्रक्रिया पूरी हुई. महिला ने अपने मौजूदा ई-टूरिस्ट वीजा को एंट्री (X-1) यानी स्पाउस वीजा में बदलने के लिए आवेदन किया था. उनका आरोप था कि जरूरी दस्तावेज देने के बावजूद विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) ने उनके आवेदन पर अनुकूल फैसला नहीं लिया. महिला ने यह भी कहा कि उम्र में अंतर होने के कारण उनसे और उनके पति से बार-बार पूछताछ की गई.
सरकार ने महिला की पिछली शादियों का दिया हवाला
केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि महिला की पहले भी दो शादियां हो चुकी थीं और उन्होंने उन रिश्तों के आधार पर इमिग्रेशन से जुड़ी सुविधाएं मांगी थीं. सरकार के मुताबिक, पहली शादी जुलाई 2021 में खत्म हुई थी. इसके बाद नवंबर 2023 में उनका OCI दर्जा रद्द कर दिया गया. दूसरी शादी दिसंबर 2022 में हुई, जो नवंबर 2025 में खत्म हो गई. अधिकारियों ने यह भी बताया कि महिला मौजूदा पति के मकान में शादी से पहले किराएदार के रूप में रह रही थीं. इन परिस्थितियों को देखते हुए अधिकारियों ने शुरुआती तौर पर शादी के पीछे वीजा संबंधी लाभ लेने की आशंका जताई.
शादी का सर्टिफिकेट होने पर भी हो सकती है जांच
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी का सर्टिफिकेट होने का मतलब यह नहीं है कि इमिग्रेशन अधिकारी शादी से जुड़ी परिस्थितियों की जांच नहीं कर सकते. कोर्ट ने यह भी देखा कि महिला के पति ने उनके वैवाहिक रिश्ते और साथ रहने के दावों की पुष्टि के लिए हलफनामा दाखिल नहीं किया था. हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल हलफनामा नहीं होने से शादी को गलत नहीं माना जा सकता.
हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की
जस्टिस अमित महाजन ने कहा कि किसी भारतीय नागरिक से शादी करने के आधार पर विदेशी नागरिक अपने मौजूदा वीजा को स्पाउस वीजा में बदलने का दावा अधिकार के तौर पर नहीं कर सकता. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसने महिला की शादी की वैधता या सच्चाई पर कोई अंतिम फैसला नहीं दिया है. उसका फैसला केवल वीजा से जुड़े दावे तक सीमित है. हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि महिला का कोई आवेदन लंबित है या भविष्य में दिया जाता है, तो संबंधित अधिकारी कानून के अनुसार उस पर फैसला करें.