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दिल्ली हाईकोर्ट 23 नवंबर को एक याचिका पर सुनवाई करेगा. शुक्रवार को कोर्ट ने कहा कि याचिका में सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत कृषि भवन परिसर में स्थित 100 साल से अधिक पुरानी मस्जिद को गिराए जाने से बचाने की मांग की गई है. याचिकाकर्ता मोहम्मद यासिर ने कोर्ट में कहा है कि मस्जिद अब भी चालू है और इसे गिराए जाने का खतरा है.
जस्टिस अनीश दयाल ने कहा कि कदीमी मस्जिद या मस्जिद कृषि भवन से संबंधित एक अन्य याचिका भी अगले सप्ताह सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होगी. इसके साथ ही कोर्ट ने मोहम्मद यासिर की मौजूदा याचिका पर सुनवाई टाल दी.
पिछली याचिका का दायरा बढ़ाने की कोशिश- केंद्र
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि मौजूदा याचिका पिछली याचिका का दायरा बढ़ाने की कोशिश है. इससे पहले दायर एक अन्य याचिका में केंद्र ने कहा था कि मस्जिद को हटाना जरूरी था, क्योंकि सरकारी कार्यालय परिसर के भीतर स्थायी धार्मिक ढांचे का निर्माण संभव नहीं है. यह सरकारी संपत्ति के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के भी अनुरूप नहीं है.
वहीं, याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील एम. सूफियान सिद्दीकी ने दलील दी कि केंद्र सरकार को कृषि भवन परिसर के अंदर स्थित 266 वर्ग गज की मस्जिद को गिराने का अधिकार नहीं है, भले ही वह संरक्षित स्मारक की श्रेणी में न आती हो.
1945 के समझौते का दिया हवाला
वकील एम. सूफियान सिद्दीकी ने कहा कि मस्जिद को गिराने की कार्रवाई के खिलाफ कुछ कानूनी अड़चनें हैं, जिनकी अनदेखी नहीं की जा सकती. उन्होंने मस्जिद के इस्तेमाल को लेकर तत्कालीन अधिकारियों और दिल्ली वक्फ बोर्ड के पूर्व बोर्ड के बीच वर्ष 1945 में हुए समझौते का हवाला दिया.
सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक रूप से इस मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की गुंजाइश पर सवाल उठाया. कोर्ट ने कहा कि जब संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर कोई विवाद नहीं है तो ऐसे मामले में अदालत कैसे हस्तक्षेप कर सकती है.
अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि फिलहाल धार्मिक स्वरूप को अलग रखकर देखा जाए तो यह एक संपत्ति का मामला है, जिसका कोई मालिक है. सरकार के पास इन सभी क्षेत्रों के पुनर्विकास की योजना है, लेकिन अगर मालिकाना हक को लेकर कोई विवाद नहीं है और संपत्ति संरक्षित भी नहीं है तो अदालत के हस्तक्षेप का आधार क्या होगा?
केंद्र को पहले समझौते के उल्लंघन का सबूत देना होगा
याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि किसी भी तरह की कार्रवाई करने से पहले केंद्र सरकार को यह दिखाना होगा कि संबंधित समझौते का कोई महत्वपूर्ण उल्लंघन हुआ है. उन्होंने कहा कि सरकार को पहले समझौते की शर्तों और उसके उल्लंघन से जुड़े तथ्यों को स्पष्ट करना होगा और उसके बाद ही इस तरह की कार्रवाई के लिए मामला आगे बढ़ाना चाहिए.
याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली वक्फ बोर्ड लगातार कानूनी कार्रवाई करने में विफल रहा है. उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर केंद्र सरकार को धार्मिक संस्थानों को गिराने के लिए स्वतंत्र कार्यकारी अधिकार नहीं मिल जाता. अब इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट 23 नवंबर को सुनवाई करेगा.