महंगाई बढ़ने पर रेपो रेट क्यों बढ़ाता है RBI? ब्याज दर बढ़ाकर इन्फ्लेशन पर कैसे लगती है लगाम

देश में महंगाई बढ़ने का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है. पिछले दिनों आए महंगाई दर के आंकड़े के अनुसार खुदरा महंमाई दर (CPI) अक्टूबर के महीने में बढ़कर 6.09 फीसदी पर पहुंच गई. सितंबर के महीने में यह आंकड़ा 5.54% पर था. सर्वे में अक्टूबर में महंगाई दर 5.93% रहने का अनुमान जताया गया था. महंगाई दर बढ़ने का मतलब है आम आदमी का रोजमर्रा का खर्च पहले से बढ़ गया है. यानी सब्जियों से लेकर दालों तक और दूध से लेकर रसोई गैस तक जरूरत का हर सामान महंगा हो गया है. अकटूबर की महंगाई दर आरबीआई (RBI) की तरफ से महंगाई के तय लक्ष्य से ज्यादा है.

महंगाई दर बढ़ना सरकार और आरबीआई दोनों के लिए चिंता का कारण होता है. बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सरकार और रिजर्व बैंक दोनों की ही तरफ से कोशिश की जाती है. हाल ही में एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट ने देश की आर्थिक हलचल को फिर से सुर्खियों में ला दिया है. इसके अनुसार अक्टूबर की खुदरा महंगाई का आंकड़ा 6 प्रतिशत के ऊपरी दायरे को पार कर गया है. बेलगाम होती महंगाई पर लगाम लगाने के लिए आरबीआई (RBI) की तरफ से रेपो रेट (Repo Rate) बढ़ाने की उम्मीद की जा रही है. लेकिन सवाल यह है कि आखिर महंगाई बढ़ने के बाद आरबीआई की तरफ से रेपो रेट बढ़ाए जाने के बीच कनेक्शन क्या है? कैसे ब्याज दर में मामूली सा बदलाव महंगाई पर लगाम लगा देता है? आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं-

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रेपो रेट और महंगाई दर का क्या है कनेक्शन?

रेपो रेट वह ब्याज दर है, जिस पर देश के कमर्शियल बैंक (जैसे SBI, HDFC, ICICI आदि) अपनी शॉर्ट-टर्म जरूरत को पूरा करने के लिए रिजर्व बैंक से कर्ज लेते हैं. जब बाजार में महंगाई दर बढ़ती है तो इसका सीधा सा कारण होता है कि लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा ज्यादा होता है. लेकिन उसके मुकाबले सामान या सर्विस कम होती हैं. डिमांड और सप्लाई (Demand and Supply) के असंतुलन में जब डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो दाम आसमान छूने लगते हैं. इसी बेलगाम महंगाई को काबू करने के लिए आरबीआई मास्टरस्ट्रोक के रूप में रेपो रेट बढ़ाता है.

ब्याज दर बढ़ाकर महंगाई पर कैसे लगती है लगाम?

आरबीआई की तरफ से महंगाई दर की लिमिट 2% से 6% के दायरे में तय की गई है. जब रिजर्व बैंक को लगता है कि देश में महंगाई तय दायरे से बाहर जा रही है तो रिजर्व बैंक निम्नलिखित स्टेप के जरिये पूरी इकोनॉमी पर ब्रेक लगाता है-

1. बैंकों के लिए लोन महंगा होना: आरबीआई की तरफ से जब रेपो रेट बढ़ाया जाता है तो बैंकों के लिए रिजर्व बैंक से उधार लेना महंगा हो जाता है. इस बढ़ी हुई लागत का बोझ बैंक आम जनता और कंपनियों पर डालते हैं.
2. लोन और EMI का महंगा होना: रेपो रेट बढ़ने का असर यह होता है कि बैंक होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन और बिजनेस लोन आदि की ब्याज दर में बदलाव कर देते हैं. इसका नतीजा यह होता है कि लोगों को मौजूदा ईएमआई के लिए ज्यादा भुगतान करना पड़ता है. इससे नया लोन लेना महंगा हो जाता है.
3. लिक्विडिटी कम होना: महंगे लोन के कारण लोग और कंपनियां बैंक से कम लोन लेते हैं. इसके साथ ही लोग गैर-जरूरी चीजों पर खर्च करने या खरीदारी करना टालने लगते हैं. जब बाजार में पैसा कम खर्च होता है तो चीजों की डिमांड भी कम होने लगती है.
4. दाम में ठहराव और महंगाई में कमी: इकोनॉमिक्स का सीधा सा नियम है जब बाजार में डिमांड घटती है तो विक्रेताओं को सामान की बिक्री के लिए कीमत को स्थिर रखना पड़ता है या इसे गिराना पड़ता है. इस तरह, मांग और सप्लाई पटरी पर आ आती है और महंगाई दर धीरे-धीरे कम होने लगती है.

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आप आसान भाषा में यही कह सकते हैं कि रेपो रेट बढ़ाना इकोनॉमी किसी खतरे की घंटी नहीं, बल्कि इकोनॉमी को 'कूल डाउन' करने का तरीका है. सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि रेपो रेट बढ़ने से ब्याज दर बढ़ती है और आम आदमी के लोन की ईएमआई बढ़ जाती है. इसका असर मंथली बजट पर पड़ता है. लेकिन देश की वित्तीय स्थिरता और महंगाई पर लगाम लगाने के लिए आरबीआई को यह कठोर कदम उठाना पड़ता है.