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मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में लंबे समय से संघर्ष कर रहे पारदी समुदाय के परिवारों की जिंदगी अब बदलने लगी है. कभी स्थायी पहचान और बुनियादी सुविधाओं के लिए ये परिवार जूझ रहे थे. लेकिन अब उन्हीं परिवारों के सामने शिक्षा और रोजगार के नए अवसर खुलने की उम्मीद जगी है. सरकारी प्रयासों से समुदाय के लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में काम किया जा रहा है. इसी कड़ी में परिवारों के जाति प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं.
मिली जानकारी के मुताबिक, बैतूल के सोनाघाटी स्थित शमशेर सिंह भोसले नगर में विस्थापित किए गए 96 पारदी परिवारों में से 61 परिवारों के अनुसूचित जनजाति वर्ग के जाति प्रमाण पत्र बन चुके हैं. वहीं बाकी परिवारों के प्रमाण पत्र तैयार करने की प्रक्रिया जारी है. लंबे समय से पहचान से जुड़ी औपचारिकताओं के कारण कई तरह की सुविधाओं से दूर रहे इन परिवारों के लिए यह पहल एक महत्वपूरण कदम मानी जा रही है.
जाति प्रमाण पत्र मिलने से इन परिवारों के बच्चों को शिक्षा में आरक्षण, छात्रवृत्ति और छात्रावास जैसी सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा. वहीं युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण के अवसर भी खुलेंगे. इसके अलावा, पात्रता के मुताबिक वे सरकार की दूसरी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ भी ले सकेंगे. इससे समुदाय के बच्चों की पढ़ाई जारी रखने और युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर हासिल करने में मदद मिलने की उम्मीद है.
वहीं आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि करीब एक साल पहले तक यहां रहने वाले पारदी समुदाय के परिवार बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे थे. अब 61 परिवारों के जाति प्रमाण पत्र बनने के बाद उनकी स्थिति में बदलाव की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि शासन के साथ मिलकर इन परिवारों को आवास और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किए जाएंगे, ताकि उन्हें बेहतर जीवन जीने का अवसर मिल सके.
इस पर जिला पंचायत अध्यक्ष राजा पवार ने कहा कि पारदी समुदाय का इतिहास स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा रहा है. समुदाय के परिवारों को मुख्यधारा से जोड़ने और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार और प्रशासन मिलकर प्रयास कर रहे हैं. इस अभियान में जिला प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ केंद्रीय वनवासी कल्याण आश्रम नई दिल्ली, भारतीय आदिम जाति सेवक संघ और भारतीय घुमंतू सेवक संघ समेत कई संगठन सहयोग कर रहे हैं.
बैतूल में पारदी समुदाय के परिवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र मिलना महज एक सरकारी दस्तावेज हासिल करना नहीं है, बल्कि यह उनके बेहतर भविष्य की दिशा में अहम कदम है. इससे बच्चों को शिक्षा के नए अवसर मिलेंगे. साथ ही युवाओं के लिए रोजगार रास्ते खुल सकेंगे. लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं और पहचान के लिए संघर्ष कर रहे इन परिवारों को अब उम्मीद है कि आने वाली पीढ़यों को बेहतर जीवन और आगे बढ़ने के ज्यादा अवसर मिलेंगे.
(रिपोर्टः रूपेश कुमार, बैतूल)