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बदलती लाइफस्टाइल और बढ़ते खर्चों के बीच कई बार आपको लोन लेने की जरूरत पड़ जाती है. बिजनेस शुरू करना हो, बच्चों की पढ़ाई का खर्च हो या अचानक आई मेडिकल इमरजेंसी पर लोन लेना पड़ता है. इस समय छोटे लोन यानी माइक्रोफाइनेंस ही आम आदमी के लिए सबसे बड़ा सहारा होते हैं. लेकिन कई बार यही लोन आपके गले का फंदा बन हाते हैं. जब लोग एक के बाद एक कई लोन ले लेते हैं तो उनकी पूरी कमाई केवल किस्त देने में ही निकल जाती है. इस तरह की समस्या पर लगाम लगाने के लिए रिजर्व बैंक ने सख्त और राहत देने वाला कदम उठाया है.
माइक्रोफाइनेंस सेक्टर की कंपनियों की तरफ से पिछले दिनों आबीआई की तरफ से मांग की गई थी कि लोन की मंथली EMI का हिसाब लगाते समय मूलधन को छोड़ दिया जाए और केवल ब्याज को ही गिना जाए. इससे कस्टर के लोन का बोझ कम दिखेगा और कंपनियां उन्हें ज्यादा लोन बांट पाएंगी. लेकिन रिजर्व बैंक की तरफ से इस प्रपोजल को सिरे से खारिज कर दिया गया. आरबीआई के डिप्टी गवर्नर शिरीष चंद्र मुर्मू ने कहा है कि किसी भी हाल में कस्टमर के मंथली लोन की ईएमआई उसकी हर महीने की कमाई के 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकती.
उन्होंने यह भी समझाया यदि कैलकुलेशन से लोन या मूलधन को बाहर रखा गया तो इस नियम का असली मकसद खत्म हो जाएगा. इससे किसी परिवार पर कितना कर्ज है इसका सही अंदाजा नहीं लग पाएगा. इससे परिवार धीरे-धीरे कर्ज के जाल में फंसता चला जाएगा. बैंकिंग में इस नियम को फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो (FOIR) कहा जाता है. इसके तहत आपकी इनकम के हिसाब से ही आपको लोन दिया जाता है और आपकी ईएमआई तय की जाती है. साल 2022 में आरबीआई (RBI) ने माइक्रोफाइनेंस के लिए नया फ्रेमवर्क तैयार किया था. इसके अनुसार ऐसे परिवार जिनकी एनुअल इनकम 3 लाख रुपये है, वे माइक्रोफाइनेंस लोन के पात्र हैं.
उदाहरण के तौर पर बात करें तो यदि आपकी हर महीने की कमाई 20,000 रुपये है तो RBI के नियम के अनुसार वह परिवार बैंकों या लोन ऐप्स को मिलाकर 10,000 रुपये तक की ईएमआई अदा कर सकता है. 10,000 रुपये की लिमिट में लोन का प्रिंसिपल और ब्याज दोनों होते हैं. यदि उस फैमिली की पहले से 8000 रुपये की किस्त चल रही है तो कोई भी बैंक या कंपनी उस परिवार को ऐसा लोन दे सकती है जिसकी किश्त 2,000 रुपये से ज्यादा न हो.
काफी लोगों को यह लग सकता है कि ज्यादा लोन मिलने से फायदा होता है फिर आरबीआई रोक क्यों लगा रहा है. इस पर आरबीआई के डिप्टी गवर्नर मुर्मू ने बताया कि कम आमदनी वाले परिवारों की बचत बहुत कम होती है. यदि उनके घर में कोई बीमार पड़ जाए या नौकरी छूट जाए तो ऐसे लोगों के पास कोई बैकअप नहीं होता. ऐसे में कुल इनकम का 50 प्रतिशत हिस्सा लोन में जाने देना काफी बड़ी छूट है. यदि इससे ज्यादा पैसा किश्त में जाएगा तो परिवार के पास रोजमर्रा की जरूरत, बच्चों की स्कूल फीस आदि के पैस ही नहीं बचेगा. नाबार्ड (NABARD) के सर्वे के अनुसार एक औसत माइक्रोफाइनेंस कस्टमर हर महीने की कमाई का 18.7 प्रतिशत हिस्सा लोन की किश्त अदा करने में खर्च करता है. उसकी कमाई का दो-तिहाई से तीन-चौथाई हिस्सा राशन, बिजली-पानी और बाकी के जरूरी खर्च में चला जाता है.
आरबीआई ने 50 फीसदी वाली शर्त पर किसी तरह का समझौता करने से मना कर दिया है. लेकिन एक बड़ी राहत का इशारा किया है. आरबीआई की तरफ से कहा गया कि वह माइक्रोफाइनेंस लोन की लिमिट 3 लाख रुपये की एनुअल इनकम पर दोबारा विचार करने के लिए तैयार है. महंगाई बढ़ने के साथ लोगों की आमदनी और खर्च दोनों बढ़े हैं. ऐसे में कुछ परिवारों की सालाना कमाई 3 लाख रुपये से ज्यादा है, लेकिन उन्हें भी छोटे लोन की जरूरत पड़ती है. RBI का कहना है कि इंडस्ट्री ग्रोथ और जरूरत को देखते हुए इस लिमिट को बढ़ाने पर फैसला लिया जा सकता है. अगर यह लिमिट बढ़ती है तो देश के लाखों परिवारों को सस्ते और सुरक्षित माइक्रोफाइनेंस लोन का फायदा मिल सकेगा.