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'मदर ऑफ ऑल डील्स' पर मुहर लगाने की तैयारी! 16 दिसंबर को भारत-EU के बीच हो सकता है ऐतिहासिक ट्रेड एग्रीमेंट

इस समझौते से भारत के 93% निर्यात को यूरोपीय संघ के बाजार में बिना किसी आयात शुल्क के प्रवेश मिलेगा. वहीं, यूरोप से आने वाली लग्जरी कारें और वाइन सस्ती हो जाएंगी.

Written By Gaurav Singh
Published: Nov 22, 2026, 19:22 IST | Updated: Nov 22, 2026, 19:30 IST
Image Credit: यूरोप से आने वाली लग्जरी कारें और वाइन सस्ती हो जाएंगी। AI
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'Mother Of All Deals': भारत और यूरोपीय संघ (European Union) के बीच लंबे समय से प्रतीक्षित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर 16 दिसंबर को औपचारिक रूप से हस्ताक्षर हो सकते हैं. इस समझौते को 'मदर ऑफ ऑल डील्स' यानी सभी व्यापारिक समझौतों की जननी कहा जा रहा है. इस डील से भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय बाजार में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.

इस समझौते के तहत भारत से यूरोपीय संघ भेजे जाने वाले 93 फीसदी सामान को बिना किसी आयात शुल्क के प्रवेश मिल सकेगा. वहीं, यूरोप से भारत आने वाली लग्जरी कारें और वाइन भी सस्ती हो सकती हैं.

ब्रसेल्स में हो सकती है ट्रेड डील पर साइनिंग

भारत और यूरोपीय संघ के बीच इस समझौते पर बातचीत 27 जनवरी 2026 को पूरी हो गई थी. अब 16 दिसंबर को इस पर औपचारिक हस्ताक्षर होने की संभावना है. भारत में यूरोपीय संघ के राजदूतजीन-एरिक पके (Jean-Eric Paquet) ने हाल ही में संकेत दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिसंबर में ब्रसेल्स का दौरा करेंगे और इस दौरान समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं. उन्होंने ये भी बताया कि ये समझौता अगले साल से प्रभावी हो सकता है.

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यूरोपीय संघ की तरफ से भी समझौते को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. यूरोपीय आयोग ने यूरोपीय संघ की परिषद से इस समझौते पर हस्ताक्षर करने और इसे अंतिम रूप देने की अनुमति मांगी है. इसके साथ ही समझौते का अंतिम कानूनी मसौदा और टैरिफ से जुड़ी सूची भी परिषद को भेज दी गई है.

93% भारतीय सामान को मिलेगा ड्यूटी-फ्री एक्सेस

इस ट्रेड डील का सबसे बड़ा फायदा भारतीय निर्यातकों को मिलने की उम्मीद है. समझौता लागू होने के बाद भारत से यूरोपीय संघ को भेजे जाने वाले 93 फीसदी सामान को बिना किसी आयात शुल्क के यूरोपीय बाजार में प्रवेश मिल सकेगा. इससे भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ सकती है और यूरोपीय बाजार में कारोबार के नए अवसर खुलेंगे.

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दूसरी ओर, भारतीय उपभोक्ताओं को भी इस समझौते का फायदा मिल सकता है. यूरोप से भारत आयात होने वाली लग्जरी कारों और वाइन पर शुल्क में राहत मिलने से इनकी कीमतें कम हो सकती हैं.

20 साल से ज्यादा समय तक चली बातचीत

भारत और यूरोपीय संघ के बीच इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत 20 साल से भी ज्यादा समय तक चली है. इस समझौते के लागू होने के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत और दूसरे सबसे बड़े आर्थिक समूह यूरोपीय संघ के बीच व्यापारिक संबंधों को नई दिशा मिलेगी.

इस समझौते से करीब 2 अरब लोगों का एक बड़ा बाजार जुड़ेगा. दोनों साझेदारों की संयुक्त हिस्सेदारी दुनिया की कुल GDP में लगभग 25 फीसदी है. वहीं, वैश्विक व्यापार में दोनों की हिस्सेदारी करीब 11 लाख करोड़ डॉलर है, जो दुनिया के कुल 33 लाख करोड़ डॉलर के व्यापार का लगभग एक-तिहाई है.

भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है EU

व्यापार के मामले में यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा वस्तु व्यापारिक साझेदार है. वहीं, यूरोपीय संघ के वैश्विक वस्तु व्यापारिक साझेदारों में भारत नौवें स्थान पर है. सर्विसेज के व्यापार में भारत की रैंकिंग छठी है. ऐसे में भारत-EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों पक्षों के लिए अहम माना जा रहा है. इससे भारतीय निर्यात को यूरोपीय बाजार में बेहतर पहुंच मिलने के साथ-साथ भारत और यूरोप के बीच आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है.

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जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं. 
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